सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - आरोग्य व्यवस्था ही कोणत्याही सरकारची केवळ एक प्रशासकीय यंत्रणा नसते, ती सामान्य माणसाच्या जगण्याची शेवटची आशा असते. सरकारी रुग्णालयाच्या दारात पोहोचलेला रुग्ण हा सरकारवर विश्वास ठेवून येतो. त्याच्याकडे पैसा नसतो, पर्याय नसतो, पण शासनाची यंत्रणा आपल्याला वाचवेल, एवढा विश्वास असतो. म्हणूनच सरकारी रुग्णालयात औषध नसणे, उपकरणांच्या खरेदीत प्रश्न निर्माण होणे, तांत्रिक मान्यतेवर संशय निर्माण होणे किंवा तक्रारींना महिनोनमहिने उत्तर न मिळणे, हे केवळ प्रशासकीय त्रुटी मानून चालणार नाही. या प्रत्येक गोष्टीच्या शेवटी प्रश्न असतो तो रुग्णाच्या जीवाचा !
             अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील NICU मध्ये २४ ऑगस्ट रोजी लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. व्हेंटिलेटरमधून ठिणगी पडून आग लागल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. या दुर्घटनेनंतर सात सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ही घटना केवळ अमरावतीची नाही. ती महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला विचारलेला कठोर प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केवळ चौकशी समित्या नेमून चालणार नाही. व्यवस्थेतील निर्णय कुठे चुकले, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती जबाबदारी पार पाडली नाही, कोणत्या खरेदी प्रक्रियेत कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि तक्रार आल्यानंतर प्रशासनाने काय केले याची साखळी तपासावी लागेल. याच पार्श्वभूमीवर ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’ने सातत्याने उपस्थित केलेले प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचे ठरतात.

ठाण्यातील तांत्रिक मान्यतेचा प्रश्न, फाईल पुढे सरकली, पण उत्तर मात्र मागेच राहिले !

        राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी ठाणे मंडळातील एका खरेदी प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, खरेदी समितीच्या यादीत नसलेल्या मशीनला दुसऱ्या मशीनचे स्पेसिफिकेशन जोडून तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. हा आरोप खरा की खोटा, हे ठरविण्याचे काम चौकशी यंत्रणेचे आहे. पण पुराव्यांच्या आधारे तक्रार दाखल झाली असेल, तर तिची चौकशी होणे हा प्रशासनाचा मूलभूत कर्तव्यभाग आहे. पोवार यांनी आरोग्य आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून सुमारे चार महिने उलटल्याचे सांगितले आहे. त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती मिळावी म्हणून त्यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज केला. निर्धारित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपीलही केले. प्रथम अपीलानंतरही महिना उलटत आला असून उत्तर मिळाले नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
        इथे प्रश्न पोवारांचा नाही. प्रश्न आहे तक्रारीवर कारवाई झाली असेल तर ती सांगायला प्रशासनाला अडचण काय ? आणि कारवाई झाली नसेल तर का झाली नाही ? शासकीय कार्यालयातील फाईल ही जनतेची मालमत्ता आहे. माहिती मागणारा नागरिक किंवा पत्रकार हा प्रशासनाचा शत्रू नसतो. तो प्रश्न विचारतो कारण त्याच्या मागे जनतेचा अधिकार असतो. तक्रार चुकीची असेल तर चौकशी करा आणि स्पष्टपणे सांगा“आरोप निराधार आहेत.” तक्रार खरी असेल तर दोषींवर कारवाई करा. पण तक्रार दाबून ठेवणे, माहिती न देणे आणि अपीललाही उत्तर न देणे ही कोणत्याही पारदर्शक प्रशासनाची ओळख असू शकत नाही.

औषध नाही, पण कागदावर आरोग्य व्यवस्था तंदुरुस्त !

