सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - दिवाळी म्हणजे अंधारावर प्रकाशाचा विजय, अन्यायावर न्यायाचा विजय आणि निराशेवर आशेचा विजय ! प्रत्येक घरात दिव्यांची आरास सजत असताना, काही माणसे मात्र स्वतःच्या आयुष्यातील आनंद बाजूला ठेवून दुसऱ्याच्या आयुष्यात आशेचा दिवा पेटवत असतात. त्यांच्या घरात सण असतो, पण त्यांची ड्युटी संपलेली नसते. त्यांच्या दारात फराळ असतो, पण रुग्णालयात एखादा रुग्ण जीवन-मरणाची लढाई लढत असतो. त्यांच्या कुटुंबाला त्यांची प्रतीक्षा असते, पण त्यांच्यासाठी रुग्णाचा श्वास अधिक महत्त्वाचा असतो. ही माणसे म्हणजे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टर !
          डॉक्टर हा केवळ एक व्यवसाय नाही, ती जबाबदारी आहे. ती केवळ नोकरी नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेली बांधिलकी आहे. एखाद्या गरीब आईच्या लेकराला तापाने फणफणताना पाहून उपचारासाठी धावणारा डॉक्टर, अपघातातील रक्तबंबाळ रुग्णाला वाचवण्यासाठी मध्यरात्री शस्त्रक्रियागृहात उभा राहणारा डॉक्टर, ग्रामीण भागात मर्यादित साधनसामग्रीत आरोग्यसेवेचा गाडा ओढणारा डॉक्टर आणि सणासुदीच्या दिवशीही रुग्णालयात हजर राहणारा डॉक्टर यांचे योगदान कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठे आहे. दिवाळीत आपण आपल्या घरातील देवघरात दिवा लावतो पण शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर अनेकदा दुसऱ्याच्या घरातील विझणारा संसार वाचवण्यासाठी स्वतःच्या सणाचा प्रकाश मागे ठेवतात. त्यांच्या या त्यागाला केवळ धन्यवाद देऊन चालणार नाही, तर त्यांना सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वाभिमानाने काम करण्याचे वातावरण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
           यंदाच्या दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या शासकीय वैद्यकीय क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाबाबत, वर्ग-१ च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार आरोग्यमंत्र्यांना नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला निलंबन आदेश रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकारक्षेत्र महत्त्वाचे असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. हा निकाल केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनापुरता मर्यादित समजणे ही मोठी चूक ठरेल. प्रशासनात अधिकार असतात, पदे असतात, राजकीय नेतृत्व असते परंतु या सर्वांपेक्षा वरचढ असते ते संविधान आणि कायद्याचे राज्य ! कोणत्याही व्यक्तीला कितीही मोठे पद मिळाले, तरी त्या पदासोबत कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक असते. मंत्र्यांचा अधिकार आम्ही नाकारत नाही. आरोग्य विभागातील गैरकारभार, निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार किंवा कर्तव्यातील कसूर यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण मिळता कामा नये. मात्र, कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे यांची पायमल्ली होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
           एखाद्या डॉक्टरविरुद्ध तक्रार आली म्हणजे तो दोषी ठरत नाही. आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे, पुरावे तपासले गेले पाहिजेत आणि दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. परंतु केवळ दबाव, नाराजी, राजकीय हस्तक्षेप किंवा एखाद्या घटनेच्या तात्कालिक प्रतिक्रियेतून निलंबनासारखी कठोर कारवाई होऊ लागली, तर त्याचा परिणाम केवळ एका डॉक्टरवर होत नाही तर संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेच्या मनोबलावर होतो. आज सरकारी डॉक्टरांना रुग्णांची जबाबदारी सांभाळताना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागते. अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था, औषधांची उपलब्धता, यंत्रसामग्रीच्या मर्यादा, प्रशासकीय अहवालांचा वाढता व्याप, वरिष्ठांचे आदेश, लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांचा वाढता दबाव अशा अनेक आव्हानांमध्ये ते काम करतात. अनेकदा उपलब्ध साधनसामग्रीपेक्षा अपेक्षा कितीतरी मोठ्या असतात. तरीही ते सेवा देत राहतात.
मग अशा डॉक्टरांना संरक्षण कोण देणार ? त्यांचा आत्मसन्मान कोण जपणार ? त्यांच्या पाठीशी कोण उभे राहणार ? डॉक्टरांना केवळ जबाबदारी देऊन चालणार नाही तर त्यांना अधिकारांच्या मर्यादेत काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर संरक्षणही दिले पाहिजे.
