सुशांत पोवार (स्पेशल न्यूज) - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जिल्हा शासकीय रुग्णालय अर्थात सीपीआरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी असताना बाह्यरुग्ण विभागातील (OPD) केस पेपर काढण्याच्या व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बुधवारी सकाळपासून केस पेपर खिडकीसमोर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. तासन्‌तास रांगेत उभे राहिल्याने वाढलेला ताण अखेर वादात परिवर्तित झाला आणि सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास रांगेत उभ्या असलेल्या काही नातेवाईकांमध्ये जोरदार बाचाबाची होऊन प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले होते.
          वाद वाढताच काही काळ रुग्णालय परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर सुरक्षा रक्षकांनी हस्तक्षेप करून संबंधितांना बाजूला केले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
केस पेपरसाठी रांग की ‘संयमाची परीक्षा’ ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सीपीआरमध्ये सकाळच्या वेळेत OPD साठी मोठ्या संख्येने रुग्ण येतात. अशा परिस्थितीत केस पेपर काढण्यासाठी उपलब्ध खिडक्या, रांगेचे व्यवस्थापन, टोकन किंवा डिजिटल पद्धती यांचा प्रभावी वापर कितपत होतो, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. आजच्या घटनेत नेमका वाद कोणत्या कारणामुळे सुरू झाला, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार रांगेत पुढे जाणे आणि मध्येच प्रवेश करण्याच्या कारणावरून दोन नातेवाईकांमध्ये वाद सुरू झाला. सुरुवातीची शाब्दिक बाचाबाची काही क्षणांतच आरडाओरडीत आणि त्यानंतर एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंत पोहोचली. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या व्यक्तींना मानसिक तणाव असतोच. त्यात तासन्‌तास रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली, तर किरकोळ कारणातूनही वाद वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन ही केवळ सुविधा नसून रुग्णालयाच्या सुरक्षितता व्यवस्थेचाही महत्त्वाचा भाग ठरतो.
           या घटनेनंतर आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे की रुग्णालयात सुरक्षा रक्षकांची उपस्थिती केवळ घटना घडल्यानंतर मध्यस्थी करण्यापुरती आहे का ? रांगेत तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत असताना सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय झाली असती, तर वाद वाढण्यापूर्वीच तो थांबवता आला असता का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. सीपीआरमध्ये रुग्ण, नातेवाईक, डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा मोठ्या संख्येने नागरिकांची सतत वर्दळ असते. त्यामुळे OPD परिसरातील गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची योग्य तैनाती, रांगेचे नियोजन आणि तातडीचा प्रतिसाद याबाबत स्पष्ट व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे.
          सीपीआरच्या विविध सेवांवर मोठा रुग्णभार असल्याचा संदर्भ यापूर्वीही सार्वजनिक चर्चेत आला आहे. २०२५ मध्ये रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध वर्ग-४ पदांसाठी भरती प्रक्रिया झाल्याची अधिकृत नोंद जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर आहे, त्यामध्ये OPD सेवक पदाचाही समावेश आहे मात्र केवळ मनुष्यबळाची भरती पुरेशी आहे का ? की उपलब्ध मनुष्यबळाचे रुग्णांच्या प्रत्यक्ष गरजेनुसार नियोजनही आवश्यक आहे ? हा मुद्दा या घटनेने पुन्हा पुढे आणला आहे. रुग्णांची संख्या वाढत असताना केस पेपर खिडकीवर तितकीच जुनी पद्धत सुरू राहिली, तर रांग वाढणारच. रांग वाढली की अस्वस्थता वाढणार. अस्वस्थता वाढली की वादाची शक्यता वाढणार आणि वाद वाढला की रुग्णालयाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार.
        ‘रोजचा मढ्याला कोण रडं ?’ अशी अवस्था होण्याआधी उपाय हवेत ! रुग्णालयात वाद, गर्दी आणि गैरसोयीच्या घटना घडत राहिल्या आणि प्रत्येक वेळी ‘परिस्थिती नियंत्रणात आणली’ एवढ्यावर प्रशासनाची जबाबदारी संपणार असेल, तर मूळ समस्या कायमच राहणार आहे. प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्या बरोबरच गर्दी का निर्माण होते, रांगेचे नियोजन कुठे कमी पडते, केस पेपर खिडक्यांची क्षमता पुरेशी आहे का आणि सुरक्षा रक्षकांची तैनाती योग्य आहे का, याचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणे आवश्यक आहे. टोकन पद्धत, स्वतंत्र रांगा आणि अतिरिक्त खिडक्या उपायांची गरज
रुग्णांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून स्थानिक परिस्थितीनुसार अनेक उपाय करता येऊ शकतात.
1) रुग्णांच्या संख्येनुसार अतिरिक्त केस पेपर खिडक्या सुरू करणे.
2) टोकन किंवा डिजिटल टोकन प्रणालीचा विचार करणे.
3) ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अत्यावश्यक रुग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था.
4) पुरुष व महिला नातेवाईकांसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र रांग.
5) गर्दीच्या वेळेत अतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती.
6) रांगेत घुसखोरी होऊ नये यासाठी स्पष्ट बॅरिकेडिंग.
7) OPD प्रवेशद्वारावर मार्गदर्शन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.
8) गर्दीचे दररोज निरीक्षण करून आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळाचे पुनर्नियोजन.
         हे उपाय अवघड आहेत की प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे, याचे उत्तर आता सीपीआर प्रशासनाने द्यायचे आहे.
         सरकारी रुग्णालयात येणारा प्रत्येक नागरिक हा ‘ग्राहक’ नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा हक्कदार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी रुग्णालयाचा पर्याय परवडत नसलेल्या रुग्णांसाठी सीपीआरसारखी शासकीय रुग्णालये अत्यंत महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच उपचाराच्या पहिल्याच टप्प्यावर केस पेपरसाठी तासन्‌तास रांगेत उभे राहणे, गर्दीत धक्काबुक्की होणे आणि त्यातून वाद निर्माण होणे ही परिस्थिती केवळ गैरसोय म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. आजचा वाद मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतरित झाला नाही, हे महत्त्वाचे. पण प्रत्येक वेळी नशीब प्रशासनाची साथ देईलच असे नाही. आज बाचाबाची झाली, उद्या गंभीर मारामारी झाली तर ? आज सुरक्षा रक्षकांनी वाद सोडवला, उद्या उशीर झाला तर ? आज केस पेपरच्या रांगेत गोंधळ झाला, उद्या एखादा गंभीर रुग्ण वेळेत डॉक्टरांपर्यंत पोहोचला नाही तर ? या प्रश्नांची उत्तरे घटना घडल्यानंतर शोधण्यापेक्षा घटना घडण्यापूर्वी व्यवस्था उभी करणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी आहे.
          आजच्या घटनेची वस्तुस्थिती तपासून रुग्णालय प्रशासनाने आवश्यक ती नोंद करणे, संबंधित सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणे आणि OPD केस पेपर वितरणाची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. सीपीआरसारख्या मोठ्या शासकीय रुग्णालयात ‘रांग लागते, गर्दी होते आणि मग बघू’ या मानसिकतेला पर्याय म्हणून नियोजन, तंत्रज्ञान आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे कारण रुग्णालयाच्या दारात उपचार मिळण्याआधी जर रुग्णांच्या नातेवाईकांना व्यवस्थेशीच झुंज द्यावी लागत असेल, तर ही केवळ रांगेची समस्या नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या नियोजनाचा प्रश्न आहे ! आता प्रश्न एकच आहे की सीपीआर प्रशासन केस पेपरच्या रांगेत शिस्त आणणार,
की एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच जागे होणार ?