सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांनी जनतेपर्यंत पोहोचणे ही केवळ राजकीय औपचारिकता नसते, तर ती जनतेप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वाची कसोटी असते. विशेषत आरोग्य विभागासारख्या थेट नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित खात्याचा कारभार सांभाळताना ही जबाबदारी अधिक गंभीर बनते. कारण इथे एखादी फाईल रखडली, एखादा निर्णय उशिरा झाला किंवा एखादी सेवा बंद पडली, तर त्याची किंमत एखाद्या सामान्य कुटुंबाला आपल्या माणसाच्या जीवानेही मोजावी लागू शकते.
           याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी ३५ दिवसांच्या 'आरोग्य संवाद यात्रे'ला सुरुवात केली आहे. उपकेंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आरोग्य सुविधांची पाहणी, डॉक्टरांची उपस्थिती, औषधांची उपलब्धता, रुग्णसेवेचा दर्जा आणि नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेण्याचा या यात्रेमागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. सुमारे दहा लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्टही मांडले जात आहे. उद्देश निश्चितच महत्त्वाचा आहे पण या यात्रेच्या पहिल्याच दोन दिवसांत समोर आलेल्या घटनांनी एका वेगळ्याच वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे. आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वागतापेक्षा नागरिकांच्या प्रश्नांचा आवाज अधिक मोठा का ऐकू येत आहे ?
           यात्रेची सुरुवात नांदेडमधून झाली आणि पहिल्याच टप्प्यात वाडी येथील १०० खाटांच्या शासकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटनावरून राजकीय श्रेयवादाचा वाद उफाळून आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी मिळालेल्या आणि तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या या रुग्णालयाच्या लोकार्पणावरून शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात वाद निर्माण झाला. अधिकृत उद्घाटन कोण करणार, निमंत्रण पत्रिकेवर कोणाचे नाव असणार आणि रुग्णालयाचे श्रेय कोणाला मिळणार, यावरून राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. पण या सगळ्या गदारोळात एक प्रश्न विचारावासा वाटतो रुग्णालयाच्या उद्घाटनाची फीत कोण कापते, यापेक्षा त्या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाला वेळेवर डॉक्टर, औषधे, तपासणी आणि आवश्यक सुविधा मिळतात का, हे अधिक महत्त्वाचे नाही का ? रुग्णालयाच्या भिंतींवर राजकीय श्रेयाची नावे झळकण्यापेक्षा तिथल्या उपचारांमुळे रुग्णांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले पाहिजे. उद्घाटनाचे फलक बदलू शकतात पण रुग्णांच्या वेदना कोणत्याही पक्षाच्या नसतात आणि हे अंतिम सत्य आहे.
          नांदेडमधील दुसरा मुद्दा तर आरोग्य व्यवस्थेच्या मूलभूत प्रश्नाला थेट हात घालणारा आहे. राज्यात, विशेषत: नांदेड जिल्ह्यात १०२ रुग्णवाहिका सेवा सुरळीत सुरू नसल्याचा आरोप एका तरुणाने केला आहे. हिमायतनगर येथे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोरच या तरुणाने वर्षभर शर्ट घालणार नसल्याचे अनोखे आव्हान दिल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर चर्चेत आला आहे. एखाद्या नागरिकाने आपली मागणी मांडण्यासाठी अशा प्रकारचे टोकाचे आव्हान देण्याची वेळ का यावी ? हा केवळ एका तरुणाच्या हट्टाचा विषय म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामागील तक्रारीची सत्यता तपासणे आणि रुग्णवाहिका सेवा प्रत्यक्षात किती उपलब्ध आहे, हे स्पष्ट करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कारण रुग्णवाहिका ही केवळ वाहन नसते तर ती अनेकदा रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीची जीवनरेषा असते. अपघातग्रस्त, गर्भवती महिला, गंभीर आजारी रुग्ण किंवा ग्रामीण भागातील अत्यवस्थ रुग्ण यांच्यासाठी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. अशा वेळी दूरध्वनी करूनही रुग्णवाहिका मिळत नसेल, तर सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच. त्यामुळे १०२ सेवेबाबत आलेल्या तक्रारींची जिल्हानिहाय तपासणी, वाहनांची संख्या, प्रत्यक्ष उपलब्धता, प्रतिसादाचा कालावधी आणि तक्रार निवारणाची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. केवळ आश्वासनांनी रुग्णवाहिका धावत नाहीत.