        कोल्हापुरातील CPR रुग्णालयाच्या स्टोअर विभागाकडून वेळेत औषध खरेदी प्रक्रिया राबविली न गेल्यामुळे ग्रामीण आरोग्य संस्थांमध्ये औषधटंचाई निर्माण झाल्याचा मुद्दा यापूर्वीही ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’ने उपस्थित केला आहे. तुटवडा असलेल्या औषधांची यादी प्रसिद्ध झाली. आरोग्य आयुक्त संजय काटकर कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असताना त्यांची भेट घेऊन औषधटंचाई दूर करण्याबरोबरच अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली. मागणी झाली. प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, प्रश्न उपस्थित झाला मग पुढे काय झाले ? हा प्रश्न आजही तितकाच जिवंत आहे. 
         अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आदेश दिल्याची चर्चा असतानाही प्रत्यक्षात अपेक्षित नियुक्ती झाली नाही. परिणामी डायक्लोफेनाकसारख्या मूलभूत औषधांचीही उपलब्धता पुरवठा व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्याचे चित्र समोर येत आहे. हे केवळ औषधाचे नाव नाही, डायक्लोफेनाकची गोळी म्हणजे एखाद्या रुग्णाच्या वेदनेवरचा आधार आहे. ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरकडे रुग्ण येतो. डॉक्टर औषध लिहून देतो पण औषधच उपलब्ध नसेल तर डॉक्टर काय करणार ? डॉक्टरला दोष द्यायचा, की औषध खरेदीचे नियोजन करणाऱ्या व्यवस्थेला ? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.

आरोग्य मंत्र्यांच्या मतदारसंघाच्या जवळची अवस्था अशी असेल तर महाराष्ट्राचे काय ?

       आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मतदारसंघातील गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात आयुक्त संजय काटकर यांच्या दौऱ्यावेळीच औषधे उपलब्ध नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून औषधे आणावी लागल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब अधिकृत चौकशीत सिद्ध व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे आणि नेमकी वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी. पण जर ही माहिती खरी असेल तर प्रश्न आणखी गंभीर आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या आरोग्य संस्थेत औषधटंचाई असेल, तर राज्याच्या दुर्गम भागातील रुग्णालयांची परिस्थिती काय असेल ? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात गरीब, शेतकरी, कामगार, महिला, वृद्ध आणि हजारो सामान्य नागरिक सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. त्यांना “औषध उद्या येईल” असे सांगून चालणार नाही. रुग्णाचा आजार उद्याची वाट पाहत नाही.

आणि दुसरीकडे तक्रारदाराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न ?

       आरोग्य विभागातील प्रश्नांवर सातत्याने लिखाण करणारे सुशांत पोवार यांच्याविरोधात ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’वर बंदी घालण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि तत्कालीन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे देण्यात आले होते. त्या निवेदनात आर्थिक अनियमिततेसह विविध गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या तक्रारीची पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित पोलीस निरीक्षकामार्फत चौकशी झाली आणि आरोप तथ्यहीन असल्याचा अहवाल देण्यात आला. त्यानंतर गृह विभागाने हे प्रकरण निकाली काढल्याचे गृह विभागाकडून सांगण्यात आले.
          इथेही आमचा प्रश्न साधा आहे, तक्रारदार कोण आहे यापेक्षा तक्रारीत तथ्य आहे का, हे महत्त्वाचे नाही का ? पत्रकाराने प्रश्न विचारला म्हणून पत्रकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हा मार्ग नाही. उत्तर द्यायचे असेल तर तथ्यांनी द्या, एखादे वृत्त चुकीचे असेल तर खंडन करा, आरोप खोटे असतील तर कागदपत्रे दाखवा, पण पत्रकाराने आरोग्य विभागातील प्रश्न विचारू नयेत, असा संकेत निर्माण झाला तर तो केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न राहणार नाही, तो लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा प्रश्न बनेल. ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’चे लिखाण योग्य की अयोग्य, याचा अंतिम निर्णय वाचक आणि तथ्य करतील. पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कुणी हिरावून घेऊ नये.

