सुशांत पोवार (अग्रलेख) - कोल्हापूरच्या इतिहासात काही वास्तू केवळ दगड-विटांच्या नसतात. त्या वास्तू लोकांच्या भावनांचा भाग बनतात. एखाद्या मंदिराप्रमाणे, एखाद्या ऐतिहासिक वाड्याप्रमाणे किंवा एखाद्या स्मारकाप्रमाणे त्या वास्तूशी पिढ्यान्‌पिढ्या नाते जोडले जाते. कोल्हापुरात अशीच एक वास्तू आहे. छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय, आणि कोल्हापूरकरांच्या तोंडी प्रेमाने ज्याला आजही म्हटले जाते “थोरला दवाखाना !”.
         हा केवळ एक सरकारी दवाखाना नाही. ही कोल्हापूरच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची ऐतिहासिक ओळख आहे. ही गोरगरीबांच्या आशेची वास्तू आहे. ही ग्रामीण भागातून शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या हजारो रुग्णांची शेवटची आशा आहे. मग अशा या ऐतिहासिक आरोग्य मंदिरात एका दालनाच्या ताब्यासाठी प्रशासनाची प्रतिष्ठा पणाला लागावी ? आणि त्याहून गंभीर प्रश्न दालन हस्तांतरित होत नाही म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याने तब्बल ४५ दिवस वीज आणि प्रकाशाशिवाय काम केले, अशी माहिती जर खरी असेल, तर कोल्हापूरच्या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी यापेक्षा लाजिरवाणी बाब कोणती ? हा प्रश्न केवळ तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रशांत वाडीकर यांच्यापुरता नाही. हा प्रश्न संपूर्ण आरोग्य प्रशासनाचा आहे.
          आजच्या प्रशासकीय वादाकडे पाहताना आपण या रुग्णालयाचा जन्म का झाला, हेच विसरतो आहोत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील कोल्हापूर संस्थानात सार्वजनिक आरोग्याला महत्त्वाचे स्थान होते. उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भानुसार ‘अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल’ हे रुग्णालय १८८१ ते १८८४ या कालखंडात सुरू झाले आणि पुढे याच रुग्णालयाची ओळख छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय म्हणून झाली. म्हणजेच ही वास्तू आजची काल-परवाची निर्मिती नाही. ही कोल्हापूरच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रदीर्घ इतिहासाची साक्ष आहे. या रुग्णालयाने कित्येक दशकांपासून सामान्य माणसाला उपचार दिले. गरीबाला खासगी रुग्णालयातील महागडे बिल परवडत नसताना “थोरला दवाखाना आहे ना !” हा एकच विश्वास त्याला धीर देत आला. अपघात झाला, थोरला दवाखाना !गंभीर आजार झाला, थोरला दवाखाना ! ऑपरेशनची वेळ आली, थोरला दवाखाना ! गरीब रुग्णाच्या खिशात पैसे नसले तरी आशा मात्र होती ! ती आशा म्हणजे सीपीआर.
           वर्षानुवर्षे जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय हे याच परिसरातून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रशासनातील महत्त्वाचे काम पाहत आले. रुग्णालयीन व्यवस्था, वैद्यकीय देयके, विविध प्रशासकीय कामे, जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांशी संबंधित प्रक्रिया या सगळ्या व्यवस्थेत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. म्हणूनच त्या कार्यालयाचे दालन म्हणजे फक्त चार भिंती नव्हेत. ते प्रशासकीय कामाचे केंद्र आहे.
         परंतु काळानुसार सीपीआरचा प्रशासकीय आणि संस्थात्मक ढाचा बदलत गेला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची भूमिका वाढली. यातूनच पुढे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला, जागेचा ताबा कोणाचा ? वैद्यकीय महाविद्यालयाचा ? की सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचा ? हा प्रश्न कागदोपत्री सोडवता आला असता. पण तो प्रत्यक्षात वादात का बदलला ? याचे उत्तर आजही जनतेला हवे आहे.
         राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यातील वादामुळे कार्यालयाला काही दिवस टाळे लागले होते. या वादाचे मूळ कारण मालकी आणि ताब्याच्या प्रश्नात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाजूने संबंधित वास्तू वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे वर्ग झाल्याचा दावा आहे, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या बाजूने हे दालन पूर्वीपासून कार्यालयाच्या वापरात असल्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे “एक दालन, दोन मालक !” शीर्षकाचे वृत्त ही नामांकित दैनिकांनी प्रसिद्ध केले आहे त्यामुळे यापेक्षा मोठा प्रशासकीय उपरोध काय असू शकतो ?
         तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रशांत वाडीकर यांनी दालन सोडण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर त्या दालनाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या परिस्थितीत त्यांनी सुमारे ४५ दिवस वीज व प्रकाशाशिवाय कामकाज केले. पण येथे निर्भीड पोलीस टाइम्स एक महत्त्वाची पत्रकारितेची भूमिका स्पष्टपणे घेतो हा दावा अधिकृत वीज नोंदी, प्रशासकीय आदेश किंवा स्वतंत्र वृत्तस्रोतांनी पूर्णपणे सिद्ध झालेला आहे, पण याची सार्वजनिक पुष्टी होणे आवश्यक आहे. कारण पत्रकारितेत एखादा आरोप म्हणजे तथ्य नसते. आणि अफवा म्हणजे बातमी नसते. म्हणूनच आम्ही हा मुद्दा आरोप म्हणून नव्हे, तर शासनाने उत्तर द्यावे असा प्रश्न म्हणून मांडत आहोत. जर ४५ दिवस वीज नव्हती तर प्रश्न गंभीर आहे. जर वीज नव्हतीच तर प्रशासनाने त्याचा खुलासा करावा. आणि जर हा दावा चुकीचा असेल तर तोही स्पष्टपणे खोडून काढावा. सत्य जे काही असेल ते जनतेसमोर आलेच पाहिजे.
           विचार करा ज्या ठिकाणी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जात आहे, जिथे आयसीयू आहेत, ऑपरेशन थिएटर आहेत, हृदयविकाराच्या शस्त्रक्रिया होतात, जिथे ग्रामीण भागातील रुग्ण उपचारासाठी येतात, त्याच परिसरातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यालयात जर ४५ दिवस प्रकाश नसल्याच्या परिस्थितीत कामकाज झाले असेल, तर हा प्रकार कोणत्याही प्रशासनासाठी अभिमानाचा नाही. तो लाजेचा विषय आहे. कारण आरोग्य विभागाचे कार्यालयच अंधारात असेल तर आरोग्य व्यवस्थेचा प्रकाश कुठून येणार ? 

               २०२५ मध्ये सीपीआरच्या वीजपुरवठ्याबाबतही गंभीर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. नामांकित दैनिकांच्या वृत्तानुसार सीपीआरचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने काही वेळ उपचार यंत्रणांवर परिणाम झाला आणि काही ठिकाणी मोबाईलच्या प्रकाशात काम करण्याची वेळ आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. रुग्णालयात वीज खंडित होणे ही एक गोष्ट. पण प्रशासकीय दालन हस्तांतरणाच्या वादातून वीजपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर ती पूर्णपणे वेगळी आणि अधिक गंभीर बाब आहे.
         आज सीपीआरमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. सीपीआरच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ४४ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. नवीन सुविधा झाल्या आहेत. इमारतींचे नूतनीकरण झाले आहे. आधुनिक वैद्यकीय सुविधा वाढल्या आहेत. मग या सर्व विकासाच्या पार्श्वभूमीवर दालनाचा ताबा कोणाचा ? या एका प्रश्नामुळे संपूर्ण रुग्णालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळणार असेल तर ही प्रशासकीय व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.

         कोल्हापूरचेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कोल्हापूरचेच सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आरोग्याशी संबंधित दोन महत्त्वाचे विभाग आणि दोन्हींचे नेतृत्व कोल्हापूरशी जोडलेले तरीही सीपीआरमधील दोन महत्त्वाच्या प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये दालनाच्या ताब्यावरून वाद उफाळतो ? हे कोल्हापूरसाठी नक्कीच विचार करण्यासारखे आहे. जर दोन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या दोन यंत्रणा एका दालनावरून आमनेसामने येत असतील, तर प्रशासनाची समन्वय यंत्रणा नेमकी कुठे आहे ?

          दालन कोणाचे हा प्रश्न सोडवताना प्रशासनाने एक गोष्ट विसरू नये. सीपीआर कोणासाठी आहे ? अधिष्ठात्यासाठी ? जिल्हा शल्यचिकित्सकासाठी ? मंत्र्यांसाठी ? अधिकाऱ्यांसाठी ?
नाही ! सीपीआर सामान्य रुग्णासाठी आहे. त्या रुग्णासाठी, ज्याच्याकडे खासगी रुग्णालयातील उपचारासाठी लाखो रुपये नाहीत. त्या आईसाठी, जी मुलाला घेऊन ग्रामीण भागातून सीपीआरमध्ये येते. त्या शेतकऱ्यासाठी, ज्याच्या हातात वैद्यकीय बिल भरण्याइतके पैसे नसतात त्या कुटुंबासाठी, ज्याला अपघातानंतर “सरकारी रुग्णालयात घेऊन चला” एवढाच आधार असतो. म्हणूनच दालनासाठी अधिकारी भिडत असतील तर त्यांना एकच प्रश्न विचारायला हवा “तुमच्या दालनाच्या वादात रुग्णाचा वेळ, रुग्णाची सेवा आणि रुग्णालयाची प्रतिष्ठा कुठे आहे ?”
