सुशांत पोवार (संपादकीय) - आरोग्य व्यवस्था म्हणजे केवळ दवाखाने, इमारती, यंत्रसामग्री आणि औषधांचा साठा नव्हे. आरोग्य व्यवस्था म्हणजे एखाद्या आईच्या पोटातील बाळाच्या जगण्याची आशा, रुग्णाच्या कुटुंबाचा विश्वास आणि शासनाच्या यंत्रणेवर सामान्य माणसाने ठेवलेला जीवघेणा भरोसा ! म्हणूनच सरकारी रुग्णालयाच्या दारात एखादा रुग्ण पोहोचतो, तेव्हा त्याच्यासोबत केवळ एक व्यक्ती येत नसते,  त्याच्यासोबत एका कुटुंबाची आशा येते. त्या आशेची किंमत कोणत्याही फाईलमध्ये, कोणत्याही अंदाजपत्रकात किंवा कोणत्याही प्रशासकीय अहवालात मोजता येत नाही.
                 परभणी जिल्ह्यातील अलीकडील प्रशासकीय कारवाईने याच मूलभूत प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणले आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत चूक झाली, दुर्लक्ष झाले किंवा पर्यवेक्षणात कसूर झाली, तर जबाबदारी निश्चित होणार की फक्त फाईल बंद होणार ? उपलब्ध वृत्तांनुसार, परभणीचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.नागेश लखमावार आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.संजयकुमार पांचाळ यांना शासनाने १३ ऑगस्ट रोजी तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. वृत्तांनुसार, एका प्रकरणात गर्भवती महिला व तिच्या बाळाच्या मृत्यूशी संबंधित पर्यवेक्षकीय जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत प्रशासकीय व वित्तीय कामकाजातील गंभीर अनियमितता आणि कर्तव्यातील कसुरीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांत विभागीय चौकशी प्रस्तावित असल्याचेही वृत्त आहे.
             निलंबन म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे पण जबाबदारीच्या तपासाची सुरुवात नक्कीच आहे. ही बाब अत्यंत स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे. निलंबन म्हणजे संबंधित अधिकारी दोषी ठरले, असा अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष नाही. विभागीय चौकशीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळणे आवश्यक आहे. पुरावे, कागदपत्रे, वैद्यकीय नोंदी, प्रशासकीय आदेश, उपलब्ध मनुष्यबळ, उपचाराची वेळ, पर्यवेक्षणाची पातळी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे गरजेचे आहे. परंतु त्याच वेळी निलंबन हा शासनाचा गंभीर प्रशासकीय संकेत आहे. तो संकेत असा आहे की “जबाबदारीच्या खुर्चीवर बसलात, तर त्या खुर्चीच्या अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही स्वीकारावे लागेल !” हीच तर खरी प्रशासनाची कसोटी आहे.
           अधिकारी पदावर असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. आदेश देण्याचे अधिकार असतात. अधिनस्त यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतात. मग काही गंभीर घडले, तर त्या अधिकारांच्या बदल्यात आलेली उत्तरदायित्वाची किंमतही मोजावी लागली पाहिजे. रुग्णालयात एक मिनिट उशीरही कधी कधी आयुष्यभराचा पश्चात्ताप ठरतो ! गर्भवती महिला रुग्णालयात येते तेव्हा तिच्यासोबत केवळ एक रुग्ण नसतो. तिच्या कुटुंबाचे भविष्य तिच्या सोबत उपचाराच्या टेबलावर असते. तिच्या पोटातील बाळ म्हणजे एका घराचा आनंद असतो. म्हणून प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीदरम्यानची प्रत्येक वैद्यकीय प्रक्रिया, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक रेफरल, प्रत्येक तपासणी आणि प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीत उपचार व्यवस्थेत काही त्रुटी झाल्या का ? उपचार वेळेत झाले का ? आवश्यक तज्ज्ञ उपलब्ध होते का ? रेफरलमध्ये विलंब झाला का ? रुग्णालयातील वरिष्ठ पातळीवर प्रभावी नियंत्रण होते का ? घटनेपूर्वी कोणत्या सूचना देण्यात आल्या होत्या ?घटनेनंतर कोणती कार्यवाही झाली ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर भावनेने नव्हे, तर पुराव्याच्या आधारे शोधले गेले पाहिजे. कारण एका कुटुंबासाठी ही केवळ सरकारी चौकशी नसते, तो त्यांच्या आयुष्याचा सर्वात मोठा आघात असतो.
