वृत्तसंस्था (फरीदाबाद) - रस्त्यावर प्रत्यक्षात एकही किलोमीटर न धावलेल्या सरकारी रुग्णवाहिका कागदोपत्री मात्र सातत्याने धावत राहिल्या आणि या कालावधीत तब्बल ५० लाख रुपयांचे डिझेल खर्च झाल्याची बाब समोर आली आहे. हरियाणातील फरीदाबाद जिल्हा रुग्णालयातील या कथित इंधन घोटाळ्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक महिने एकाच ठिकाणी उभ्या असलेल्या, काही नादुरुस्त रुग्णवाहिकांच्या इंधन कार्डवरून डिझेल खरेदीचे व्यवहार झाल्याचे तपासात उघड झाल्याची माहिती आहे. फरीदाबाद जिल्हा रुग्णालयाच्या ताफ्यात एकूण २१ रुग्णवाहिका आहेत. त्यापैकी १० रुग्णवाहिका नादुरुस्त असल्याने वापराविना उभ्या आहेत. मात्र, याच वाहनांच्या इंधन खर्चाच्या नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यातील चार रुग्णवाहिका दीर्घकाळापासून एकाच जागेवर उभ्या असूनही त्यांच्या इंधन कार्डच्या माध्यमातून सातत्याने डिझेल खरेदीचे व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले.
             या प्रकरणाचा तपास पंचकुला येथील आरोग्य विभागाने इंधन कार्डच्या व्यवहारांची पडताळणी करून केला. त्यावेळी प्रत्यक्ष वाहनांची स्थिती आणि कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला इंधन खर्च यामध्ये मोठी तफावत आढळल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील HR-38-GV-3491 क्रमांकाची रुग्णवाहिका हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. या वाहनाच्या इंधन टाकीची क्षमता अवघी ६० लिटर असताना ते वाहन कागदोपत्री वापरात असल्याचे दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या रुग्णवाहिकेचे टायर खराब असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून तिने एकाही रुग्णाची वाहतूक केलेली नसल्याची माहिती आहे. असे असताना या वाहनाच्या नावावर इंधन खर्च कसा दाखवण्यात आला, हा आता तपासाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर हरियाणातील राजकीय वातावरणही तापले. विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारकडे या व्यवहारांचा जाब मागितला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आणि जननायक जनता पक्षाचे नेते दुष्यंत चौटाला यांनी, 'नायब सरकारमध्ये अजब-गजब खेल, उभ्या गाड्या पिऊ लागल्या ५० लाखांचं तेल,' अशा शब्दांत सरकारवर टीका केली.
          काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांनीही या प्रकरणावरून भाजप सरकारला लक्ष्य केले आहे. 'भाजपचे चमत्कार अपरंपार आहेत. इथे कित्येक महिने एकाच जागी उभी राहणारी रुग्णवाहिका ५० लाख रुपयांचं डिझेल प्यायली, अशी टीका त्यांनी केली. वाढता राजकीय दबाव आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नॅशनल हेल्थ मिशनचे संचालक डॉ. विरेंद्र यादव यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यांनी फरीदाबादचा दौरा करून संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पाच दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
           रुग्णसेवेसाठी असलेली सरकारी वाहने प्रत्यक्षात रुग्णांच्या सेवेत आहेत की कागदोपत्री इंधन खर्च दाखवण्यासाठी वापरली जात आहेत, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वाहनांचे लॉगबुक, किलोमीटर मीटरच्या नोंदी, इंधन कार्डचे व्यवहार, डिझेल पंपांची बिले आणि प्रत्यक्ष वाहनांची तांत्रिक तपासणी यांची सांगड घातल्यास या कथित गैरव्यवहाराचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते. आता पाच दिवसांत सादर होणाऱ्या चौकशी अहवालातून दोषींवर कारवाई होते की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्री चौकशीपुरतेच मर्यादित राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.