सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - आरोग्य ही केवळ शासनाची योजना नसते, ती प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आणि राज्याच्या नैतिक जबाबदारीचा कणा असते. एखादा गरीब रुग्ण शासकीय रुग्णालयाच्या दारात येतो, तेव्हा तो औषध मागत नसतो, तो विश्वास मागत असतो. डॉक्टरांच्या हातात दिले जाणारे औषध, परिचारिकेच्या ट्रे मधील वैद्यकीय साहित्य आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये वापरले जाणारे प्रत्येक उपकरण हे केवळ साहित्य नसते, ते एका कुटुंबाच्या आशा, एका आईचे अश्रू, एका वडिलांची धडपड आणि एका मुलाच्या आयुष्याशी जोडलेले असते.
              महाराष्ट्र शासनाने सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल ३२,०५१ कोटींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम केवळ आकडा नाही. हा महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आरोग्याचा संकल्प आहे. इतका सार्वजनिक निधी खर्च होत असताना त्यातून नागरिकांना दर्जेदार औषधे, सुरक्षित वैद्यकीय साहित्य आणि पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया मिळणे ही किमान अपेक्षा आहे. करदात्यांच्या पैशातून उभारलेली व्यवस्था जर काही मोजक्या लोकांच्या नफेखोरीचे साधन बनत असेल, तर तो केवळ आर्थिक प्रश्न राहत नाही. तो लोकशाहीवरील विश्वासाचा प्रश्न बनतो.
             शासनाने औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी रेट कॉन्ट्रॅक्ट (Rate Contract – RC) प्रणाली निर्माण केली. या व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट आहे की निवडलेल्या निकषांनुसार पात्र पुरवठादारांकडून निश्चित गुणवत्तेचा माल निश्चित दराने मिळावा. शासन, शासकीय रुग्णालये किंवा GeM Portal सारख्या अधिकृत व्यासपीठांद्वारे खरेदी आदेश जारी होतात आणि पुरवठादारांनी त्यानुसार अधिकृत माल पुरवणे अपेक्षित असते. ही प्रणाली पारदर्शकता आणि स्पर्धेला चालना देण्यासाठी आहे. तिचा गैरवापर करण्यासाठी नव्हे. परंतु विविध भागांत वेळोवेळी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी समोर येत राहिल्या आहेत की, काही प्रकरणांमध्ये खरेदी आदेश एका दर्जेदार उत्पादनाच्या नावाने घेतले जातात, मात्र प्रत्यक्ष पुरवठा दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण करणाऱ्या किंवा वेगळ्या साहित्याचा झाल्याचे आरोप केले जातात. अशा आरोपांची प्रत्येक वेळी निष्पक्ष, वैज्ञानिक आणि दस्तऐवजाधारित चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. कारण चौकशी न झाल्यास संशय वाढतो, आणि संशय वाढला की जनतेचा विश्वास कमी होतो.
            जर एखादा पुरवठादार शासनाच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून, अधिकृत परवानग्यांमध्ये फेरफार करून किंवा चुकीची माहिती देऊन शासनाकडून खरेदी आदेश मिळवत असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा विषय राहत नाही. अशा प्रकारच्या कृती सिद्ध झाल्यास त्या सार्वजनिक निधी, शासकीय प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम करू शकतात. म्हणूनच अशा प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे लोकहिताचे आहे. अशाच स्वरूपाच्या काही गंभीर आरोपांबाबत बीड जिल्ह्यातील औषध पुरवठ्याशी संबंधित व्यवहारांविषयी माहिती समोर येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, एका पुरवठादाराने कथितरीत्या एका नामांकित ESIC  कंपनीच्या रेट कॉन्ट्रॅक्टचा आधार घेऊन त्या कंपनीचे Authoration Latter असल्याचे दर्शवत कोल्हापूरमधील दुसऱ्या संस्थेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासकीय खरेदी आदेश मिळविल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची सत्यता संबंधित अधिकृत नोंदी, कागदपत्रे आणि सक्षम चौकशीद्वारेच निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे अंतिम निष्कर्ष चौकशीपूर्वी काढणे योग्य ठरणार नाही. Vमात्र आरोप गंभीर असल्याने त्यांची सखोल पडताळणी होणे अत्यावश्यक आहे.
            जर अशा प्रकारची कृत्ये प्रत्यक्षात घडली असतील, तर प्रश्न फक्त एका जिल्ह्याचा नाही. मग प्रश्न संपूर्ण राज्यातील खरेदी व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. कारण एका जिल्ह्यातील त्रुटी उद्या दुसऱ्या जिल्ह्यातही रुग्णांच्या जीवाशी खेळू शकते.
              निर्भीड पोलीस टाइम्स ही केवळ बातमी देणारी संस्था नाही, तर सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर दस्तऐवजांच्या आधारे प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करणारे व्यासपीठ आहे. पत्रकारितेचे कर्तव्य न्यायालयाचा निकाल देणे नसून, लोकहिताचे प्रश्न जबाबदारीने समोर आणणे आणि सक्षम यंत्रणांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हे आहे. याच भूमिकेतून निर्भीड पोलीस टाइम्सची टीम सोमवारी बीड येथे जाऊन संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि उपलब्ध पुराव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहे. जर दस्तऐवजांद्वारे गंभीर अनियमितता सिद्ध होण्यासारखी माहिती आढळली, तर संबंधित सक्षम तपास यंत्रणांकडे फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येईल. तसेच शासनाची फसवणूक करून सार्वजनिक निधीचा अपहार झाल्याचे कायदेशीररीत्या सिद्ध झाल्यास, संबंधित जबाबदार अधिकारी, फार्मासिस्ट आणि पुरवठादारांविरुद्ध कायद्यानुसार आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून शासनाचे नुकसान वसूल करण्याची मागणीही केली जाईल.
             हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही, तो व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेविरुद्ध आहे. हा लढा कोणत्याही कंपनीविरुद्ध नाही, तर रुग्णांच्या जीवापेक्षा नफ्याला महत्त्व देणाऱ्या मानसिकतेविरुद्ध आहे. हा आवाज कोणाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देण्यासाठी नाही, तर गरीबांच्या उपचारांवरील विश्वास वाचवण्यासाठी आहे. लोकशाहीत चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेचे सामर्थ्य सत्तेला घाबरण्यात नसते, तर सत्याला घाबरू न देण्यात असते. दस्तऐवज बोलू लागले की प्रचार शांत होतो. पुरावे उभे राहिले की अफवा संपतात. आणि सत्य न्यायाच्या दारात पोहोचले की समाजाचा विश्वास पुन्हा उभा राहतो. निर्भीड पोलीस टाइम्सची भूमिका स्पष्ट आहे. आरोप कोणावरही असोत, निर्णय न्यायव्यवस्था आणि सक्षम चौकशी यंत्रणांचा असेल, पण प्रश्न विचारणे, पुरावे शोधणे आणि जनतेच्या हितासाठी उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हे पत्रकारितेचे कर्तव्य आम्ही निभावत राहू.

कारण...

          सरकारी तिजोरीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेचा आहे.
शासकीय रुग्णालयातील प्रत्येक औषध हे गरीबाच्या जीवाशी जोडलेले आहे. आणि त्या जीवाशी कुणीही खेळत असेल, तर सत्याचा आवाज कधीच थांबणार नाही.