सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - सार्वजनिक आरोग्य विभाग हा सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेला विभाग ! एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसणे, रुग्णालयात औषधे मिळत नसणे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा अभाव असणे, याची किंमत सामान्य नागरिकाला आपल्या आरोग्याने, प्रसंगी प्राणांनीही मोजावी लागते. अशा संवेदनशील विभागात प्रशासनाची प्राथमिकता रुग्णसेवा असायला हवी की निवृत्तीनंतरही त्याच खुर्चीवर बसून राहण्याची अधिकाऱ्यांची महत्त्वाकांक्षा ?
          महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ४ जानेवारी २०२२ रोजी मूळ अर्ज क्रमांक ६३९/२०२१ मध्ये दिलेला आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. निवृत्तीचे वय वाढविणाऱ्या ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाला न्यायाधिकरणाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश केवळ निवृत्तीच्या वयापुरता मर्यादित नाही. तो प्रशासकीय उत्तरदायित्व, पदोन्नतीतील दिरंगाई आणि पात्र अधिकाऱ्यांच्या संधींवर होणाऱ्या परिणामांचा गंभीर लेखाजोखा मागतो. प्रश्न सरळ आहे की पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी विद्यमान अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा मार्ग वारंवार का निवडला जातो ?
           निवृत्ती म्हणजे नियमबद्ध प्रक्रिया, पदावर अनिश्चित काळ चिकटून राहण्याचा परवाना नव्हे ! शासकीय सेवेत प्रत्येक पदाला नियम असतात, प्रत्येक संवर्गाला सेवा अटी असतात आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीचे वय कायद्याने निश्चित केलेले असते. मग या नियमांना वळसा घालून निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रयत्न का व्हावा ? कोविड-१९ महामारीच्या काळात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण देत राज्य शासनाने काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला. महामारीची परिस्थिती गंभीर होती, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय मनुष्यबळाची उपलब्धता महत्त्वाची होती, हेही मान्य. परंतु आपत्कालीन परिस्थिती ही कायद्याच्या चौकटीबाहेर निर्णय घेण्याचा कायमस्वरूपी परवाना ठरू शकत नाही.
           महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने २० मार्च २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार आवश्यक नियमांमध्ये प्रत्यक्ष कायदेशीर सुधारणा केल्याशिवाय केवळ शासन निर्णयाद्वारे निवृत्तीचे वय वाढविता येत नव्हते. मंत्रिमंडळाने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला, एवढे पुरेसे नव्हते, संबंधित नियमांमध्ये विहित प्रक्रियेनुसार प्रत्यक्ष सुधारणा करणे आवश्यक होते. तरीही ३१ मे २०२१ रोजी पुन्हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. न्यायाधिकरणाने तो रद्द केला. जेव्हा न्यायालयीन निर्णयानंतरही कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो, तेव्हा जबाबदारी निश्चित होणार की फक्त कागदोपत्री खुलासे देऊन प्रकरण मिटविले जाणार ? हा प्रश्न केवळ एका शासन निर्णयापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण प्रशासकीय संस्कृतीचा आहे.
           आता या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाच्या मानवी बाजूकडे पाहूया. एका बाजूला वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवेला मुदतवाढ दिली जाते. दुसऱ्या बाजूला त्याच संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र असलेले अधिकारी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करतात, ज्येष्ठतेनुसार आणि लागू सेवा नियमांनुसार पदोन्नतीची पात्रता पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदावर काम करण्याची संधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, वरिष्ठ पद रिक्तच झाले नाही, तर पदोन्नतीची प्रक्रिया पुढे कशी जाणार ? अशा वेळी पात्र अधिकाऱ्यांच्या मनात निराशा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या सेवाकालातील प्रगती, आर्थिक लाभ, प्रशासकीय अनुभव आणि भविष्यातील संधी यांवर परिणाम होऊ शकतो. प्रश्न निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेचा किंवा त्यांच्या पूर्वीच्या सेवेतील योगदानाचा नाही. प्रश्न आहे तो पदे भरण्याच्या धोरणाचा, पदोन्नतीच्या न्याय्य संधींचा आणि नियम सर्वांसाठी समान आहेत की नाही याचा !
