सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत रुग्णांसाठी औषधे, तपासणीची साधने आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करताना प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या करातून येतो. त्यामुळे सरकारी खरेदीमध्ये ‘दर योग्य होता का ?’, ‘स्पर्धात्मक निविदा झाली का ?’, ‘बाजारभावाची तुलना झाली का ?’ आणि ‘सरकारला सर्वोत्तम दर मिळाला का ?’ हे प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. मात्र महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी अर्थात MMGPA यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या Cell Counter – Transasia Erba H-360 या मशीनच्या खरेदीबाबत उपलब्ध कागदपत्रांमधून दरातील मोठी तफावत समोर आली असून, त्यामुळे या खरेदी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, MMGPA च्या पुरवठा आदेशात एका मशीनचा दर GST सह तब्बल ३ लाख ४४ हजार ९५० रुपये असा नमूद आहे. दुसरीकडे, त्याच Erba H-360 मॉडेलचे, समान स्वरूपाच्या सेवा-सुविधांसह मिळालेले कोटेशन २ लाख ३३ हजार ७३० रुपये इतके आहे. म्हणजेच कागदोपत्री उपलब्ध दोन दरांची तुलना केली असता एका मशीनमागे १ लाख ११ हजार २२० रुपयांची तफावत दिसून येते. आता खरी गोष्ट येथे सुरू होते...

२.३३ लाख विरुद्ध ३.४४ लाख ! नेमका फरक किती ?

        निर्भीड पोलीस टाइम्सच्या हाती आलेल्या कोटेशननुसार Automated 3-Part Differential Hematology Analyzer – Model Erba H 360 याची किंमत २,२२,६०० रुपये असून त्यावर ५ टक्के कर ११,१३० रुपये, असा एकूण दर २,३३,७३० रुपये नमूद आहे. या कोटेशनमध्ये केवळ मशीनची किंमत सांगून विषय संपवलेला नाही. त्यामध्ये मशीनची किंमत, कर, पॅकिंग व फॉरवर्डिंग, वाहतूक, Installation, Training, तसेच ३ वर्षांची वॉररंटी यांसारख्या बाबींचा उल्लेख आहे.
         दुसरीकडे, MMGPA च्या Purchase Order for Supply of Cell Counter मध्ये Cell Counter, Make Transasia, मॉडेल, Erba H-360 यासाठी एकूण १,१११ मशीनची मागणी करण्यात आल्याचे दिसते. या पुरवठा आदेशामध्ये Rate with GST (Per Unit) – ३,४४,९५० रुपये असा दर नमूद आहे. एकूण १,१११ मशीनसाठी MMGPA ने मंजूर केलेली रक्कम तब्बल ३८ कोटी ३२ लाख ३९ हजार ४५० रुपये असल्याचे आदेशातील आकडेवारीवरून दिसते.

एक मशीन महाग घेतले तर १,१११ मशीनमध्ये किती फरक ?

         याच ठिकाणी सामान्य नागरिकांनी कॅल्क्युलेटर हातात घ्यायला हवा. कोटेशनमधील दर २,३३,७३० रुपये, MMGPA पुरवठा आदेशातील दर ३,४४,९५० रुपये,  एका मशीनमागील फरक १,११,२२० रुपये आता हा फरक एका मशीनपुरता नाही. MMGPA ने १,१११ मशीन खरेदी करण्याचा आदेश दिला आहे. जर केवळ तुलना म्हणून २,३३,७३० रुपये प्रति मशीन हा दर धरला, तर १,१११ मशीनची रक्कम सुमारे २५ कोटी ९६ लाख ७४ हजार ३० रुपये होते. तर MMGPA च्या आदेशानुसार १,१११ मशीनची किंमत ३८ कोटी ३२ लाख ३९ हजार ४५० रुपये आहे. दोन्ही आकड्यांमधील तफावत तब्बल १२ कोटी ३५ लाख ६५ हजार ४२० रुपये ही रक्कम छोटी नाही. ही एखाद्या कार्यालयातील किरकोळ स्टेशनरीची खरेदी नाही. हा पैसा सामान्य नागरिकांच्या करातून उभा राहतो. हा पैसा आरोग्य व्यवस्थेसाठी आहे. ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये आणि सामान्य रुग्णांच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. म्हणूनच प्रश्न सरळ आहे जर याच मॉडेलचे मशीन समान स्वरूपाच्या सेवा - सुविधांसह २.३३ लाख रुपयांना उपलब्ध होत असेल, तर MMGPA ने ३.४४ लाख रुपये प्रति मशीनचा दर का स्वीकारला ?