           आरोग्य संवाद यात्रेचा दुसरा दिवस हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी आणि आखाडा बाळापूर परिसरात पोहोचला. तेथे वंचित बहुजन आघाडी व युवा आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान निषेध नोंदवल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. सामान्य नागरिकांच्या आणि महिलांच्या व्यथा न ऐकताच मंत्री निघून गेल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या घटनेने आरोग्य संवाद यात्रेच्या मूळ संकल्पनेसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. संवाद यात्रा असेल, तर नागरिकांना बोलण्याची संधी मिळणार का ? त्यांच्या तक्रारी ऐकल्या जाणार का ? की दौऱ्याचे नियोजन, स्वागत समारंभ आणि अधिकृत कार्यक्रम यांच्यातच जनतेचा आवाज हरवणार ? मंत्र्यांच्या दौऱ्याला विरोध झाला म्हणून नागरिकांचे प्रश्न संपत नाहीत. उलट, विरोधामागील कारणे शोधणे हीच प्रशासनाची खरी परीक्षा असते. विशेषतः महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या, ग्रामीण भागातील प्रसूती सेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांची उपलब्धता, औषधांचा साठा आणि आपत्कालीन उपचार यांसारख्या प्रश्नांवर थेट नागरिकांशी संवाद होणे गरजेचे आहे.
          महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था ही केवळ मोठमोठ्या इमारती, नवीन रुग्णालये आणि आधुनिक उपकरणांवर उभी राहत नाही. ती उभी राहते डॉक्टरांच्या नियमित उपस्थितीवर, परिचारिकांच्या सेवाभावावर, औषधांच्या अखंड पुरवठ्यावर, तपासणी सुविधांवर, वेळेवर मिळणाऱ्या रुग्णवाहिकांवर आणि जबाबदार प्रशासनावर. यापैकी एक जरी महत्त्वाचा दुवा कमकुवत झाला, तरी संपूर्ण आरोग्यसेवेची साखळी विस्कळीत होऊ शकते. आज राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत आरोग्य सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी समोर येतात. काही ठिकाणी डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याची तक्रार, तर काही ठिकाणी औषधांच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्न, कुठे रुग्णवाहिकेच्या प्रतिसादाचा मुद्दा, तर कुठे तपासणीसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घेण्याची वेळ. या प्रत्येक प्रश्नाकडे स्वतंत्र घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. त्यामागे व्यवस्थापन, नियोजन, मनुष्यबळ, निधी आणि अंमलबजावणी यांच्याशी संबंधित व्यापक प्रश्न दडलेले असू शकतात.
