सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशु विशेष काळजी कक्षातील (SNCU) आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीत व्हेंटिलेटरची वेळेवर देखभाल - दुरुस्ती न होणे, फायर अलार्म व स्प्रिंकलर यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, फायर पंप हाऊस कुलूपबंद असणे तसेच उपकरणांच्या देखभाल व तांत्रिक तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यानंतर आरोग्य सेवा उपसंचालक, वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, प्रशासकीय अधिकारी आणि इलेक्ट्रिशियन अशा पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून संबंधित कंत्राटी संस्थांवरही ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
         अमरावतीत दुर्घटना घडल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्याची शासनाची तत्परता कौतुकास्पद आहे, मात्र हाच न्याय कोल्हापुरातील रुग्णांना मिळणार का ? हा प्रश्न आता आरोग्य विभागाच्या दारात उभा ठाकला आहे. कारण आरोग्यमंत्र्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापुरात ग्रामीण रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये औषध तुटवड्याचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आयुक्त आरोग्य सेवा यांच्यापर्यंत लेखी निवेदने देऊनही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कोल्हापुरातील औषध खरेदी प्रक्रियेतील कथित प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 
       आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय फाईल म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. कारण सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेला गरीब रुग्ण सरकारी औषधांवर अवलंबून असतो. डॉक्टरांनी औषध लिहून दिल्यानंतर ते औषध रुग्णालयाच्या औषध भांडारात उपलब्ध नसेल, तर त्या रुग्णास बाहेरून औषध खरेदी करावे लागते. आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्या कुटुंबासाठी हा मोठा प्रश्न असतो. आणि जर आवश्यक औषध वेळेवर उपलब्ध झाले नाही तर ? त्या विलंबाची जबाबदारी कोणाची ? औषधांची मागणी वेळेवर झाली नाही का ? खरेदी प्रक्रिया अडकली का ? प्रशासकीय मान्यता उशिरा झाली का ? तांत्रिक मान्यतेत काही त्रुटी होत्या का ? प्रस्ताव तयार करताना आवश्यक काळजी घेण्यात आली का ? की या सगळ्याचा परिणाम शेवटी रुग्णानेच भोगायचा ? हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे कोणत्याही अधिकारी - कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवणे नाही. या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी आहे.

कोल्हापुरात खरेदी प्रस्तावाला ब्रेक, आता औषधांसाठी उसनवारीची वेळ ?

       कोल्हापुरातील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सुमारे ६.५० कोटींच्या औषध खरेदी प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यतेच्या टप्प्यावर अडथळा निर्माण झाल्याचे यापूर्वी वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्रस्तावातील कथित तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रक्रिया अडखळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव नाकारल्याने पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने औषध उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जर हे वास्तव असेल, तर प्रश्न अधिक गंभीर आहे. आणि प्रस्तावात त्रुटी असतील तर त्या सुरुवातीलाच का दुरुस्त करण्यात आल्या नाहीत ? एक प्रस्ताव नाकारला गेल्यानंतर त्याची किंमत प्रशासनाने नव्हे, तर औषधासाठी सरकारी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाने मोजायची का ?

‘उसनवारी’वर आरोग्य व्यवस्था किती दिवस चालणार ?

       सध्या परिस्थिती इतकी गंभीर होत असल्याचा दावा आहे की जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा औषध भांडार विभागावर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उसनवारी करून औषधे उपलब्ध करण्याची वेळ येत आहे. जर ही बाब खरी असेल, तर ती तात्पुरती व्यवस्था असू शकते, मात्र दीर्घकालीन औषध पुरवठ्याचा पर्याय होऊ शकत नाही. आज एका संस्थेकडून औषध घेतले, उद्या दुसऱ्या संस्थेकडून घेतले, परवा कुठून घेणार ? औषधांचा नियमित पुरवठा, मागणीचे वैज्ञानिक नियोजन, साठा व्यवस्थापन आणि वेळेवर खरेदी हीच कायमस्वरूपी व्यवस्था असायला हवी. उसनवारीवर जिल्ह्याची औषध व्यवस्था चालविण्याची वेळ आली असेल तर त्याची प्रशासकीय कारणमीमांसा कोण करणार ?

अनुभवी फार्मासिस्टची मागणी का दुर्लक्षित ?

        याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणीही मुख्यमंत्री ते आरोग्य सेवा आयुक्तांपर्यंत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. औषध भांडार हे रुग्णालयातील साधे कपाट नाही. तेथे मागणी, खरेदी, प्राप्ती, तपासणी, साठवणूक, वितरण, उपलब्धता, कालबाह्यता आणि नोंदवही अशा अनेक बाबींचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आवश्यक असते. म्हणूनच अनुभवी व्यक्तीची नियुक्ती हा प्रतिष्ठेचा विषय नसून रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित विषय आहे, असा दावा करण्यात येत आहे. जर अनुभवी अधिकारी उपलब्ध असतील, त्यांच्याकडे कामाचा अनुभव असेल आणि त्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी सातत्याने होत असेल, तर प्रशासनाने त्यावर स्पष्ट निर्णय देणे अपेक्षित आहे. नेमणूक का होत नाही ? याचे उत्तरही कोल्हापुरातील आरोग्य प्रशासनाने द्यायला हवे.