‘स्पेशल प्राईज’ कुठे गेली ?

      मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होत असताना सामान्यत मोठ्या संख्येने मशीन खरेदी केल्यामुळे उत्पादक अथवा अधिकृत पुरवठादाराकडून bulk purchase discount / special institutional price मिळण्याची शक्यता असते. येथे तर संख्या तब्बल १,१११ मशीनची आहे. एखाद्या सामान्य ग्राहकाला एक मशीन घेताना २.३३ लाखांचा दर मिळत असेल, तर १,१११ मशीनचा मोठा ऑर्डर देताना दर आणखी स्पर्धात्मक असणे अपेक्षित आहे. पण उपलब्ध कागदपत्रांनुसार चित्र उलटे दिसत आहे. एक मशीन २.३३ लाख रुपये. MMGPA ची खरेदी ३.४४ लाख रुपये प्रति मशीन. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून सरकारला दर कमी मिळण्याऐवजी दर अधिकच वाढल्याचे चित्र दिसते. हीच बाब सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण करते.

ही ‘दराची तफावत’ नेमकी कशामुळे ?

        निर्भीड पोलीस टाइम्स कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला पुराव्याशिवाय दोषी ठरवत नाही. परंतु उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये जर दरामध्ये एवढी मोठी तफावत दिसत असेल, तर त्या तफावतीचे स्पष्ट, अधिकृत आणि दस्तऐवजीकरण केलेले कारण सरकारने नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. कारण यामागे अनेक शक्यता असू शकतात. कदाचित MMGPA च्या दरामध्ये काही अतिरिक्त सुविधा असतील. कदाचित अतिरिक्त AMC किंवा Service Support समाविष्ट असेल. कदाचित काही अतिरिक्त consumables किंवा accessories असतील. कदाचित installation, training, warranty किंवा इतर अटींचे मूल्य वेगळे असेल. कदाचित निविदेतील तांत्रिक specifications बाजारात उपलब्ध असलेल्या सामान्य मॉडेलपेक्षा वेगळ्या असतील. पण मग हे सर्व स्पष्ट कागदपत्रांमध्ये असायला हवे. आणि जर अशा कोणत्याही अतिरिक्त सुविधेमुळे ३.४४ लाखांचा दर योग्य ठरत असेल, तर MMGPA ने त्याचा आधार, comparative statement, tender evaluation आणि price justification सार्वजनिक करण्यास काय हरकत आहे ?

निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का ?

         याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी निर्भीड पोलीस टाइम्सने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत MMGPA कडे संबंधित निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती मागितली आहे. कारण केवळ Purchase Order पाहून निष्कर्ष काढणे हा पत्रकारितेचा मार्ग नाही. खरा प्रश्न आहे निविदा किती कंपन्यांनी भरली ? तांत्रिक पात्रता कोणाची होती ? आर्थिक निविदेत कोणकोणते दर आले ? L-1 कोण होता ? L-2 आणि इतर निविदादारांचे दर किती होते ? दर निश्चित करण्यासाठी बाजारभावाचा अभ्यास करण्यात आला होता का ? Rate reasonability certificate कोणी दिले ? Comparative Statement मध्ये कोणते दर दाखवण्यात आले ? Tender Evaluation Committee ने ३,४४,९५० रुपये प्रति मशीन हा दर कशाच्या आधारे योग्य ठरवला ? १,१११ मशीनसाठी bulk discount मागण्यात आला होता का ? मागितला असेल तर पुरवठादाराने काय उत्तर दिले ? GeM, MahaTender किंवा इतर उपलब्ध शासकीय खरेदी माध्यमांवरील दरांची तुलना करण्यात आली होती का ? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न २.३३ लाखांच्या आसपास उपलब्ध असलेल्या त्याच मॉडेलसाठी ३.४४ लाखांचा दर स्वीकारण्यामागील अधिकृत price justification काय आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे RTI मधून समोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सरकारी खरेदी म्हणजे ‘कोणाचा पैसा ?’