            आरोग्य मंत्र्यांनी या यात्रेदरम्यान केवळ रुग्णालयांची पाहणी करून समाधान मानू नये. प्रत्यक्ष रुग्णांशी संवाद साधावा, औषधांच्या साठ्याची नोंद तपासावी, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पडताळावी, रिक्त पदांचा आढावा घ्यावा आणि रुग्णवाहिका सेवांचे नियंत्रण कक्ष तपासावेत. कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यांची तुलना केली, तरच आरोग्य व्यवस्थेचे खरे चित्र समोर येईल. अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या नोंदींपेक्षा रुग्णांनी सांगितलेला अनुभव अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. या यात्रेच्या निमित्ताने आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यभरातील दहा लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असेल, तर त्या नागरिकांनी मांडलेल्या तक्रारींचे पुढे काय होणार ? किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, किती निकाली निघाल्या, किती प्रकरणांत चौकशी सुरू झाली आणि किती प्रश्नांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली, याचा सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध होणार का ? यात्रा संपल्यानंतर पुन्हा त्याच समस्या नागरिकांच्या वाट्याला येणार असतील, तर या दौऱ्याचा उपयोग नेमका काय ? प्रत्येक जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा स्वतंत्र अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करणे, गंभीर तक्रारींसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती करणे आणि कार्यवाहीची कालमर्यादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा संवाद यात्रेची नोंद केवळ छायाचित्रे, भेटीगाठी आणि प्रसिद्धीपत्रकांपुरतीच मर्यादित राहण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
          लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेचे काम केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या दौऱ्याचे कौतुक करणे नाही, तसेच प्रत्येक घटनेत दोष शोधणेही नाही. जनतेच्या प्रश्नांना व्यासपीठ देणे, प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणे आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वस्तुस्थिती समाजासमोर आणणे ही पत्रकारितेची खरी भूमिका आहे. म्हणूनच आरोग्य संवाद यात्रेकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर आता ३३ दिवसांचा प्रवास शिल्लक आहे. पहिल्या दोन दिवसांत नांदेड आणि हिंगोलीतून आलेले संदेश स्पष्ट आहेत की नागरिकांना केवळ मंत्री भेटायला नकोत, त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. रुग्णालयाचे उद्घाटन कोणाच्या हस्ते झाले, यापेक्षा तिथे उपचार किती प्रभावी होतात, हे त्यांना महत्त्वाचे वाटते. रुग्णवाहिकेवर कोणाचा फोटो आहे, यापेक्षा ती फोन केल्यानंतर वेळेत पोहोचते का, हा त्यांचा प्रश्न आहे. आरोग्य संवादाच्या व्यासपीठावर कोण भाषण करते, यापेक्षा रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक काय सांगतात, हे ऐकणे अधिक गरजेचे आहे.
            आता या यात्रेत आणखी किती प्रश्न समोर येतात, किती तक्रारींची दखल घेतली जाते आणि किती समस्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कारण आरोग्य व्यवस्थेची खरी परीक्षा वातानुकूलित सभागृहात किंवा उद्घाटनाच्या व्यासपीठावर होत नाही तर ती होते सरकारी दवाखान्याच्या रांगेत उभ्या असलेल्या गरीब रुग्णाच्या संयमात, प्रसूतीसाठी रुग्णवाहिकेची वाट पाहणाऱ्या महिलेच्या अस्वस्थतेत आणि औषधांसाठी बाहेरच्या मेडिकलमध्ये जाण्यास भाग पडलेल्या कुटुंबाच्या खिशात म्हणूनच, आरोग्य संवाद यात्रेचा खरा यशस्वी शेवट हा ३५ दिवसांचा दौरा पूर्ण होण्यात नाही तर ३५ दिवसांत समोर आलेल्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना होण्यात आहे. मंत्री गेले, ताफा गेला, सभा संपल्या आणि प्रसिद्धीच्या बातम्या थांबल्या, तरी सरकारी रुग्णालयातील रुग्णाला उपचार मिळत राहिले पाहिजेत. नागरिकांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे आणि प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांचा हिशेब जनतेसमोर आला पाहिजे.
        कारण जनतेला आरोग्य संवाद नको असे नाही पण संवादानंतर बदल दिसला पाहिजे. रुग्णाला भाषण नको, उपचार हवेत. आश्वासन नको, औषध हवे. उद्घाटन नको, सुविधा हव्यात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून रुग्णालयात गेलेल्या नागरिकाला निराश होऊन परतण्याची वेळ येता कामा नये. आरोग्य संवाद यात्रा ही आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा उजळवणारी ठरणार की तिच्या जखमा उघड करणारी, याचे उत्तर आता पुढील ३३ दिवस देतील. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न हा राजकीय श्रेयवादापेक्षा कितीतरी मोठा आहे.