सुशांत पोवार (संपादकीय) - अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील NICU मध्ये घडलेली दुर्घटना केवळ एका रुग्णालयापुरती मर्यादित घटना नाही, ती संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. व्हेंटिलेटरच्या स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याने महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेची चौकशी सुरू असताना दोष नेमका कुणाचा, यंत्रणेतील कोणत्या पातळीवर त्रुटी राहिल्या आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार, हे स्पष्ट होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
       या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी अमरावतीतील घटनास्थळाची पाहणी करून चौकशी समितीचे प्रमुख आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांच्याशी तीव्र संवाद साधला. चौकशीतील कथित दिरंगाईबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली. अंधारेंनी आयुक्तांना अक्षरश धारेवर धरले, हा प्रसंग केवळ राजकीय आरोप - प्रत्यारोप म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. कारण प्रश्न चिमुकल्यांच्या मृत्यूचा आहे आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने पारदर्शकपणे देणे अपेक्षित आहे. मात्र, चौकशी सुरू असताना कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिकाऱ्याला पूर्वग्रहाने दोषी ठरवणेही तितकेच चुकीचे ठरेल. दुर्घटनेमागील वास्तविक कारणे तांत्रिक तपासणी, अधिकृत चौकशी, उपलब्ध कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित झाली पाहिजेत. ‘दोषी कोण ?’ या प्रश्नाचे उत्तर भावनेच्या भरात नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारे मिळाले पाहिजे.
           आज आरोग्य विभागाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास हा या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार आहे. विशेषतः नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभागात सुरक्षा, उपकरणांची देखभाल, विद्युत व्यवस्था, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यामध्ये कोणतीही तडजोड परवडणारी नाही. यापूर्वीही आरोग्य विभागातील विविध खरेदी, निविदा आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र प्रत्येक आरोप हा चौकशीअंती सिद्ध होणे आवश्यक आहे. आरोप झाले म्हणून भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही आणि चौकशी सुरू आहे म्हणून प्रश्न संपतही नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्येक संशयाचे निराकरण कागदपत्रे आणि पारदर्शक चौकशीच्या माध्यमातून केले पाहिजे.
          आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना ‘सॉफ्ट टार्गेट’चा दृष्टिकोन तर स्वीकारला जात नाही ना ? रुग्णालयात दुर्घटना घडली की प्रथमदर्शनी एखाद्या डॉक्टरवर किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून प्रकरण संपवण्याची घाई होऊ नये. त्याचवेळी, केवळ अधिकारी मोठ्या पदावर आहे म्हणून त्याची जबाबदारी तपासली जाऊ नये, असेही नाही. ज्या पातळीवर निर्णय घेतले गेले, ज्या यंत्रणेने उपकरणांची तपासणी केली, ज्या अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित देखभाल व सुरक्षा व्यवस्था होती आणि ज्या संस्थांची जबाबदारी होती या सर्वांची भूमिका तपासली पाहिजे. जबाबदारी निश्चित करताना पद लहान - मोठे पाहिले जाऊ नयेत. पुरावे आणि कर्तव्यच्युती पाहिली पाहिजे. चौकशी समितीने वेळकाढूपणा न करता वस्तुनिष्ठ तपास पूर्ण करणे गरजेचे आहे. चौकशीचा अहवाल केवळ कागदावर न राहता त्यातून जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जर कुणाची चूक नसेल तर त्यांनाही निर्दोष ठरवले पाहिजे आणि जर कुणाची गंभीर चूक आढळली तर त्याच्यावर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई झालीच पाहिजे.
          अमरावतीतील या घटनेने एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे, सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे का ? महागडी उपकरणे खरेदी करणे पुरेसे नाही त्यांची नियमित तपासणी, देखभाल, सुरक्षित वापर आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन तितकेच महत्त्वाचे आहे. चिमुकल्यांचा मृत्यू हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आरोप - प्रत्यारोपाचा विषय होऊ नये. हा व्यवस्थेच्या आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. अंधारेंनी आयुक्तांना धारेवर धरले, हा राजकीय भाग असू शकतो पण त्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न मात्र सार्वजनिक हिताचे आहेत.
           आरोग्य विभागाची प्रतिष्ठा वाचवायची असेल तर सत्य लपवून नव्हे, तर सत्य समोर आणूनच ती वाचवावी लागेल. चौकशी पारदर्शक असावी, दोष निश्चित करण्यासाठी पुरावे तपासले जावेत आणि भविष्यात अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ठोस सुधारणा केल्या जाव्यात. कारण शेवटी प्रश्न केवळ एका NICU चा नाही. प्रश्न आहे महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा. चिमुकल्यांचा जीव गेला आहे, आता तरी व्यवस्थेने जागे व्हावे. चौकशी निष्पक्ष होऊ द्या, जबाबदारी निश्चित होऊ द्या आणि दोषी कितीही मोठा असो, त्याच्यापर्यंत चौकशी पोहोचू द्या !