      MMGPA असो, आरोग्य विभाग असो किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा असो खरेदीतील पैसा हा अधिकाऱ्यांचा वैयक्तिक पैसा नसतो. तो जनतेचा पैसा असतो. एका गरीब कुटुंबातील व्यक्तीने औषधासाठी भरलेला कर असो, शेतकऱ्याने भरलेला कर असो, कामगाराने भरलेला कर असो किंवा व्यापाऱ्याने भरलेला कर असो या प्रत्येक रुपयातून सरकारी आरोग्य व्यवस्था उभी राहत असते. म्हणून सरकारी खरेदीमध्ये ‘कितीला घेतले ?’ हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच ‘कितीला घेता आले असते ?’ हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. जर सरकारी यंत्रणेने एखादी वस्तू बाजारातील तुलनात्मक दरापेक्षा मोठ्या फरकाने खरेदी केली असेल, तर त्या निर्णयाचे कारण स्पष्ट करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे.

‘महाग खरेदी’ आणि ‘भ्रष्टाचार’ यात फरक आहे पण चौकशी का नको ?

       या प्रकरणात एक बाब स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे. दर जास्त असल्याचे दिसणे म्हणजे आपोआप भ्रष्टाचार सिद्ध होतो असे नाही. भ्रष्टाचार सिद्ध करण्यासाठी निविदा कागदपत्रे, comparative statement, बोलीदारांचे दर, तांत्रिक पात्रता, मंजुरी प्रक्रिया, file noting, price justification, करारातील अटी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांसह संपूर्ण पुरावे तपासावे लागतील. पण दुसरीकडे दरातील मोठी तफावत दिसत असताना चौकशीच करू नये, हेही तितकेच चुकीचे आहे. म्हणूनच निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न हा कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील पूर्वग्रहाचा नाही. हा प्रश्न आहे सरकारी पैशाच्या संरक्षणाचा.

MMGPA ने जनतेसमोर याचे उत्तर द्यावे !

         MMGPA कडे या खरेदीबाबत उत्तर देण्यासाठी सर्व अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध असतील. त्यामुळे प्रश्नांची उत्तरे देणे कठीण नसावे. ३,४४,९५० रुपयांचा दर कसा निश्चित झाला ? दर बाजारभावाशी तुलना करून ठरवला का ? १,१११ मशीनसाठी विशेष सवलत मागितली का ? समान मॉडेलचे इतर पुरवठादार किती दर देत होते ? L-1 ठरवताना कोणत्या निकषांचा वापर झाला ? Tender Approval Committee ने कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी दिली ? ३.४४ लाखांचा दर reasonable असल्याचे प्रमाणपत्र कोणी दिले ? या खरेदीमध्ये प्रति मशीन एवढी तफावत का निर्माण झाली ? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्याशिवाय संशयाचे ढग दूर होणार नाहीत.

RTI नंतर पुढचा टप्पा, माहिती आली की चित्र स्पष्ट होईल

       निर्भीड पोलीस टाइम्सने या खरेदीची माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागवली आहे. RTI मधून प्राप्त होणारी माहिती या प्रकरणातील पुढचा मार्ग निश्चित करेल. जर कागदपत्रांमधून असे स्पष्ट झाले की निविदा प्रक्रियेत पुरेशी स्पर्धा नव्हती, दर निश्चितीमध्ये बाजारभावाचा विचार झाला नाही, bulk purchase discount चा विचार केला गेला नाही, comparative statement मध्ये गंभीर विसंगती आहेत, price reasonability चा पुरेसा आधार नाही, किंवा इतर कोणतीही प्रक्रियात्मक अथवा आर्थिक अनियमितता आढळली, तर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्याचा मार्ग निर्भीड पोलीस टाइम्सकडून स्वीकारला जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधित सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशीची मागणीही केली जाईल.