अमरावती घटनेतील तीन चिमुकल्यांनी विचारलेला प्रश्न

       आता अमरावतीकडे पाहूया. NICU मध्ये आग लागली, तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला, इतर बालकांना वाचविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले. काही वृत्तांनुसार एका धाडसी परिचारिकेच्या प्रयत्नांमुळे मोठी जीवितहानी टळली. या घटनेनंतर फायर सेफ्टीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाचे नियमित फायर ऑडिट झाले असल्याचे सांगितले आणि अनिवार्य सुरक्षा तपासणी टाळल्याचे दावे नाकारले. त्यामुळेच आता चौकशीचा केंद्रबिंदू केवळ “ऑडिट झाले की नाही ?” एवढाच नसून ऑडिट झाले असेल तर प्रत्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था किती कार्यक्षम होती ? उपकरणांची देखभाल कशी झाली ? आणि दुर्घटना का घडली ? हा असायला हवा.
        राज्यातील ५३० कार्यरत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांपैकी ५२८ संस्थांचे फायर ऑडिट झाले होते, मात्र ४४२ संस्थांमध्ये फायर-सुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण झाले होते आणि केवळ ३७२ संस्थांकडे फायर NOC असल्याचे आकडे समोर आले. म्हणजेच प्रश्न फक्त कागदावरील ऑडिटचा नाही. प्रश्न आहे कागदावरची सुरक्षा आणि प्रत्यक्षातील सुरक्षा यामध्ये एवढी दरी का ?
       अमरावती दुर्घटनेनंतर राज्यातील शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर, विद्युत आणि इमारत सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे पण तो निर्णय दुर्घटनेपूर्वी का झाला नाही, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. कारण आग लागल्यानंतर अग्निशमन यंत्रणा तपासण्यापेक्षा आग लागू नये अशी व्यवस्था उभी करणे अधिक महत्त्वाचे असते.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर चांगले आहेत पण त्यांना चुकीची माहिती देणारे कोण ?

       इथे ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’ची भूमिका स्पष्ट आहे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना आम्ही अपयशी मंत्री ठरविण्याच्या भूमिकेत नाही. उलट, आरोग्यमंत्री म्हणून ते सक्रियपणे पाहणी करीत आहेत, त्रुटी आढळल्यास कारवाईचे निर्देश देत आहेत, ही बाब नोंदवली पाहिजे. अलीकडेच नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांच्या पाहणीनंतर १० अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. औषध पुरवठा आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील त्रुटींचाही त्या पाहणीत उल्लेख झाला. म्हणूनच प्रश्न आणखी गंभीर होतो. मंत्री काम करू इच्छित असतील, तर त्यांच्या टेबलापर्यंत चुकीची माहिती कोण पोहोचवत आहे ? जर काही अधिकारी मंत्र्यांना वस्तुस्थिती ऐवजी सोयीची माहिती देत असतील, तर ते मंत्र्यांचे हितचिंतक नाहीत. ते मंत्र्यांना अंधारात ठेवणारे आहेत. जर काही अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या व्यवस्थेला पाठीशी घालत असतील, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण मंत्री बदलणे हा एक उपाय असू शकतो, पण मंत्र्यांच्या आजूबाजूला चुकीची माहिती पोहोचविणारी प्रशासकीय साखळी बदलणे हा त्याहून महत्त्वाचा उपाय आहे.
         आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आता कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
तक्रार आली आहे ? तपासा, तांत्रिक मान्यता संशयास्पद आहे ?तांत्रिक समितीसमोर फाईल ठेवा, औषध खरेदी उशिरा झाली ?जबाबदारी निश्चित करा, औषधांचा तुटवडा झाला ? स्टोअर, खरेदी, मागणी, पुरवठा आणि वितरण संपूर्ण साखळी तपासा, RTI ला वेळेत उत्तर मिळाले नाही ?जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा, फायर ऑडिट झाले असूनही दुर्घटना झाली ? ऑडिटच्या गुणवत्तेचीच चौकशी करा कारण ‘ऑडिट झाले’ हा शब्द रुग्णाच्या मृत्यूसाठी ढाल होऊ शकत नाही.

चांगले अधिकारी बदनाम आणि भ्रष्ट अधिकारी ‘दरबारात’ का ?

        आरोग्य विभागात हजारो प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. दिवस-रात्र काम करणारे डॉक्टर, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या गैरप्रकारामुळे संपूर्ण आरोग्य विभाग बदनाम होतो आणि हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. चांगला अधिकारी नियम पाळतो म्हणून अडचणीत येतो आणि नियम वाकविणारा अधिकारी ‘व्यवस्था कशी चालते’ याचा तज्ज्ञ बनतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर आरोग्य विभागाचा नाश निश्चित आहे. म्हणूनच आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर केवळ सही करण्याऐवजी अचानक तपासणी, स्वतंत्र पडताळणी आणि तृतीय-पक्षीय ऑडिट यांना प्राधान्य द्यायला हवे. मंत्र्यांनी स्वतः प्रत्येक फाईल तपासणे शक्य नाही पण मंत्र्यांना चुकीची माहिती देणाऱ्यांची ओळख पटविणे शक्य आहे.
       ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’ची पत्रकारिता ही कोणत्याही व्यक्ती विरोधातील वैयक्तिक मोहीम नसावी आणि नाही. प्रश्न व्यक्तीचा नाही, प्रश्न व्यवस्थेचा आहे. प्रश्न एका मशीनचा नाही, प्रश्न खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा आहे. प्रश्न एका औषधाचा नाही, प्रश्न ग्रामीण रुग्णाच्या हक्काचा आहे. प्रश्न एका अधिकाऱ्याचा नाही, प्रश्न अधिकारीशाहीच्या उत्तरदायित्वाचा आहे आणि प्रश्न एका मंत्र्याचा नाही, प्रश्न त्या मंत्र्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीच्या सत्यतेचा आहे.

