संजय पोवार - वाईकर (विशेष वृत्त) - कोल्हापूर हा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा जिल्हा. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या निर्णयांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असलेल्या या जिल्ह्यात आज जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवत असेल आणि तब्बल ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या औषध खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेच्या टप्प्यावर अडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर ही बाब केवळ एका कार्यालयातील प्रशासकीय चूक म्हणून दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. कारण फाईल अडकते तेव्हा कागद अडकतो, पण औषधाची फाईल अडकली की रुग्णाचा उपचार अडकतो ! औषध खरेदीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक मान्यतेतील कथित त्रुटींमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याचे सांगितले जात असून, आता पुन्हा नव्याने तांत्रिक मान्यता घेण्याची वेळ आल्याची माहिती समोर येत आहे. आधीच औषध तुटवड्याचा प्रश्न असलेल्या जिल्ह्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना फेटाळल्याने भविष्यात औषध टंचाई तीव्र रूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
         जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील गेले अनेक वर्षांपासूनचे तुलनेने कामकाज समाधानकारक होते. कोविड काळापासून कोणतीही औषध टंचाई झाली नाही. त्या काळात मोठ्या औषध टंचाईच्या तक्रारी किंवा छोटे मोठ्या किरकोळ तक्रारी सोडल्या तर कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले नसल्याचा कोणताही प्रकार समोर आला नाही. मात्र त्यानंतर खरेदीच्या कामकाजात बदल झाल्यानंतर परिस्थिती बिघडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
        या ठिकाणी व्यक्तीविरोधात आरोप करणे हा उद्देश नाही. मात्र अनुभव कमी असलेल्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर आवश्यक देखरेख झाली का ? हा प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होतो. कारण प्रशासनात नवीन व्यक्तीला संधी देणे चुकीचे नाही, परंतु महत्त्वाची आर्थिक आणि रुग्णसेवेशी संबंधित जबाबदारी देताना त्याला आवश्यक मार्गदर्शन आणि वरिष्ठ नियंत्रण मिळाले का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
         या प्रकरणात २९ आणि ३० मे २०२६ रोजी घडलेल्या कथित प्रकाराचाही उल्लेख आयुक्त यांना नुकत्याच केलेल्या तक्रारीत करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील वर्ग-३ कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन पदानुक्रम व शासकीय शिष्टाचार बाजूला ठेवून नव्याने नियुक्त औषध निर्माण अधिकाऱ्याला सोबत घेऊन आरोग्यमंत्र्यांची जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची परवानगी न घेता कॅबिनेट मंत्र्यांची भेट घेतल्याचा आरोप आहे. हा आरोप सत्य आहे की नाही, हे चौकशीचा विषय आहे. मात्र जर संबंधित कर्मचाऱ्याने अधिकृत प्रशासकीय माध्यमांना बगल देऊन जिल्हा शल्य चिकित्सक, एओ सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नकळत अशी भेट घेतली असेल, तर कार्यालयीन शिस्तीच्या दृष्टीने त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
      कारण सरकारी कार्यालयात प्रत्येक प्रश्नासाठी एक अधिकृत प्रक्रिया असते. पदावरचा अधिकारी बाजूला आणि कनिष्ठ कर्मचारी पुढे अशी व्यवस्था जर निर्माण झाली, तर उद्या कोण कुणाला उत्तर देणार ? याच कारणामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक तसेच शिस्त व अपील नियमांनुसार चौकशी करून दोष आढळल्यास योग्य प्रशासकीय कारवाई करून जिल्ह्याच्या बाहेर बदलीची मागणी करण्यात आली आहे.
           या प्रकरणातील सर्वाधिक अस्वस्थ करणारा मुद्दा म्हणजे गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयातील कथित औषधटंचाई. आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक औषध उपलब्ध नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून औषधे आणून ग्रामीण रुग्णालयात ठेवण्याची वेळ आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर ही बाब अधिकृत नोंदींनी सिद्ध होत असेल, तर हा केवळ औषधाचा तात्पुरता तुटवडा नाही. हा संपूर्ण औषध नियोजन व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा प्रसंग आहे !
        याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी आयुक्त संजय काटकर यांच्याकडे संबंधित औषध निर्माण अधिकाऱ्याची नियुक्ती बदलून अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्या तक्रारीवर अपेक्षित निर्णय झाला नसल्याचा आरोप आहे. आता प्रशासनाने एकच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे तक्रार चुकीची होती तर तिचे निराकरण काय केले ? आणि तक्रार योग्य होती तर त्यावर कारवाई का झाली नाही ?
        संबंधित औषध निर्माण अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती आदेशामध्येच, पदाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास नियुक्ती रद्द करून मूळ पदावर परत जाण्याची तरतूद असल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. जर नियुक्ती आदेशात अशी अट स्पष्टपणे नमूद असेल आणि त्यानंतर संबंधित नियुक्तीबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असतील, तर त्या तक्रारींचे परीक्षण झाले का ? हा प्रश्न आता जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि उपसंचालक कार्यालयाकडे विचारला जात आहे. तक्रार आली म्हणजे संबंधित अधिकारी दोषी, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. पण तक्रार आली म्हणून तिच्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. चौकशी करा, सत्य बाहेर आणा आणि जबाबदारी निश्चित करा !
        या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे तो ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या औषध खरेदीचा तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव. जिल्हा नियोजन निधीतून औषध खरेदी करताना नियमित औषध खरेदीसोबत भविष्यातील अथवा आपत्कालीन गरजेसाठी आवश्यक तरतूद ठेवण्याची पद्धत आहे. मात्र संपूर्ण ६.५० कोटी रुपयांचा निधी एका प्रस्तावात समाविष्ट करून संपूर्ण निधी लॉक केला आणि तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली, त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्तरावरील प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ कोटींची मान्यता देण्याचे अधिकार असल्याने प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे प्रस्ताव पुन्हा तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले जात आहे. जर ही बाब अधिकृत कागदपत्रांमधून सिद्ध झाली, तर प्रश्न अत्यंत साधा आहे, तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रस्तावाची पूर्ण तपासणी झाली होती का ? जर झाली होती, तर त्रुटी कशी राहिली ? आणि जर त्रुटी लक्षात आली नव्हती, तर तपासणीची प्रक्रिया नेमकी किती गांभीर्याने झाली ?
       कोल्हापूर मंडळाच्या आरोग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ कार्यालय म्हणून उपसंचालक कार्यालयावर अधिनस्त आरोग्य संस्थांना मार्गदर्शन आणि देखरेखीची महत्त्वाची जबाबदारी असते. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेसाठी ६.५० कोटींचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात आला असताना त्यातील आर्थिक तरतुदी, खरेदीचे स्वरूप आणि आवश्यक बाबी तपासल्या गेल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रस्तावात कथित त्रुटी होती तर तो दुरुस्तीसाठी परत पाठवणे अपेक्षित होते का ? जर तसे केले गेले नाही आणि नंतर प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही, तर या प्रक्रियेत नेमकी चूक कुठे झाली, हे शोधणे अत्यावश्यक आहे. ही जबाबदारी केवळ एका नवख्या अधिकाऱ्यावर ढकलून संपूर्ण प्रकरण संपवणे योग्य ठरणार नाही. ज्याने प्रस्ताव तयार केला, ज्याने तपासला, ज्याने पुढे पाठवला आणि ज्याने तांत्रिक मान्यता दिली त्या प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी तपासली पाहिजे.
           प्रशासकीय यंत्रणेत फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाऊ शकते, अधिकारी बदलू शकतात, जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाऊ शकते, पण रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला हे काहीही समजत नाही. त्याला फक्त एकच गोष्ट हवी असते डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध ! जर ते औषध रुग्णालयात उपलब्ध नसेल, तर त्या रुग्णाने कुठे जायचे ? गरीब रुग्णाला बाहेरून औषध विकत घ्यावे लागले तर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा अर्थ काय ? म्हणूनच औषध खरेदीतील प्रत्येक प्रशासकीय विलंब हा रुग्णाच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे.
         या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील संबंधित औषध निर्माण अधिकारी तसेच उपसंचालक कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासून, दोष आढळल्यास त्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याची मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे त्यांनी ‘निर्भीड पोलीस टाइम्स’शी बोलताना सांगितले. पोवार यांच्या म्हणण्यानुसार, एका बाजूला जिल्ह्यात औषधटंचाईचा प्रश्न गंभीर होत असताना दुसऱ्या बाजूला औषध खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासकीय प्रक्रियेत अडणे ही गंभीर बाब आहे. मात्र बदली हा अंतिम उपाय नाही. अंतिम उपाय आहे चौकशी, जबाबदारी आणि सुधारणा.
         आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न उभे आहेत. औषध टंचाई का निर्माण झाली ? गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात औषध बाहेरून आणण्याची वेळ का आली ? अनुभवाच्या प्रश्नावर तक्रारी झाल्यानंतर निर्णय का झाला नाही ? नियुक्ती आदेशातील अटींचे परीक्षण झाले का ? ६.५० कोटींच्या प्रस्तावातील कथित त्रुटी तांत्रिक मान्यतेच्या वेळी का लक्षात आली नाही ? प्रशासकीय मान्यता अडल्यास पुन्हा तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी किती कालावधी जाणार ? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या सगळ्याची किंमत रुग्णांनी का मोजावी ?
        या वृत्ताचा उद्देश कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवणे नाही. उद्देश आहे व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे, कारण प्रश्न विचारणारी पत्रकारिता नसेल, तर प्रशासनातील चुका कागदांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्या जातात. म्हणूनच आमची मागणी स्पष्ट आहे तांत्रिक मान्यता प्रस्तावाची स्वतंत्र तपासणी करा. ६.५० कोटींच्या औषध खरेदी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित करा. औषधटंचाईबाबत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचा प्रत्यक्ष औषधसाठा तपासा. २९ व ३० मे च्या कथित भेटीबाबत कार्यालयीन नोंदी तपासा. संबंधित नियुक्ती आदेशातील अटींची अंमलबजावणी झाली का, हे स्पष्ट करा. दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करा आणि दोष नसल्यास संबंधितांना निर्दोष घोषित करा. कारण निर्भीड पत्रकारितेला कोणाच्याही बाजूने उभे राहायचे नसते तिला सत्याच्या बाजूने उभे राहायचे असते.
         कोल्हापूरच्या जनतेला भाषणे नकोत, रुग्णांना आश्वासने नकोत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दोषारोपांचे राजकारण नको, त्यांना रुग्णालयात औषध हवे आहे. आरोग्यमंत्री कोल्हापूर दौऱ्यावर येतील तेव्हा या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का, की पुन्हा एकदा फाईल पुढच्या टेबलवर जाईल ? जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय आणि उपसंचालक कार्यालय या प्रकरणातून धडा घेऊन व्यवस्था सुधारतील का ? की सगळे काही ‘जैसे थे’ राहणार ? हा निर्णय आता केवळ अधिकाऱ्यांचा नाही. हा निर्णय आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. आणि म्हणूनच औषधांच्या तुटवड्याला कारणीभूत ठरलेली प्रत्येक प्रशासकीय त्रुटी शोधलीच पाहिजे ! जबाबदार कोण हे निश्चित झालेच पाहिजे ! आणि सर्वात महत्त्वाचे रुग्णाच्या हातात औषध पोहोचेपर्यंत ही लढाई थांबता कामा नये ! कारण सरकारी रुग्णालयातील औषध म्हणजे वस्तू नाही ते एखाद्या गरीब रुग्णाच्या जगण्याची आशा असते !