          यानंतर आलेला सर्वांत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे डॉ.प्रशांत वाडीकर यांचे निलंबन. एप्रिल २०२६ मध्ये सीपीआरमधील कथित वैद्यकीय देयक अनियमितता आणि ‘लाल डायरी’ प्रकरणाच्या चौकशीनंतर डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. म्हणजेच निलंबनाचा अधिकृत संदर्भ वैद्यकीय बिलांतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि चौकशीतील निष्कर्षांशी जोडला जातो. म्हणून निर्भीड पोलीस टाइम्स असा निष्कर्ष देणार नाही की “दालन सोडले नाही म्हणून निलंबन झाले.” असा निष्कर्ष सध्या उपलब्ध सार्वजनिक माहितीवरून सिद्ध होत नाही. पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मात्र नक्कीच आहे. दालनाचा वाद दीर्घकाळ सुरू असताना निलंबनानंतरच दालन हस्तांतरणाची प्रक्रिया निर्णायकपणे पुढे का सरकली ? हा प्रश्न चुकीचा नाही, हा प्रश्न वैयक्तिक नाही परंतु हा प्रश्न प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आहे.
         इथेच शासनाने स्पष्टता दाखवणे आवश्यक आहे. जर निलंबन पूर्णपणे वैद्यकीय बिलांच्या कथित अनियमिततेच्या प्रकरणाशी संबंधित असेल, तर ते स्पष्ट आहे. मग दालन हस्तांतरणाची प्रक्रिया स्वतंत्र प्रशासकीय आदेशाने झाली असेल, मग तो आदेश कोणता ? कधी झाला ? कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने केला ? दालनाचा ताबा कोणत्या तारखेला देण्यात आला ? ताबा देताना पंचनामा झाला का ? वीजपुरवठा खंडित झाला असल्यास त्याचे कारण काय ? या प्रश्नांची उत्तरे दिली की सगळ्या चर्चेला पूर्णविराम मिळू शकतो. मग कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास हरकत कोणती ?
          सीपीआरचा इतिहास वाचला तर लक्षात येते, ही वास्तू केवळ उपचारासाठी उभी राहिलेली नाही. ती सार्वजनिक आरोग्याच्या विचाराची साक्ष आहे. म्हणून आज या वास्तूत “दालन कोणाचे ?” यापेक्षा मोठा प्रश्न असायला हवा “आरोग्यसेवा कोणासाठी ?” आणि उत्तर एकच “जनतेसाठी !”
         अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. कार्यालयीन अधिकारक्षेत्राबाबत मतभेद होऊ शकतात. विभागांमध्ये पत्रव्यवहार होऊ शकतो. हरकती होऊ शकतात. कायदेशीर प्रक्रिया होऊ शकते. पण दालनाला टाळे ? वीजपुरवठ्याचा प्रश्न ? रुग्णालयाच्या परिसरात प्रशासनाची प्रतिष्ठा धोक्यात ? हे जर खरे असेल तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. जनता प्रशासनाकडे पाहत आहे. आणि जनता आता फक्त रुग्णालयातील औषध, डॉक्टर किंवा मशीन पाहत नाही. ती प्रशासनाची कार्यपद्धतीही पाहत आहे.
        हा अग्रलेखाचा केंद्रबिंदू आहे जर ४५ दिवस वीज नसल्याची बाब खरी असेल तर वीज का तोडली ? कोणाच्या आदेशाने ? कशासाठी ? वीजपुरवठा बंद ठेवण्याची प्रशासकीय परवानगी कोणाकडे होती ? त्या काळातील महावितरणचे रेकॉर्ड काय सांगतात ? मीटरची स्थिती काय होती ? वीज बिल कोणाच्या नावावर होते ? दालन वापरास अयोग्य घोषित केले होते का ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे एका वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याला वीज नसलेल्या कार्यालयात ४५ दिवस काम करावे लागले असेल, तर त्याला पर्यायी कार्यालय का देण्यात आले नाही ? हे प्रश्न उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोल्हापूरकरांना अधिकारी कोण जिंकला याची उत्सुकता नाही. कोणाचे दालन गेले आणि कोणाचे राहिले, याचीही फारशी पर्वा नाही. त्यांना हवे आहे रुग्णालय नीट चालावे. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत. सरकारी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा. अधिकाऱ्यांनी नियम पाळावेत. आणि प्रशासनाने जनतेला उत्तर द्यावे. यापेक्षा मोठी मागणी कोणती ?
          सीपीआरमध्ये आधुनिक सुविधा वाढत आहेत. नूतनीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार होत आहे. नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. भविष्यात आणखी मोठ्या सुविधा निर्माण करण्याची योजना असल्याचेही मंत्री महोदयांच्या भाषणातून समोर आले आहे, मग या प्रगतीला प्रशासकीय वादाचे ग्रहण का ? एक दालन इतके मोठे होऊ नये की त्याच्या सावलीत संपूर्ण रुग्णालयाची प्रतिष्ठा झाकोळली जाईल. दालन बदलले तरी चालेल.