आबिटकरांसाठी हीच वेळ स्वतःच्या यंत्रणेची ‘अग्निपरीक्षा’ घेण्याची !

         अमरावतीतील तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू हा केवळ शोकाचा विषय नाही तो आरोग्य विभागाच्या प्रत्येक फाईलला विचारलेला प्रश्न आहे. गारगोटीतील औषधटंचाईचा दावा हा केवळ एका रुग्णालयाचा प्रश्न नाही, तो औषध खरेदीच्या नियोजनाला विचारलेला प्रश्न आहे. ठाण्यातील तांत्रिक मान्यतेवरील आरोप हा केवळ एका मशीनचा प्रश्न नाही, तो सार्वजनिक पैशांच्या वापरातील पारदर्शकतेला विचारलेला प्रश्न आहे. RTI ला उत्तर न मिळणे हा केवळ एका अर्जदाराचा प्रश्न नाही, तो नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराला विचारलेला प्रश्न आहे आणि तक्रारदाराविरोधात तक्रार होणे हा केवळ सुशांत पोवारांचा प्रश्न नाही, तो प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे म्हणूनच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आता एका गोष्टीचा विचार केला पाहिजे “माझ्या विभागात माझ्यापर्यंत पोहोचणारी प्रत्येक माहिती खरोखरच सत्य आहे का ?” जर उत्तर ‘होय’ असेल तर तक्रारींची चौकशी करून तथ्य जनतेसमोर आणा आणि जर उत्तर ‘नाही’ असेल तर चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा तसेच जर कुणी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असेल, तर त्याला पदावर ठेवण्याचे कारणच काय ?
        राजकारणात मंत्री किती चांगला आहे, यापेक्षा त्याच्या काळात प्रशासन किती पारदर्शक होते, हे इतिहास लक्षात ठेवतो. आज आबिटकर यांच्याकडे संधी आहे. त्यांनी ही संधी वापरली तर आरोग्य विभागात मोठा बदल घडू शकतो. अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी नियुक्त करणे, औषध खरेदीची स्वतंत्र तपासणी करणे, संशयास्पद तांत्रिक मान्यतांची पुनर्तपासणी करणे, तक्रारींवर वेळेत निर्णय घेणे, RTI व्यवस्थेला उत्तरदायी बनविणे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर पक्षपाताशिवाय कारवाई करणे ही पावले उचलली तर संदेश स्पष्ट जाईल. “आरोग्य विभागात भ्रष्टाचाराला संरक्षण नाही.” अन्यथा परिस्थिती उलटी होईल चांगले अधिकारी बदनाम होतील, प्रामाणिक कर्मचारी निराश होतील, प्रश्न विचारणारे गप्प बसतील आणि व्यवस्था आपल्या मर्जीने चालविणारे काही अधिकारी अधिक ताकदवान होतील. ही वेळ आरोग्यमंत्र्यांनी ओळखली पाहिजे.

