सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - कोल्हापूर जिल्ह्यात औषधांचा तुटवडा असताना रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देण्याऐवजी इतर जिल्ह्यांतील वैद्यकीय आस्थापनांकडून औषधे मागवून आंदोलनकर्त्या पक्ष - संघटनांना माहिती देण्याचा प्रकार नेमका काय दर्शवतो ? औषध टंचाईच्या मूळ कारणांचा शोध घेण्याऐवजी तात्पुरत्या व्यवस्थेची माहिती पुढे करून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे का ? जिल्ह्यातील औषध खरेदी प्रक्रिया, निधीचा विनियोग आणि प्रशासकीय निर्णय यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
          जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी सुमारे ६.५ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, औषध खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना आवश्यक अनुभवाचा अभाव, एकाच खरेदी प्रक्रियेसाठी दोन तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्याचा आरोप आणि प्रस्तावातील त्रुटींमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता नाकारल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर निधी मंजूर असूनही औषध खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नसेल, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? रुग्णालयांमध्ये औषधांची गरज असताना प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांनी का सहन करावा ? या प्रश्नांची उत्तरे आरोग्य प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
           कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषध टंचाई विरोधात काही पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलने व तक्रारी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यांतील वैद्यकीय आस्थापनांकडून औषधे मागविण्यात आली असून इतर जिल्ह्यातून मागविलेली औषधे याचा स्टॉक रिपोर्ट दाखवून औषध टंचाई झालेलीच नाही अशी माहिती आंदोलनकर्त्यांना दिली जात असल्याचा आरोप आहे. मात्र, इतर जिल्ह्यांतून तात्पुरत्या स्वरूपात औषधे उपलब्ध करून घेणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याची नियमित औषध खरेदी व्यवस्था सक्षम करणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. बाहेरून औषधे मागविण्यात आली असतील, तर त्यातून जिल्ह्यातील औषध टंचाईचे कायमस्वरूपी निराकरण झाले, असे आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ किती औषधे मागविली याची माहिती देण्यापलीकडे जाऊन पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
• जिल्ह्यात कोणत्या औषधांचा किती तुटवडा आहे ?
• बाहेरील जिल्ह्यांतून कोणती औषधे, किती प्रमाणात आणि कोणत्या कालावधीसाठी मागविण्यात आली ?
• मंजूर ६.५ कोटींच्या निधीतून नियमित खरेदी प्रक्रिया अद्याप ४ महिन्यात पूर्ण का झाली नाही ?
• तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या त्रुटी आढळल्या ?
• औषध टंचाई दूर करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा काय आहे ?
            या प्रश्नांची कागदपत्रांसह उत्तरे मिळाल्याशिवाय औषध टंचाईचे वास्तव स्पष्ट होणार नाही. चार महिन्यांच्या कारभारावर तक्रारी, मग पाच वर्षांचा आढावा कशासाठी ? या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे चौकशी समितीच्या कार्यकक्षेचा आहे.
           औषध टंचाई, औषध खरेदी प्रक्रियेतील कथित त्रुटी, दोन तांत्रिक मान्यतांचा मुद्दा, प्रशासकीय मान्यता नाकारल्याचे प्रकरण आणि औषध निर्माण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न हे जून २०२६ पासूनच्या घटनांशी संबंधित  आहे. म्हणजेच, तक्रारींचा मुख्य कालावधी साधारण चार महिन्यांचा असताना कोल्हापूर मंडळाच्या आरोग्य उपसंचालकांनी नेमलेल्या चौकशी समितीला मागील पाच वर्षांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाच वर्षांचा आढावा घेणे स्वतःहून चुकीचे ठरत नाही. व्यापक चौकशीत जुन्या नोंदी तपासणे आवश्यकही असू शकते. मात्र, सध्याच्या तक्रारींचे स्वरूप, चौकशीची व्याप्ती आणि मागील पाच वर्षांचा आढावा यांचा नेमका संबंध काय ? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
            चौकशीचा विस्तार करताना जून २०२६ पासूनच्या निर्णयांची आणि जबाबदाऱ्यांची तपासणी दुय्यम ठरता कामा नये. अन्यथा, मूळ तक्रारींवरील लक्ष विचलित होण्याची किंवा असंबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. काही पक्ष - संघटनांनी याच संदर्भात चिंता व्यक्त केल्याचे समजते. चौकशी समितीने प्रथम औषध टंचाई निर्माण होण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी, निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि रुग्णालयांवरील परिणाम यांची कालानुक्रमे तपासणी करणे आवश्यक आहे.