सरकारचा पैसा वाचवणे हा गुन्हा नाही, प्रश्न विचारणे हा पत्रकाराचा अधिकार आहे !

      आज महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषध मिळते का, तपासणीची सुविधा आहे का, मशीन सुरू आहेत का, डॉक्टर उपलब्ध आहेत का, यासाठी धडपडत आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपयांच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत जर दरामध्ये मोठी तफावत दिसत असेल, तर त्या तफावतीचा हिशेब मागणे ही नागरिकांची आणि माध्यमांची जबाबदारी आहे. प्रश्न विचारल्यामुळे कोणाची प्रतिमा खराब होत असेल, तर कागदपत्रे समोर आणावीत. दर योग्य असेल, तर त्याचे कारण सांगावे. निविदा पारदर्शक असेल, तर संपूर्ण प्रक्रिया दाखवावी. सगळे नियम पाळले असतील, तर कागदपत्रांमधून ते सिद्ध करावे. पण जर सरकारी पैशाच्या खरेदीत काही गैरप्रकार झाला असेल, तर तो जनतेसमोर आणणे आवश्यकच आहे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न, ‘दर योग्य असेल तर भीती कसली ?’

       ही बातमी कोणावर आरोप निश्चित करण्यासाठी नाही. ही बातमी कागदपत्रांमधून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मागण्यासाठी आहे. कारण आकडे स्वतः बोलतात. २,३३,७३० रुपये उपलब्ध कोटेशनमधील एकूण दर. ३,४४,९५० रुपये MMGPA पुरवठा आदेशातील प्रति मशीन दर. १,११,२२० प्रति मशीन तफावत. १,१११ खरेदी केलेल्या मशीनची संख्या. ३८.३२ कोटी MMGPA आदेशातील एकूण रक्कम. १२.३५ कोटी वरील तुलनात्मक दरानुसार दिसणारी एकूण तफावत. हे आकडे अंतिम गैरव्यवहार सिद्ध करत नाहीत पण चौकशीसाठी पुरेसा गंभीर प्रश्न नक्कीच निर्माण करतात. आता जनतेला उत्तर हवे आहे.
          रुग्णालयातील डॉक्टरांपासून परिचारिकांपर्यंत प्रत्येकाकडून सरकार कार्यक्षमतेची अपेक्षा करते. मग सरकारी खरेदी करणाऱ्या यंत्रणांनाही त्याच पारदर्शकतेच्या कसोटीवर उतरावे लागेल. एका मशीनचा दर २.३३ लाखांच्या आसपास उपलब्ध असताना ३.४४ लाखांचा दर का स्वीकारला गेला ? १,१११ मशीनची एकत्रित खरेदी असताना विशेष दर का मिळाला नाही ? दरातील सुमारे ४७.५८ टक्क्यांची तफावत कशामुळे निर्माण झाली ? सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कोणत्या आधारावर योग्य ठरवला गेला ? आणि सर्वात महत्त्वाचे जर सर्व काही नियमानुसार झाले असेल, तर MMGPA ने संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, comparative statement आणि price justification जनतेसमोर ठेवावे. कारण हा पैसा कोणाच्या खिशातून आलेला नाही. हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या खिशातून आलेला पैसा आहे ! आणि जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे, कसा आणि किती खर्च झाला, याचा हिशेब मागण्याचा अधिकार जनतेला आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्स तोच हिशेब मागत आहे. RTI मधून कागदपत्रे येऊ द्या, निविदेचे खरे चित्र समोर येऊ द्या, दराचा हा फरक नेमका कशामुळे निर्माण झाला, हे जनतेला कळू द्या, कारण प्रश्न एका सेल काउंटर मशीनचा नाही. प्रश्न आहे महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीत जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया खरोखरच योग्य किमतीत खर्च होतोय का ? या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेच पाहिजे !