सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - कोल्हापूर जिल्ह्यात सरकारी आरोग्य यंत्रणेमध्ये औषध टंचाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र यावेळी प्रश्न केवळ औषधांचा नाही तर औषधे मागविणे, साठा तपासणे, स्टोअर व्यवस्थापन, मागणीपत्रे, वितरण आणि उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुभवी फार्मासिस्टचा शोध नेमका कुठे अडकला आहे ? हा प्रश्न आता अधिकच गमतीदार पद्धतीने पुढे आला आहे.
            गमतीचा भाग असा की, औषध टंचाईबाबत पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध पक्ष - संघटनांचे पदाधिकारी यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तोंडी तक्रारी करून अनुभवी फार्मासिस्टची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली असता, या तक्रारींवर काही ठिकाणी “तुम्हीच फार्मासिस्ट सुचवा” अशा आशयाची उत्तरे मिळत असल्याचे तक्रारदारांकडून सांगण्यात येत आहे. म्हणजे परिस्थिती अशी की, रुग्णांनी औषध मागायचे, अधिकाऱ्यांनी फार्मासिस्ट मागायचा आणि फार्मासिस्ट शोधण्याचे काम मात्र तक्रारदारांनी करायचे ! आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात जर “फार्मासिस्ट शोध” नावाची एखादी समिती स्थापन झाली तर तिचे अध्यक्षपदही तक्रारदारांनाच मिळेल की काय, अशी उपरोधिक चर्चा आता सुरू झाली आहे.
          औषधटंचाई ही केवळ स्टोअरमधील कपाट रिकामे असल्याची बाब नाही. सरकारी रुग्णालयातील रुग्णाला आवश्यक औषध वेळेवर मिळणे हा आरोग्यसेवेचा मूलभूत भाग आहे त्यामुळे औषधांचा साठा, मागणी, खरेदी, वितरण आणि उपलब्धता यावर अनुभवी व्यक्तीचे नियंत्रण असणे महत्त्वाचे ठरते. याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील संबंधित आरोग्य यंत्रणेकडे अनुभवी फार्मासिस्टची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे पण त्यावर जर प्रशासनाकडूनच “तुम्हीच अनुभवी फार्मासिस्ट सुचवा” असे उत्तर मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकाने आता पुढे काय करायचे ? त्याने मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा ? फार्मसी कॉलेज सुरू करायचे ? की थेट आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात बायोडाटा घेऊन उभे राहायचे ? औषध टंचाईवर उपाय शोधताना फार्मासिस्ट शोधण्याची जबाबदारीही जनतेने घ्यायची असेल, तर मग प्रशासन नेमके कोणते काम करणार ? हा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
          आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्टोअर व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेला फार्मासिस्ट उपलब्ध होत नाही, अशी परिस्थिती खरोखरच आहे का ? की उपलब्ध मनुष्यबळामधून अनुभवी व्यक्ती शोधण्याऐवजी नियुक्तीचा निर्णय पुढे ढकलला जात आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने स्पष्टपणे देणे गरजेचे आहे कारण फार्मासिस्ट हा औषधासारखा ‘दुर्मिळ घटक’ नाही. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेत फार्मासिस्टची पदे, भरती प्रक्रिया आणि मनुष्यबळाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संकेतस्थळावर २०२६ मध्ये फार्मासिस्टसाठी प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध झाल्याचेही दिसते. मग कोल्हापुरात अनुभवी फार्मासिस्ट शोधताना एवढी ‘शोधमोहीम’ का ? गुगलवर औषधाचा ब्रँड शोधला की माहिती मिळते पण आरोग्य विभागात अनुभवी फार्मासिस्ट शोधण्यासाठी एवढा वेळ का लागतो ? हा प्रश्न आता उपहासाचा विषय होण्यापेक्षा प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरायला हवा.