            या प्रकरणातील चौकशी समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या पूर्वीच्या चौकशी निर्णयाबाबत गंभीर त्रुटी असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना पुन्हा चौकशीची जबाबदारी देण्यात आल्यास नव्या चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र मुख्यमंत्री स्तरावर राज्य सरकार बदनाम होऊ नये त्यामुळे होणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रार झाल्यामुळे एखादा अधिकारी दोषी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे चौकशी समिती नेमली म्हणून चौकशी निष्पक्ष आणि परिणामकारक ठरेल, याचीही हमी मिळत नाही. त्यामुळे समितीची रचना, सदस्यांची पात्रता, संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष, चौकशीची व्याप्ती आणि निष्कर्ष नोंदविण्याची पद्धत याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. औषध टंचाईची चौकशी करणारी समितीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असेल, तर जनतेचा विश्वास टिकविण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.
           आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर हे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनियमितता आणि कामातील त्रुटींवर कठोर भूमिका घेत असल्याची भूमिका त्यांची स्पष्ट आहे. यापूर्वीही राज्यात विविध प्रकरणांमध्ये आरोग्य विभागातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासारख्या कारवाया झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोल्हापुरातील औषध टंचाईप्रकरणी विविध पक्ष - संघटनांकडून तक्रारी केल्या जात असताना संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत स्पष्टता का निर्माण होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. औषध खरेदी प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या असतील, तर त्या दूर करण्यासाठी काय केले ? जबाबदार व्यक्ती निश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली ? मंजूर निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग कधी होणार ? आणि रुग्णालयांना आवश्यक औषधे नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती कालमर्यादा निश्चित केली आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांतून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी आणि प्रत्यक्ष कारवाईतून मिळणे गरजेचे आहे.
           या प्रकरणातील चौकशीच्या व्याप्तीबाबत आणि काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित पक्ष - संघटना पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय पर्यायांचा विचार करीत असल्याचे चित्र आहे. जर या प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळाले, तर औषध खरेदी प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता नाकारण्याची कारणे, चौकशी समितीची कार्यकक्षा, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतचे निर्णय आणि काही अधिकाऱ्यांची जुने प्रकरणे यांची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी होण्याची मागणी पुढे येऊ शकते.
           कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषध टंचाई ही केवळ खरेदी प्रक्रियेतील तांत्रिक बाब नाही तर रुग्णालयांमध्ये औषधे वेळेवर उपलब्ध होणे हा रुग्णांच्या उपचारांचा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तात्पुरत्या औषधपुरवठ्याची माहिती देण्याबरोबरच नियमित खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कालमर्यादा जाहीर करावी. प्रशासकीय मान्यता नाकारण्याची कारणे स्पष्ट करावीत. दोन तांत्रिक मान्यतांबाबतची वस्तुस्थिती कागदपत्रांसह मांडावी. तसेच, चौकशी समितीने मूळ तक्रारींची निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करावी. औषधांचा तुटवडा दूर करण्यापेक्षा चौकशीचा कालावधी वाढविण्यावर भर दिला जात आहे का, हा प्रश्न आता जनतेसमोर आहे.
         रुग्णांना औषधे हवी आहेत, आश्वासने नव्हेत. तक्रारदारांना वस्तुनिष्ठ चौकशी हवी आहे, केवळ समितीची घोषणा नव्हे. आणि जनतेला दोषारोपांची लढाई नको, तर जबाबदारी निश्चित करणारी पारदर्शक कारवाई हवी आहे. ६.५ कोटींचा निधी, औषध खरेदीतील कथित त्रुटी आणि पाच वर्षांच्या चौकशीचा निर्णय या तिन्ही मुद्द्यांवर प्रशासनाने स्पष्ट उत्तरे दिली, तरच कोल्हापूरच्या औषध टंचाई प्रकरणातील संशयाचे धुके दूर होईल.