सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून घेतलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या या विषयावर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संवर्गानुसार व शैक्षणिक अर्हतेनुसार वैद्यकीय (Clinical) पदावरच पदस्थापना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांपर्यंत वाढवून घेण्यासाठी न्यायालयीन प्रकरणे दाखल केलेल्या आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण तसेच उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांनुसार सेवेत कार्यरत असलेल्या संबंधित गट-अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदस्थापना आता त्यांच्या संवर्ग व शैक्षणिक पात्रतेनुसार निश्चित करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना वादग्रस्त बाबींवर अनुकूल आदेश मिळाल्यानंतर त्यांची पदस्थापना अवैद्यकीय (Non Clinical) अथवा प्रशासकीय पदावर न करता, त्यांच्या अर्हतेनुसार वैद्यकीय (Clinical) पदावरच करण्यात यावी.
          सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील अनेक अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्यासाठी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करीत होते. त्यातील अनेक अधिकारी न्यायालयीन अंतरिम आदेशांच्या आधारे सेवेत कार्यरत आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत होता. आता शासन निर्णयाने संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना त्यांच्या संवर्गानुसार आणि शैक्षणिक अर्हतेनुसार वैद्यकीय पदावर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना संबंधित प्रशासनाला शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे.
          सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या शासन निर्णयात तो तात्काळ अंमलात आणण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून घेतल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या पदावर काम करावे, हा वादग्रस्त मुद्दा या शासन निर्णयामुळे नव्या स्पष्टतेसह समोर आला आहे. आता शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष पदस्थापना केली जाते का आणि त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्सचा सवाल असा आहे की शासनाने वैद्यकीय (Clinical) पदावरच पदस्थापनेचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत हा निर्णय प्रत्यक्षात कितपत लागू होतो, याकडे आरोग्य विभागातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.