          अलीकडे महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सरकारी रुग्णालये व ग्रामीण आरोग्य केंद्रांसाठी Essential Drug List आणि Desirable List जाहीर केल्याची माहिती समोर आली आहे. आवश्यक औषधे रुग्णांना सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे म्हणजे शासनाच्या पातळीवर “औषध उपलब्ध असले पाहिजे” हा स्पष्ट उद्देश दिसतो पण यादी असणे आणि त्या यादीतील औषध प्रत्यक्ष स्टोअरमध्ये उपलब्ध असणे, यामध्ये मोठा फरक आहे. याच ठिकाणी स्टोअर व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेला कर्मचारी महत्त्वाचा ठरतो म्हणूनच कोल्हापुरातील प्रश्न केवळ “फार्मासिस्ट कोण ?” एवढाच नाही तर प्रश्न आहे “औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदारी कोणाची ?”
           अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील २४ ऑगस्टच्या एसएनसीयू आगीच्या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशीनंतर पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. चौकशीत उपकरणांची देखभाल, अग्निसुरक्षा यंत्रणा आणि पर्यवेक्षणातील त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला. या घटनेचा आणि कोल्हापुरातील औषध टंचाईचा थेट संबंध जोडता येणार नाही मात्र एक प्रशासकीय मुद्दा नक्कीच समोर येतो की आरोग्य व्यवस्थेत त्रुटींबाबत तक्रारी आल्यास त्यांची गांभीर्याने तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे. कोल्हापुरातही औषध टंचाईबाबत सातत्याने तक्रारी होत असतील, तर “फार्मासिस्ट सुचवा” एवढ्यावर विषय थांबण्याऐवजी औषधसाठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी झाली का ? मागणीपत्रे वेळेवर पाठवली का ? कोणत्या औषधांचा तुटवडा आहे ? खरेदी प्रक्रियेत विलंब कुठे झाला ? उपलब्ध औषधांचे वितरण योग्य पद्धतीने झाले का ? स्टोअर व्यवस्थापनासाठी अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का ? आणि तक्रारी मिळाल्यानंतर प्रशासनाने नेमकी कोणती कार्यवाही केली ? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
          या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात विनोदी भाग म्हणजे औषधांची कमतरता दूर करण्यासाठी तक्रारदार प्रशासनाकडे जातात, प्रशासन मात्र तक्रारदारांनाच फार्मासिस्ट शोधण्याचे काम देते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उद्या एखाद्या रुग्णाने औषध मागितले आणि ते उपलब्ध नसेल तर त्याला असे सांगितले जाणार का “औषध नाही ? काही हरकत नाही,  तुम्हीच एखादा अनुभवी फार्मासिस्ट शोधून आणा, मग औषधसाठाही शोधू !”
              ही बाब ऐकायला विनोदी वाटते पण सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने ती अत्यंत गंभीर आहे कारण रुग्णालयातील औषध हे विनोदाचा विषय होऊ शकत नाही. फार्मासिस्टची नियुक्ती, स्टोअर व्यवस्थापन आणि औषध उपलब्धता ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी व्यक्त केलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कोल्हापुरातील जनतेला फार मोठी अपेक्षा नाही पण औषध हवे आहे आणि ते वेळेवर मिळावे. स्टोअर हवे आहे ते व्यवस्थित चालावे, फार्मासिस्ट हवा आहे तो अनुभवी असावा आणि तक्रार केली तर उत्तर हवे आहे ‘तुम्हीच शोधा’ नव्हे, तर ‘आम्ही तपासतो !’ शेवटी प्रश्न फार साधा आहे, आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अनुभवी स्टोअर फार्मासिस्ट खरोखरच ‘मिसिंग’ आहे का ?
की त्याचा शोध घेण्यापेक्षा त्याला शोधण्याची जबाबदारी कोणाची, याचाच शोध अजून सुरू आहे ?
आता प्रशासनानेच या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे कारण औषध टंचाईवर विनोद करता येतो, पण रुग्णाच्या उपचाराची वेळ निघून गेल्यानंतर त्या विनोदाची किंमत मात्र फार मोठी असू शकते.