             अधिकारी बदलला म्हणून व्यवस्था बदलत नाही. आज दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली म्हणून आरोग्य व्यवस्थेतील प्रश्न संपले, असे समजणे धोकादायक ठरेल. खरा प्रश्न त्यापुढे आहे. व्यवस्थेत अशी परिस्थिती निर्माणच का झाली ?जर एखाद्या रुग्णालयात पर्यवेक्षण कमी पडले असेल, तर केवळ एका अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून विषय संपवायचा का ? की संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, अधिनस्त कर्मचारी, उपलब्ध सुविधा, ड्युटी रोस्टर, रेफरल व्यवस्था आणि वरिष्ठ स्तरावरील नियंत्रण या सर्वांचा साखळी पद्धतीने तपास करायचा ? कारण आरोग्य व्यवस्था ही एका व्यक्तीवर चालत नाही. ती एक साखळी आहे. या साखळीतील एक कडी कमकुवत झाली, तर त्याचा परिणाम रुग्णापर्यंत पोहोचतो. प्रशासकीय व वित्तीय पारदर्शकतेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर ! आरोग्य विभागात पैसा हा केवळ आकडा नसतो. त्या पैशातून औषध येते. त्या पैशातून उपकरणे येतात. त्या पैशातून रुग्णालय चालते.
त्या पैशातून आरोग्य सेवा उभी राहते. म्हणूनच प्रशासकीय किंवा वित्तीय व्यवहारात अनियमिततेचा संशय निर्माण झाला तर त्याची चौकशी ही केवळ कार्यालयीन औपचारिकता राहता कामा नये.
           कोणता प्रस्ताव कुणी तयार केला ? कोणाने मंजूर केला ?कुणाने निधी वितरित केला ?कुणाने बिल मंजूर केले ? कुणी प्रत्यक्ष काम तपासले ? कुणी प्रमाणित केले ? आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाच्या नियमांचे पालन झाले का ? या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर दस्तऐवजांच्या आधारे शोधली पाहिजेत. ‘जबाबदारी’ फक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ‘सत्ता’ वरिष्ठांसाठी ? आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियमांचे पालन करावे लागते. मग वरिष्ठ अधिकारीही त्याला अपवाद असू शकत नाहीत. वरिष्ठ पद म्हणजे विशेषाधिकार नव्हे, ते विशेष उत्तरदायित्व आहे. ज्याच्या स्वाक्षरीला प्रशासकीय वजन आहे, त्याच्या निर्णयालाही उत्तर द्यावे लागते.
             ज्याच्या आदेशाने यंत्रणा चालते, त्याने यंत्रणेतील त्रुटींवरही लक्ष ठेवले पाहिजे. आणि ज्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत आरोग्य सेवा येते, त्याने रुग्णालयातील व्यवस्था कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्ष जमिनीवर किती प्रभावी आहे, हे तपासले पाहिजे.
          परभणीकरांच्या मनात आता स्वाभाविकपणे अनेक प्रश्न आहेत. ही चौकशी किती निष्पक्ष असेल ? संपूर्ण घटनाक्रमाची साखळी तपासली जाईल का ?जबाबदारी केवळ पदावर असलेल्या व्यक्तीपुरती मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेतील प्रत्येक घटक तपासला जाणार ? प्रशासकीय व वित्तीय अनियमिततेच्या बाबतीत कागदपत्रांची स्वतंत्र छाननी होणार का ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष जनतेसमोर पारदर्शकपणे येणार का ? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणावर दोषारोप करणे नव्हे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाहीतील जनतेचा अधिकार जपणे आहे.
          शासनाच्या कारवाईचे स्वागत; पण पुढचा टप्पा अधिक महत्त्वाचा आहे. शासनाने कारवाई केली, ही बाब निश्चितच गंभीरतेचा संदेश देणारी आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. परंतु निलंबनानंतर चौकशी लांबली, पुरावे दुर्लक्षित झाले किंवा प्रकरण वर्षानुवर्षे फाईलमध्ये धूळ खात पडले, तर निलंबनाचा संदेशच कमकुवत होईल. चौकशी झाली पाहिजे पण निष्पक्ष चौकशी ! दोष सिद्ध झाला तर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पण दोष नसल्यास संबंधितांना न्यायही मिळाला पाहिजे ! हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. आरोग्य व्यवस्थेला आता ‘व्हीआयपी संस्कृती’ नव्हे, उत्तरदायित्वाची संस्कृती हवी !शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणारा गरीब असो किंवा मध्यमवर्गीय त्याला दर्जेदार उपचार मिळण्याचा अधिकार आहे. त्याला अधिकारी ओळखीचा आहे की नाही, याचा उपचाराच्या गुणवत्तेशी संबंध नसावा. रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक ओळख किंवा राजकीय ओळख पाहून आरोग्य सेवेचा दर्जा बदलू नये. कारण सरकारी रुग्णालय हे कोणाच्या व्यक्तिगत मालकीचे कार्यालय नाही. ते जनतेच्या पैशातून उभे राहिलेले जनतेचे आरोग्य मंदिर आहे ! आणि त्या मंदिरातील प्रत्येक खुर्चीवर बसणाऱ्या अधिकाऱ्याने हे विसरता कामा नये.

निर्भीड पोलीस टाइम्सची भूमिका स्पष्ट आहे !

         आमची भूमिका कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही. आमची भूमिका अन्यायाविरोधात आहे.
आम्हाला कोणाला दोषी ठरवण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार सक्षम चौकशी यंत्रणा आणि न्यायप्रक्रियेला आहे. पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. व्यवस्थेला आरसा दाखवण्याचा अधिकार आहे. जनतेच्या पैशाचा हिशेब विचारण्याचा अधिकार आहे. आणि एखाद्या सामान्य कुटुंबाच्या वेदनेला आवाज देण्याचे कर्तव्य पत्रकारितेचे आहे. म्हणूनच परभणीतील या प्रकरणाकडे केवळ “दोन अधिकारी निलंबित” या एका ओळीतील बातमी म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ही घटना त्यापेक्षा मोठा प्रश्न विचारते “शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत अधिकार जितका मोठा, तितकी जबाबदारीही मोठी आहे का ?” या प्रश्नाचे उत्तर फक्त परभणीला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला द्यावे लागणार आहे.
कारण उद्या कोणत्याही जिल्ह्यातील कोणत्याही सरकारी रुग्णालयाच्या दारात एखादी आई आपल्या लेकराला घेऊन उभी राहू शकते. तिच्या हातात पैसा नसेल. ओळख नसेल. शिफारस नसेल. पण तिच्याकडे एकच विश्वास असेल “हे सरकारचे रुग्णालय आहे. इथे माझ्या जीवाची काळजी घेतली जाईल.” हा विश्वास तुटू नये. कारण रुग्णाचा जीव हा फाईलवरील क्रमांक नाही, गर्भातील बाळ हा आकडा नाही आणि एका कुटुंबाचे अश्रू हे प्रशासकीय नोंदीतील एक वाक्य नाही. त्या प्रत्येक जीवामागे एक संपूर्ण जग असते. म्हणूनच आज गरज आहे ती केवळ निलंबनाची नव्हे. गरज आहे उत्तरदायित्वाची. गरज आहे पारदर्शकतेची. गरज आहे निष्पक्ष चौकशीची. गरज आहे दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाईची. आणि सर्वांत महत्त्वाचे गरज आहे सामान्य माणसाचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित ठेवण्याची !
             कारण आरोग्य विभागाची खरी परीक्षा फाईलमध्ये होत नाही, ती रुग्णाच्या बेडजवळ होते.
आणि तिथेच प्रशासनाला ठरवावे लागते “पद मोठे की रुग्णाचा जीव ?” निर्भीड पोलीस टाइम्सचा स्पष्ट सवाल आहे. आरोग्य व्यवस्थेत जबाबदारी निश्चित होणार असेल, तर ती पद पाहून नव्हे, तथ्य, पुरावे आणि कर्तव्याच्या कसोटीवरच झाली पाहिजे...!