           शासकीय डॉक्टरांनी एखाद्या रुग्णाला वाचवले, तर त्या एका रुग्णासोबत संपूर्ण कुटुंबाला नवे आयुष्य मिळते. एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध सुविधांमध्ये डॉक्टरांनी केलेले उपचार हे त्या गावासाठी मोठे वरदान असते. प्रसूतीच्या वेळी आई आणि बाळाचे प्राण वाचवणारा डॉक्टर, अपघातग्रस्ताला वेळेत उपचार देणारा डॉक्टर, साथीच्या आजारात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सेवा देणारा डॉक्टर आणि दुर्गम भागात वर्षानुवर्षे सेवा करणारा डॉक्टर हा खऱ्या अर्थाने समाजाचा आधारस्तंभ आहे. आपण दिवाळीत लक्ष्मीपूजन करतो, धन्वंतरीचे स्मरण करतो. आरोग्य आणि निरोगी आयुष्य हेच खरे धन आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्या धनाचे रक्षण करण्यासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करणे ही समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. डॉक्टरांनीही या सन्मानाला पात्र ठरण्यासाठी आपली रुग्णसेवा, पारदर्शकता, संवेदनशीलता आणि कर्तव्यनिष्ठा कायम जपली पाहिजे. कारण डॉक्टरांचा स्वाभिमान आणि रुग्णांचा विश्वास हे एकमेकांच्या विरोधात नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
          लोकशाही व्यवस्थेत मंत्री हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, तर डॉक्टर हे जनतेच्या आरोग्याचे रक्षक आहेत. दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी विभागावर नियंत्रण ठेवावे, गैरकारभाराला आळा घालावा, रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. मात्र, प्रशासन चालवताना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये. मॅटच्या या निकालातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो. सत्ता ही अमर्याद नसते, अधिकार हे मनमानी करण्यासाठी नसतात आणि निलंबन हा कोणाचाही राग व्यक्त करण्याचा मार्ग नसतो. निलंबन ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. तिचा वापर नियमांनुसार आणि योग्य कारणांसाठीच झाला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेने या निकालाकडे केवळ एका प्रकरणातील कायदेशीर विजय म्हणून न पाहता, डॉक्टरांच्या मनातील असुरक्षितता दूर करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. डॉक्टरांना निर्भयपणे निर्णय घेता आले पाहिजेत. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन राजकीय जवळीक किंवा नाराजीवर नव्हे, तर कामाची गुणवत्ता, कर्तव्यनिष्ठा आणि उपलब्ध पुराव्यांवर झाले पाहिजे. याचबरोबर डॉक्टरांच्या चुकीला पाठीशी घालण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही. रुग्णसेवेत निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना विनाकारण कारवाईची भीती दाखवून त्यांचे मनोबल खच्ची करणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरणार नाही.
          राज्य शासनाने या दीपावलीच्या निमित्ताने शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एक अनमोल भेट द्यावी. ती म्हणजे सन्मानाने काम करण्याचे स्वातंत्र्य ! त्यांच्या रिक्त जागा भरा, आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करा, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे द्या, रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा सुधारा, कामाचा अनावश्यक प्रशासकीय ताण कमी करा आणि कायद्याच्या चौकटीत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा. कारण डॉक्टरांना केवळ निलंबनाची भीती दाखवून आरोग्य व्यवस्था सुधारत नाही तर त्यांना आवश्यक सुविधा, विश्वास आणि जबाबदारी दिल्याने ती सुधारते.
           मॅटच्या निकालाने एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दिलासा मिळाला असेल पण या निकालातून संपूर्ण शासकीय वैद्यकीय यंत्रणेने एक संदेश घ्यायला हवा. डॉक्टरांचा स्वाभिमान जपा, त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचा सन्मान करा आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रशासन चालवा. यंदाच्या दीपावलीत आपण एक संकल्प करूया... डॉक्टरांचा सन्मान करूया, त्यांच्या रुग्णसेवेचा गौरव करूया, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊया आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहूया. कारण आरोग्य व्यवस्था भक्कम करायची असेल, तर आधी आरोग्य व्यवस्था उभी करणाऱ्या माणसांचे मनोबल भक्कम करावे लागेल ! शासकीय डॉक्टरांनो, तुमच्या सेवेला सलाम ! तुमच्या कर्तव्यनिष्ठेला सलाम ! आणि तुमच्या स्वाभिमानाला सलाम,
आपल्या सर्व डॉक्टर बंधू-भगिनींना दीपावलीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा !