सुशांत पोवार (पुणे) - महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आवश्यक अहवाल, अनुपालन अहवाल आणि आढावा सादर करण्यात कथित दिरंगाई झाल्याने आरोग्य विभागाने पुणे मंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकारामुळे पुणे विभागातील शहरी आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
         आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई येथील शहरी आरोग्य आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे यांनी 18 ऑगस्ट 2026 रोजी ही नोटीस बजावल्याचे समोर आले आहे. अधिकृत कर्तव्य पार पाडण्यात निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश आल्याचा प्रथमदर्शनी ठपका ठेवत, “आपल्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई का करू नये ?” असा थेट सवाल नोटिशीत करण्यात आला आहे.

सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश

        डॉ. भगवान पवार यांना नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत स्वयंस्पष्टीकरणासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आरोग्य विभागाने दिला आहे. नोटीस मिळाल्याची डॉ. पवार यांनी पुष्टी केली आहे. याबाबत त्यांनी नियमित बैठका घेत असून महानगरपालिका आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींमध्ये सुधारणा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वारंवार सूचना, तरीही अहवाल कुठे अडकला ?

         आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ‘आपला दवाखाना’ योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात सविस्तर अनुपालन अहवाल आणि अंमलबजावणी आराखडा सादर करण्याच्या वारंवार सूचना व स्मरणपत्रे पुणे आरोग्य मंडळाला देण्यात आली होती. मात्र, या सूचना देऊनही डॉ. पवार यांच्या कार्यालयाकडून आवश्यक अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे एक गंभीर प्रश्न समोर येतो. आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वारंवार सूचना दिल्या जात असताना त्या सूचनांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे थांबली ?

दोन एजन्सींच्या प्रलंबित देयकांचाही मुद्दा ऐरणीवर

          ‘आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या HSCC (India) Ltd. आणि HLL Lifecare Ltd. या दोन आउटसोर्सिंग संस्थांच्या प्रलंबित देयकांबाबतही नोटिशीत गंभीर निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. 6 जुलै रोजी देण्यात आलेल्या पत्राद्वारे प्रलंबित बिलांची माहिती तातडीने सादर करून हा विषय 31 जुलैपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आरोग्य विभागाच्या नोटिशीनुसार निर्धारित मुदत उलटूनही आवश्यक कार्यवाही आणि त्याबाबतचा अहवाल प्रलंबितच राहिला. म्हणजेच, देयके प्रलंबित, अहवाल प्रलंबित आणि त्यावरची कार्यवाहीही प्रलंबित ! मग ‘आपला दवाखाना’ योजनेचा कारभार नेमका कोणत्या गतीने सुरू आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून आलेल्या प्रश्नावलीवरही कार्यवाही नाही ?

        इतकेच नव्हे तर ‘आपला दवाखाना’ केंद्रांच्या वैद्यकीय आणि प्रशासकीय कामकाजाचे सविस्तर मूल्यांकन करण्याचे निर्देश पुणे मंडळाला देण्यात आले होते. मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावली व सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांची पडताळणी करणे, प्रशासकीय त्रुटी किंवा निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची ओळख पटवणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी योग्य प्रशासकीय कारवाई सुरू करणे, अशी जबाबदारीही देण्यात आली होती. मात्र, या कामांपैकी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न झाल्याचे आरोग्य विभागाने नोटिशीत नमूद केले आहे.
        या सर्व बाबींवर केलेल्या कार्यवाहीचा Compliance Report विशेष दूतामार्फत 7 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, नोटिशीनुसार हा अहवालदेखील सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने पुणे मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे.

शहरी आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजावरच ठपका !

         आरोग्य विभागाने या प्रकाराकडे केवळ एका अहवालाच्या विलंबाच्या स्वरूपात न पाहता, त्याचे व्यापक परिणाम अधोरेखित केले आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय शहरी आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी जिल्हे, महानगरपालिका, तालुका आणि शहरी आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. अशा परिस्थितीत वारंवार सूचना देऊनही आवश्यक अहवाल सादर न होणे हे प्रशासकीय कामकाजातील गांभीर्याच्या अभावाचे निदर्शक असल्याचे विभागाने नमूद केले आहे. पुणे मंडळातील शहरी आरोग्य संस्था आणि संबंधित आरोग्य सेवांचे कामकाजही असमाधानकारक असल्याचे निरीक्षण नोटिशीत नोंदवण्यात आले आहे.
        नोटिशीत प्रथमदर्शनी असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याकडून आवश्यक प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि कर्तव्याप्रती अपेक्षित निष्ठा राखण्यात कसूर झाल्याचे दिसून येते. यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3(1) आणि 3(2) यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच पुढील प्रशासकीय कारवाईसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4(1)(a) अन्वये कारवाई होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

‘आपला दवाखाना’ जनतेसाठी की केवळ कागदोपत्री योजना ?

        ‘आपला दवाखाना’ ही योजना शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या परिसरात प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या माध्यमातून ही आरोग्य केंद्रे चालवली जातात. मात्र, ज्या योजनेचा उद्देश “नागरिकांच्या दारापर्यंत आरोग्य सेवा” पोहोचवणे हा आहे, त्याच योजनेच्या अंमलबजावणीचे अहवाल, तपासणी, अनुपालन आणि प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत होत नसेल तर योजनेच्या प्रत्यक्ष परिणामकारकतेबाबत प्रश्न निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न

       आरोग्य विभागाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडूनच वारंवार अहवाल प्रलंबित राहत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यसेवेचे काय ? प्रशासकीय आदेश कागदावरच राहणार की त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार ? प्रलंबित देयके, प्रलंबित अहवाल आणि प्रलंबित चौकशी या सगळ्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? या प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ आरोग्य विभागालाच नव्हे, तर ‘आपला दवाखाना’ योजनेशी संबंधित प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्याला द्यावी लागणार आहेत. नोटिशीला दिले जाणारे डॉ. भगवान पवार यांचे स्पष्टीकरण आणि त्यानंतर आरोग्य विभाग कोणती प्रशासकीय भूमिका घेतो, याकडे आता पुणे विभागाचे लक्ष लागले आहे.