अमरावतीचा धडा कोल्हापूरसाठी पुरेसा नाही का ?

       अमरावतीच्या दुर्घटनेत चौकशी समितीने पर्यवेक्षीय नियंत्रणातील त्रुटी, हलगर्जीपणा आणि तांत्रिक देखभालीतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित केल्या. त्यानंतर पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. शासनाने सरकारी रुग्णालयांच्या फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिटलाही गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते प्रशासनाने संकट घडल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा संकट निर्माण होण्याआधीच त्रुटी शोधून काढणे अधिक आवश्यक आहे. मग कोल्हापुरातील औषध तुटवड्याबाबतही हाच दृष्टिकोन का लागू करू नये ? अमरावती सारखी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहणार आहात का ? औषध तुटवड्यामुळे एखाद्या गंभीर रुग्णाच्या उपचारावर विपरीत परिणाम झाल्यानंतरच चौकशी समिती नेमली जाणार आहे का ? कारवाईसाठी आधी एखादी मोठी घटना घडणे आवश्यक आहे का ? हे प्रश्न आज कोल्हापूर विचारत आहे.

मुंबईत धडक तसेच वरिष्ठ अधिकारी, विरोधक आणि विविध पक्षांकडे निवेदने

         या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील औषध तुटवडा, अनुभवी फार्मासिस्टची नियुक्ती आणि फार्मासिस्ट बदली प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी करण्यासाठी आज मुंबईत आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विरोधी पक्षातील नेते आणि अमरावती प्रकरणात आवाज उठविणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या नेत्यांसह मनसे पदाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. या निवेदनांच्या माध्यमातून कोल्हापुरातील औषध तुटवड्याची स्वतंत्र चौकशी, खरेदी प्रक्रियेतील कथित प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींची तपासणी, जबाबदारी निश्चिती आणि अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्याची नियुक्ती याबाबत लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
       अमरावतीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. चौकशी झाली. जबाबदारी निश्चित झाली. पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. कोल्हापुरात औषध तुटवड्याची तक्रार होत आहे, निवेदने होत आहेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास बाब आणली जात आहे, खरेदी प्रक्रियेतील कथित त्रुटींचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत मग प्रश्न असा की कोल्हापुरात चौकशी कधी ? जबाबदारी निश्चित कधी ? अनुभवी फार्मासिस्टची नियुक्ती कधी ? औषधांचा नियमित पुरवठा कधी सुरळीत होणार ? आणि सर्वात महत्त्वाचे “कारवाईसाठी अमरावतीसारखी घटना घडण्याची वाट तर पाहिली जात नाही ना ?” हा आरोप नाही हा शासनाला विचारलेला आरोग्य व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचा प्रश्न आहे. कारण एखाद्या रुग्णालयातील फायर अलार्म बंद असणे आणि एखाद्या रुग्णालयात आवश्यक औषध उपलब्ध नसणे दोन्ही बाबी वेगळ्या असल्या तरी त्यामागे एक समान प्रश्न आहे, प्रशासनाने धोका निर्माण होण्याआधी तो ओळखला का नाही ?

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न,  ‘बळी गेल्यावर कारवाई’ हीच आरोग्य प्रशासनाची पद्धत असणार का ?

        आरोग्य विभागाने कोल्हापुरातील परिस्थितीबाबत तातडीने वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा, औषध साठ्याची रुग्णालयनिहाय माहिती तपासावी, मागणी आणि उपलब्ध साठ्यातील तफावत तपासावी, खरेदी प्रस्तावातील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करावी, प्रशासकीय मान्यता प्रक्रियेत नेमका अडथळा कुठे आला, हे स्पष्ट करावे आणि अनुभवी फार्मासिस्टची आवश्यकता असेल तर त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा कारण आरोग्य व्यवस्थेत “उद्या पाहू” हा शब्द अनेकदा रुग्णासाठी महागात पडू शकतो. अमरावतीतील दुर्घटनेनंतर शासनाने दाखविलेली जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याच भूमिकेचा पूर्वप्रतिबंधात्मक अवलंब कोल्हापुरातही झाला पाहिजे. रुग्णालयात औषध नसणे ही फक्त प्रशासकीय नोंद नाही, तो रुग्णाच्या उपचाराचा प्रश्न आहे आणि उपचाराचा प्रश्न निर्माण झाला की जबाबदारीचा प्रश्न टाळता येत नाही. कोल्हापूर वाट पाहत आहे कारवाईची, औषधांची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारीची, निर्भीड पोलीस टाइम्सचा थेट सवाल अमरावतीत मृत्यू झाल्यानंतर पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, तर कोल्हापुरात रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर प्रशासन आधीच जागे का होत नाही ? कारवाईसाठी ‘घटना’ आवश्यक आहे की ‘जबाबदार प्रशासन’ पुरेसे आहे ?