केंद्रीय पातळीवरील उदाहरणातून धडा घ्यावा

       मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवणे ही प्रशासनाची गरज आहे, पण अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती अंतिम सत्य मानणे हा धोका आहे. भविष्यात केंद्रातील एखाद्या मंत्र्याला ज्या प्रकारे प्रशासकीय निर्णय, अंमलबजावणीतील त्रुटी किंवा माहितीच्या व्यवस्थापनामुळे राजकीय दबावाला सामोरे जावे लागते, तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आरोग्यमंत्र्यांवर येऊ नये. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारख्या केंद्रीय मंत्र्यांचे उदाहरण देताना व्यक्तीवर दोषारोप करण्यापेक्षा यातील प्रशासकीय धडा महत्त्वाचा आहे. मंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेताना अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची स्वतंत्र पडताळणी करणारी यंत्रणा मजबूत ठेवली पाहिजे. प्रकाश आबिटकर यांनीही हा धडा आताच घेतला पाहिजे कारण उद्या एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर “मला चुकीची माहिती देण्यात आली होती” हे स्पष्टीकरण जनतेला समाधान देणार नाही. जनतेला उत्तर हवे असते, कोण जबाबदार ?
          अमरावती दुर्घटनेनंतर काँग्रेसचे कोल्हापूर जिल्हा प्रवक्ते अमोल माने यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दोषींवर गुन्हे, सुरक्षा ऑडिट आणि संबंधित कंपन्यांवर कारवाईच्या मागण्या केल्या आहेत. राजकीय पक्षांना राजीनामा मागण्याचा अधिकार आहे पण आरोग्यमंत्र्यांसमोर त्याहून मोठे आव्हान आहे. राजीनामा देऊन समस्या संपणार नाही, समस्या संपवायची असेल तर व्यवस्था बदलावी लागेल. दोषी कोण असेल त्याच्यावर कारवाई करावी लागेल. पुरावा असेल तर कारवाई पुरावा नसेल तर तक्रारदाराला स्पष्ट उत्तर, औषधटंचाई असेल तर जबाबदारी, खरेदीत त्रुटी असेल तर चौकशी, तांत्रिक मान्यतेत विसंगती असेल तर पुनर्तपासणी आणि कुणी मंत्र्यांची दिशाभूल करीत असेल तर सर्वप्रथम त्या दिशाभूल करणाऱ्या साखळीवरच कारवाई.
        अमरावतीतील त्या तीन चिमुकल्यांना आपण परत आणू शकत नाही पण त्यांच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था जागी होऊ शकते. त्या तीन निष्पाप जीवांनी राज्याला एक प्रश्न विचारला आहे “आम्हाला वाचविण्यासाठी व्यवस्था वेळेवर जागी का झाली नाही ?” या प्रश्नाचे उत्तर केवळ चौकशी समितीच्या अहवालात नको ते प्रत्येक रुग्णालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत दिसले पाहिजे, प्रत्येक औषधाच्या उपलब्धतेत दिसले पाहिजे, प्रत्येक खरेदीच्या टेंडरमध्ये दिसले पाहिजे, प्रत्येक तांत्रिक मान्यतेत दिसले पाहिजे, प्रत्येक RTI अर्जाच्या उत्तरात दिसले पाहिजे आणि प्रत्येक दोषी अधिकाऱ्यावर झालेल्या कारवाईत दिसले पाहिजे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा आरोग्यमंत्र्यांना शेवटचा प्रश्न

       प्रकाश आबिटकर हे आरोग्यमंत्री म्हणून चांगले काम करण्याची क्षमता असलेले मंत्री आहेत, अशी भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडतो. पण चांगल्या मंत्र्याला चांगली यंत्रणा हवी आणि चांगली यंत्रणा उभी करण्यासाठी चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी म्हणूनच आता प्रश्न असा नाही की आरोग्यमंत्री आबिटकर राजीनामा देणार का ? प्रश्न असा आहे की आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कधी कठोर कारवाई करणार ? तक्रारींच्या फाईलींची धूळ कधी झटकणार ?औषधटंचाईची जबाबदारी कोणाची, हे कधी निश्चित करणार ? संशयास्पद तांत्रिक मान्यतांची चौकशी कधी करणार ?
RTI ला वेळेत उत्तर न देणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई कधी करणार ?आणि सर्वात महत्त्वाचे मंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून, मंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊन, भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा मुखवटा कधी उतरवणार ? आज कारवाई केली तर आरोग्यमंत्र्यांची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल. उद्या एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई केली तर ती केवळ नुकसान भरपाईची औपचारिकता ठरेल. म्हणूनच आबिटकर साहेब, आता फाईल बंद करण्याची नव्हे फाईल उघडण्याची वेळ आहे. आरोग्य विभागाला वाचवायचे असेल तर भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घाला. चांगल्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण द्या, दोषींना पदावरून हटवा. तक्रारदाराला उत्तर द्या जनतेला सत्य सांगा कारण आरोग्य विभागात भ्रष्टाचार झाला तर पैसा जातो पण आरोग्य विभागाचा निर्णय चुकला तर जीव जातो आणि अमरावतीतील तीन चिमुकल्यांचा अंत आपल्याला हेच सांगून गेला आहे “आरोग्य व्यवस्थेला आता आश्वासनांची नाही, उत्तरदायित्वाची गरज आहे !”