          एखादा वरिष्ठ अधिकारी अनुभवी आहे म्हणून त्याची सेवा नियमबाह्य पद्धतीने वाढविणे योग्य ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, एखादा अधिकारी निवृत्त झाला म्हणून त्याच्या संपूर्ण सेवेचे योगदान नाकारण्याचेही कारण नाही. मात्र, मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या संधी बाधित होत असतील, तर त्या निर्णयाचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण झालेच पाहिजे. शासकीय खुर्ची ही कोणाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. ती जनतेच्या सेवेसाठी असलेली जबाबदारी आहे. पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांना न्याय कधी ?
           महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशातील परिच्छेद १७ ते १९ मध्ये अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. पात्र वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळेच सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे चित्र प्रतिवादी शासनाने सिद्ध केले नव्हते. उलट, पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बाजू अर्जदारांनी मांडली होती. त्यावर शासनाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. पदोन्नती वेळेवर मिळत नसल्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण होते आणि तरुण डॉक्टर सरकारी रुग्णालयांतील नोकरी स्वीकारण्यास अनुत्सुक होतात, हा अर्जदारांचा युक्तिवादही न्यायाधिकरणाने नोंदविला. मग शासनाने या परिस्थितीचे आत्मपरीक्षण करायला नको का ?
            पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडणे, रिक्त पदांचा प्रश्न प्रलंबित राहणे आणि त्याच वेळी विद्यमान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रयत्न होणे, या सगळ्या बाबींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पात्र अधिकाऱ्यांना संधी नाकारणारी व्यवस्था ही केवळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत नाही तर ती प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेलाही कमकुवत करते. पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहानुभूतीच्या दोन ओळी नकोत. त्यांना लागू नियमांनुसार न्याय्य संधी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि वेळेत निर्णय हवा आहे. निवृत्तीनंतरही पदावर राहण्याचा आग्रह, मग नव्या नेतृत्वाला संधी कधी ? प्रशासनात अनुभवाला महत्त्व असते. परंतु अनुभव आणि पदावरील कायमस्वरूपी मक्तेदारी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
          एखाद्या अधिकाऱ्याने दीर्घकाळ सेवा केली म्हणून त्याला निवृत्तीनंतरही त्याच पदावर कायम राहण्याचा अमर्याद अधिकार मिळत नाही. मुदतवाढीची तरतूद असल्यास ती लागू कायदे, नियम आणि आवश्यक मंजुरी यांच्या अधीन राहूनच वापरली पाहिजे. निवृत्तीनंतर मुदतवाढ घेऊन त्याच पदावर कायम राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत,
1) संबंधित अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देण्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार कोणता ?
2) त्या मुदतवाढीसाठी आवश्यक सर्व मंजुरी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत का ?
3) त्या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध आहेत का ?
4) मुदतवाढीमुळे पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत विलंब झाला आहे का ?
5) सार्वजनिक हित आणि प्रशासकीय गरज यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्यात आला आहे का ?
6) मुदतवाढीच्या कालावधीत त्या पदाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कसे करण्यात आले ?
           या प्रश्नांची उत्तरे न देता केवळ अनुभव, प्रशासकीय सोय किंवा मनुष्यबळाची कमतरता यांचा आधार घेतला जात असेल, तर अशा निर्णयांची निष्पक्ष तपासणी झाली पाहिजे. मात्र, प्रत्येक मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे किंवा मुदतवाढ घेतलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणेही योग्य नाही. प्रत्येक प्रकरणात लागू नियम, मंजुरी, आदेश आणि वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे. व्यक्ती कोणतीही असो, पद कितीही मोठे असो, नियमांपेक्षा कोणीही मोठे नसावे !
           वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता हे कारण २०१५ मध्येही पुढे करण्यात आले होते आणि २०२१ मध्येही त्याच स्वरूपाचे कारण देण्यात आले. मग या कालावधीत मनुष्यबळ नियोजनासाठी काय केले गेले ? नवीन भरतीची प्रक्रिया वेळेत का पूर्ण झाली नाही ? पदोन्नतीच्या पात्र प्रकरणांचा निपटारा का झाला नाही ? रिक्त पदांचा नियमित आढावा घेण्यात आला का ? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. आरोग्य विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यास त्याचा परिणाम केवळ प्रशासकीय आकडेवारीवर होत नाही. त्याचा परिणाम ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सरकारी रुग्णालयांत उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांवर होतो. वरिष्ठ पदांवरील रिक्त जागा, पदोन्नतीतील विलंब आणि नवीन भरतीतील दिरंगाई यांचा एकत्रित परिणाम संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
म्हणूनच शासनाने निवृत्तीचे वय वाढविणे हा तात्पुरता उपाय म्हणून निवडण्याऐवजी दीर्घकालीन मनुष्यबळ नियोजन, पारदर्शक पदोन्नती आणि वेळेत भरती यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
             महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ४ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात तीन प्रमुख कारणांवर भर दिला. पहिले, ३१ मे २०२१ चा शासन निर्णय स्पष्ट वैधानिक अधिकाराशिवाय जारी करण्यात आला होता. दुसरे, तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २० मार्च २०२० रोजीच्या निर्णयाशी विसंगत होता. तिसरे, असा निर्णय जारी करण्यासाठी शासनाने दिलेली कारणे न्यायाधिकरणाला समाधानकारक वाटली नाहीत. न्यायाधिकरणाने संबंधित शासन निर्णय रद्द केला आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
यापेक्षा अधिक स्पष्ट संदेश कोणता हवा ? प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्याऐवजी नियमांना वळसा घालून तात्पुरते उपाय शोधले, तर त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतात. पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळबद्ध नसेल, तर असंतोष वाढतो. आणि मनुष्यबळाचे नियोजनच कमकुवत असेल, तर त्याची किंमत शेवटी जनतेला मोजावी लागते.
            आज सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर काही थेट प्रश्न उभे आहेत.
1) न्यायाधिकरणाने रद्द केलेल्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित नियमांमध्ये पुढे कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या ?
2)  पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा किती प्रमाणात निपटारा झाला ?
3)  निवृत्तीनंतर मुदतवाढ मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि सेवा-विस्ताराचे आदेश कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार जारी करण्यात आले ?
4) मुदतवाढीमुळे पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर परिणाम झाला का, याचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे का ?
5) न्यायाधिकरणाने रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिल्यानंतर संबंधित विभागाने कोणती ठोस पावले उचलली ?
6)  वरिष्ठ पदांवरील रिक्त जागा, पात्र उमेदवारांची उपलब्धता आणि पदोन्नतीची प्रलंबित प्रकरणे यांचा एकत्रित आढावा सार्वजनिक केला जाणार आहे का ?
           या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री आश्वासनांतून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी आणि प्रत्यक्ष कृतीतून मिळाली पाहिजेत.
          निवृत्ती हा सेवाप्रवासाचा नियमबद्ध टप्पा आहे. पदोन्नती ही पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रगतीतील महत्त्वाची संधी आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाचा अंतिम निकष हा जनतेला मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेची गुणवत्ता असला पाहिजे. मुदतवाढ मिळवून पदावर राहण्याची इच्छा असणे हा स्वतःमध्ये गुन्हा नाही परंतु ती मुदतवाढ कायद्याच्या चौकटीत आहे का, तिचे सार्वजनिक हिताशी नाते काय आणि तिच्यामुळे पात्र अधिकाऱ्यांच्या संधींवर काय परिणाम झाला, हे तपासणे आवश्यक आहे. ज्यांनी पात्रता पूर्ण केली आहे, त्यांना नियमांनुसार पदोन्नती मिळाली पाहिजे. ज्यांची पदोन्नती अन्यायकारक विलंबामुळे रखडली आहे, त्यांच्या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा झाला पाहिजे आणि ज्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे, त्यांच्या आदेशांचीही निष्पक्ष कायदेशीर तपासणी झाली पाहिजे. शासनाने या प्रश्नांना प्रतिष्ठेचा विषय बनवू नये. कारण हा प्रश्न एखाद्या अधिकाऱ्याच्या खुर्चीचा नसून, संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. खुर्ची कोणाचीही असो, ती नियमांच्या वर नाही. पदोन्नती कोणाचीही असो, ती पात्रतेच्या न्याय्य निकषांवरच ठरली पाहिजे. आणि आरोग्य विभागात कोणताही निर्णय घेताना सर्वांत महत्त्वाचे स्थान हे जनहितालाच मिळाले पाहिजे !