अधिकारी बदलले तरी चालतील.
विभाग बदलले तरी चालतील.
पण ‘थोरल्या दवाखान्याची’ जनतेच्या मनातील जागा बदलता कामा नये !
        या प्रकरणात कुणावरही आरोप करण्यापेक्षा प्रशासनाने पुढील बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचे दालन वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा मूळ आदेश सार्वजनिक करावा. त्या आदेशाची तारीख आणि सक्षम प्राधिकरण स्पष्ट करावे. डॉ.वाडीकर यांना दालन रिकामे करण्याबाबत दिलेले लेखी आदेश सार्वजनिक करावेत. ४५ दिवस वीजपुरवठा खंडित असल्याच्या दाव्याची महावितरण व संबंधित विभागाकडील नोंदी तपासाव्यात. वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी. संबंधित काळात पर्यायी कार्यालय देण्यात आले होते का, हे स्पष्ट करावे. दालन हस्तांतरण आणि डॉ. वाडीकर यांचे निलंबन या दोन स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रियांचे दस्तऐवज जनतेसमोर ठेवावेत. निलंबनाचा अधिकृत आदेश आणि त्यातील कारणे सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट करावीत. सीपीआरच्या प्रशासकीय मालमत्ता आणि कार्यालयीन जागांचा स्पष्ट नकाशा/ताबा नोंद तयार करावी. भविष्यात अशा प्रकारचा विभागीय संघर्ष रुग्णालयाच्या कामकाजावर परिणाम करणार नाही, यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय प्रोटोकॉल करावा.
          डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. त्यावर चौकशी होईल. कायद्याची प्रक्रिया होईल. दोष सिद्ध झाला तर कारवाई होईल. दोष सिद्ध झाला नाही तर त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. हीच कायद्याची भूमिका आहे. पण त्या सगळ्यापेक्षा वेगळा एक प्रश्न कोल्हापूरच्या जनतेसमोर उभा आहे “ज्या थोरल्या दवाखान्याने दशकानुदशके कोल्हापूरच्या सामान्य माणसाच्या आरोग्याचा कारभार सांभाळला, त्याच दवाखान्यात एका प्रशासकीय दालनाच्या ताब्यासाठी ४५ दिवस वीज आणि प्रकाशाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर ही परिस्थिती नेमकी कोणाच्या अपयशाची ?” जर हा दावा चुकीचा असेल सांगून टाका ! जर तो खरा असेल हिशेब द्या ! जर दालनाचा ताबा नियमांनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे देणे योग्य असेल तर आदेश दाखवा ! जर निलंबन दालनामुळे नसून स्वतंत्र चौकशीतील निष्कर्षांमुळे झाले असेल तेही स्पष्ट करा ! कारण सत्याला कागदपत्रांची भीती नसते.
        राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात प्रशासन म्हणजे जनतेची सेवा. आरोग्य म्हणजे व्यापार नाही. रुग्णालय म्हणजे अधिकाराची जागा नाही. दालन म्हणजे प्रतिष्ठेचे युद्धक्षेत्र नाही. दालन हे जनसेवेचे साधन आहे. आणि म्हणूनच आज निर्भीड पोलीस टाइम्सचा सवाल स्पष्ट आहे “दालन कोणाचे, हा वाद कागदावर सोडवा, पण थोरल्या दवाखान्याची प्रतिष्ठा रस्त्यावर आणू नका !” आणखी एक “४५ दिवसांचा अंधार जर खरा असेल, तर त्या अंधाराची जबाबदारी कोणाची ? आणि जर तो खोटा असेल, तर सत्य लपवण्याची गरज कोणाला ?” कोल्हापूरला तमाशा नको. कोल्हापूरला उत्तर हवे आहे. कोल्हापूरला आरोप नकोत. कोल्हापूरला कागदपत्रे हवी आहेत. कोल्हापूरला व्यक्तींची लढाई नको. कोल्हापूरला सक्षम आरोग्य व्यवस्था हवी आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे ज्या ‘थोरल्या दवाखान्याने’ लाखो गरीबांच्या आयुष्यात उपचाराचा दिवा पेटवला, त्या दवाखान्याच्या प्रशासनाला एका दालनाच्या वादामुळे अंधारात जाऊ देणे ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही, ती कोल्हापूरच्या वैद्यकीय परंपरेशी केलेली प्रतारणा ठरेल ! दालनाचा दरवाजा आज उघडला असेल…
पण जनतेच्या प्रश्नांचा दरवाजा अजून उघडाच आहे ! आता उत्तर द्यायचे आहे प्रशासनाने !