संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - आरोग्य विभाग हा केवळ एक प्रशासकीय विभाग नाही, तो प्रत्येक नागरिकाच्या जीवित, आरोग्य आणि संविधानाने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी थेट संबंधित आहे. नागरिकांना वेळेत उपचार मिळणे, आवश्यक औषधे उपलब्ध होणे, दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे आणि प्रशासनाने जबाबदारीने काम करणे ही कोणाची कृपा नसून लोकाभिमुख प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
             भारतीय राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नागरिकांना सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार देतो. पत्रकारितेचेही तेच कर्तव्य आहे. सत्तेवर नव्हे, तर सार्वजनिक हितावर पहारा देणे.
निर्भीड पोलीस टाइम्सने आरोग्य विभागातील काही गंभीर प्रशासकीय त्रुटी, औषध उपलब्धता, खरेदी प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या अडचणी यासंबंधी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित त्रुटींचे निराकरण करण्याऐवजी, बातमी प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तसंस्थेलाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पुढे येत आहे. लोकशाहीमध्ये पत्रकार हा शत्रू नसतो, तो जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून प्रश्न विचारतो. चुकीकडे लक्ष वेधणे म्हणजे कोणाची वैयक्तिक बदनामी नव्हे, तर प्रशासनाला अधिक उत्तरदायी बनविण्याचा प्रयत्न असतो. अशा परिस्थितीत त्रुटी दूर करण्याऐवजी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यालाच बदनाम करण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा मानली जाते.
              प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांकडून वृत्तसंस्था आणि तिच्या संपादकाविषयी चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला जात आहे. जर अशा दाव्यांमध्ये तथ्य असेल, तर ही बाब केवळ एका वृत्तसंस्थेची राहणार नाही, तर मुक्त आणि निर्भय पत्रकारितेच्या अधिकाराशी संबंधित गंभीर विषय ठरेल. याहून गंभीर बाब म्हणजे, वृत्तसंस्थेला बदनाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून "बातमी का प्रसिद्ध केली ?" याबाबत मंत्र्यांनी वृत्तसंस्थेला खडे बोल बोलल्याचे उठविले जात आहे. हे उठविणारे चार ते पाच व्यक्ती असून आता वृत्तसंस्था बदनामी पाठोपाठ मंत्री महोदय यांची बदनामी सुरु केली आहे. या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. मात्र, जर अशा प्रकारची घटना प्रत्यक्ष घडली असेल, तर ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकते. या संदर्भात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
          पत्रकारितेचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याला लक्ष्य करणे नसून, चुका पुन्हा होऊ नयेत, प्रशासन अधिक जबाबदार व्हावे आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी, हा आहे. जर बातमीमुळे व्यवस्था सुधारत असेल, तर ती पत्रकारितेची ताकद आहे, परंतु जर व्यवस्थेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून बातमी देणाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर त्याचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकांनाच बसतो.
             सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत डिजिटल माध्यमातील पत्रकार व संपादक मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्याच्या तयारीत असून, पत्रकारांवरील कथित दबाव, बदनामीचे प्रयत्न आणि मुक्त पत्रकारितेच्या संरक्षणाबाबत निवेदन देण्याची चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्या 5 कर्मचाऱ्यांची चौकशीची मागणी केली जाणार आहे. त्यांच्या बदल्या आणि कामकाज याकडे चौकशीचे लक्ष वेधले जाणार आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. निर्भीड पोलीस टाइम्सची भूमिका आजही स्पष्ट आहे. चूक करणाऱ्या व्यक्तीचा नव्हे, तर चुकीच्या पद्धतीचा विरोध. प्रशासनाला अडचणीत आणणे हा उद्देश नाही,  प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख व्हावे, हीच अपेक्षा आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा पत्रकार गप्प बसला, तर उद्या सामान्य नागरिकालाही प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार उरणार नाही. त्यामुळे उत्तर देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची आहे.