सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हिमोफिलिया A या रक्तस्रावाशी संबंधित आजाराने ग्रस्त असलेल्या 47 वर्षीय राजन गणपत संकपाळ यांना मेंदूत मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्यानंतर तातडीने 8,000 IU Anti-haemophilic Factor VIII औषधाची गरज होती. मात्र, आवश्यक उपचार वेळेत उपलब्ध झाले का, औषधांचा तुटवडा नेमका कुठे निर्माण झाला आणि या संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी कोणाची, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
      राजन संकपाळ यांचा जुलै अखेरीस मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सुमारे 5,500 हिमोफिलिया रुग्णांना जीवनावश्यक Clotting Factor औषधांचा पुरवठा कितपत सुरळीत आहे ? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मेंदूत रक्तस्राव... डॉक्टरांनी मागितले 8,000 IU Factor VIII..!

      संकपाळ यांना Haemorrhagic Stroke आणि Seizures आल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर झाली. CT Scan मध्ये त्यांच्या मेंदूत मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याचे निदान झाले. हिमोफिलिया A मुळे रक्त गोठण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित होत नसल्याने अशा परिस्थितीत Clotting Factor औषध वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. याच पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांनी तातडीने 8,000 IU Factor VIII ची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर संकपाळ यांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू केवळ आजाराच्या तीव्रतेमुळे झाला की जीवनरक्षक औषधांच्या उपलब्धतेतील अडथळ्यांनी परिस्थिती अधिक गंभीर केली ? या प्रश्नाचे उत्तर आता सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे.

केंद्राचे 55 कोटी, राज्याचे 91 कोटी, तरी औषध खरेदी रखडली ?

       Hemophilia Federation of India च्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनुसार, यावर्षी महाराष्ट्राला केंद्राच्या National Health Mission (NHM) अंतर्गत 55 कोटी मिळाले असून राज्य सरकारकडून आणखी 91 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे एकूण 146 कोटींच्या निधीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. Hemophilia Federation of India चे West Regional Council Chairman आणि Advocacy Head जिगर किशोर कोटेचा यांनी दावा केला आहे की निधी उपलब्ध असूनही Factor VIII ची खरेदी प्रक्रिया रखडलेली आहे. यामुळेच सर्वात मोठा प्रश्न “निधी उपलब्ध असेल, तर जीवन वाचवणारे Factor VIII रुग्णालयात उपलब्ध का नाही ?”

सरकारी रुग्णालयांमध्ये तुटवड्याचा आरोप

       यापूर्वीही Hemophilia Society Maharashtra ने राज्यातील काही शासकीय रुग्णालयांमध्ये Factor VIII च्या तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. Hemophilia Society of Maharashtra चे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील लोहाडे यांनी एका सहा वर्षांच्या मुलाला Factor VIII उपलब्ध नसल्यामुळे जवळपास 400 किलोमीटरचा प्रवास करून पुण्यात यावे लागल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित औषधाची व्यवस्था Hemophilia Society ला करावी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. जर गंभीर रक्तस्रावाच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या बालकाला जीवनरक्षक औषधासाठी शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागत असेल, तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील हिमोफिलिया रुग्णांची अवस्था काय असेल ? हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनतो.

‘Extended Half-Life’ Factor ची मागणी तीन वर्षांपासून !

       हिमोफिलिया रुग्णांकडून Extended Half-Life Clotting Factors उपलब्ध करून देण्याची मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून होत असल्याचे डॉ. लोहाडे यांनी सांगितले. रुग्णांना केवळ औषध उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर आधुनिक उपचारपद्धतीनुसार आवश्यक असलेली औषधे नियमित आणि वेळेवर उपलब्ध होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मग तीन वर्षांपासून मागणी होत असेल, तर निर्णय प्रक्रियेची गती इतकी संथ का ?
         या आरोपांवर सरकारकडून मात्र वेगळी बाजू मांडण्यात आली आहे. State Blood Transfusion Council चे संचालक डॉ. सुहास मोहनाळकर यांनी सांगितले की, हा प्रश्न निधीअभावी निर्माण झालेला नाही. जिल्ह्यांना District Planning and Development Committee मार्फत उपलब्ध निधीचा वापर करता येतो. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत रुग्णाने नोंदणी केल्यास उपचाराचा खर्च सरकारकडून केला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही यंत्रणा वापरली जात नसेल तर त्याची जबाबदारी जिल्हास्तरावर असल्याचे त्यांनी म्हटले.

मग दोष नेमका कुणाचा ? जिल्हा की खरेदी यंत्रणा ?

       इथेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील विसंगती समोर येते. एका बाजूला रुग्ण संघटना म्हणतात “निधी आहे पण Factor VIII उपलब्ध नाही.” दुसऱ्या बाजूला सरकार म्हणते “निधीची कमतरता नाही जिल्ह्यांनी उपलब्ध यंत्रणेचा वापर करावा.” तर खरेदी यंत्रणेचे म्हणणे आहे “खरेदीमध्ये कोणतीही अडचण नाही मागणी सादर केल्यास विद्यमान दराने Factor VIII खरेदी करता येईल.” मग या तिन्ही दाव्यांच्या मध्ये रुग्ण नेमका कुठे हरवतोय ?

NHM चा निधी Finance Department ते Tender पर्यंत... पण रुग्ण किती वाट पाहणार ?

        डॉ. मोहनाळकर यांच्या माहितीनुसार, केंद्राकडून NHM अंतर्गत मिळणारा निधी प्रथम Finance Department कडे जातो. त्यानंतर संबंधित गरजांचे मूल्यांकन, फाईल तयार करणे, मंजुरी घेणे आणि पुढे Maharashtra Medical Goods Procurement Authority (MMGPA) कडे निविदा प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन खरेदी मार्गदर्शक सूचना काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाल्या असून आता संबंधित फाईल प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. मात्र, इथेच एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाण्याची वाट पाहत असताना रुग्णाचा रक्तस्राव थांबणार कसा ? जीवनरक्षक औषधांसाठी सरकारी खरेदी प्रक्रिया महत्त्वाची आहे पण त्या प्रक्रियेचा वेग रुग्णाच्या उपचाराच्या गरजेपेक्षा कमी असेल, तर त्याची किंमत शेवटी रुग्णाला मोजावी लागू शकते.

MMGPA म्हणते ‘खरेदीची अडचण नाही..!’

        Maharashtra Medical Goods Procurement Authority चे CEO बापू गोपीनाथराव पवार यांनी मात्र Factor VIII च्या खरेदीबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारी संस्थांनी आवश्यकतेनुसार मागणी सादर केल्यास विद्यमान दराने Factor VIII खरेदी करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. म्हणजेच खरेदी शक्य आहे, निधी उपलब्ध असल्याचे सरकार सांगते आणि तरीही रुग्णालयांमध्ये तुटवडा असल्याची तक्रार रुग्ण संघटना करतात ! मग या साखळीतील नेमका अडथळा कुठे आहे ?

‘निधी आहे’ एवढे सांगून प्रश्न सुटणार नाही..!

       सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ही घटना केवळ एका रुग्णाची बाब नाही. हिमोफिलिया सारख्या आजारामध्ये वेळेवर Clotting Factor मिळणे हा उपचाराचा अत्यावश्यक भाग आहे. त्यामुळे आता आरोग्य विभागाने केवळ निधी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यापेक्षा
1) राज्यातील कोणत्या शासकीय रुग्णालयात किती Factor VIII उपलब्ध आहे ?
2) कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण नोंदणीकृत आहेत ?
3) मागील सहा महिन्यांत किती मागणी करण्यात आली ?
4) किती औषध खरेदी करण्यात आले ?
5) किती रुग्णांना औषध उपलब्ध झाले नाही ?
6) किती औषधांचा साठा शून्यावर गेला ?
7) खरेदीसाठी प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहेत ?
8) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजन संकपाळ यांना आवश्यक Factor VIII वेळेत का मिळाले नाही ?
          याची पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न,  औषध खरेदीची फाईल महत्त्वाची की रुग्णाचा जीव ?

        सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही केवळ शासनाच्या फाईली, मंजुरी, निविदा आणि निधीच्या आकड्यांवर चालत नाही, तिच्या केंद्रस्थानी रुग्णाचा जीव असतो. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते, दुसऱ्या बाजूला जीवनरक्षक औषधांच्या तुटवड्याच्या तक्रारी समोर येतात आणि त्याच काळात हिमोफिलियाग्रस्त रुग्णाचा मृत्यू होतो. म्हणून आता प्रश्न केवळ “निधी किती ?” हा नाही... प्रश्न आहे “तो निधी रुग्णापर्यंत आणि जीवनरक्षक औषधापर्यंत वेळेत पोहोचला का ?” निधीची कमतरता नसेल, खरेदीत अडचण नसेल आणि औषधाची गरज स्पष्ट असेल, तर Factor VIII रुग्णालयात का नाही ? फाईल फिरत राहिली आणि रुग्णाचा जीव गेला, तर त्या फाईलची जबाबदारी कोण घेणार ? याचे उत्तर आता महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्पष्टपणे द्यायला हवे.