सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - सरकारी आरोग्य यंत्रणा म्हणजे केवळ कार्यालयांच्या भिंती, फायली आणि शिक्के नव्हेत. या यंत्रणेच्या प्रत्येक कागदामागे सामान्य करदात्याचा पैसा असतो, प्रत्येक मंजुरीमागे शासनाचा विश्वास असतो आणि प्रत्येक रुपयामागे एखाद्या रुग्णाच्या उपचाराचा हक्क दडलेला असतो. म्हणूनच सरकारी निधीच्या वापराबाबतचा कोणताही संशय हा केवळ आर्थिक प्रश्न राहत नाही तो जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न बनतो.
        बीडच्या जिल्हा हिवताप विभागातील कथित एरिअर्सच्या अतिरिक्त उचलीचे प्रकरण याच कारणामुळे गंभीर आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/एरिअर्सशी संबंधित देयकांमध्ये मोठी आर्थिक अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा हिवताप अधिकारी विजयसिंह विठ्ठलराव शिंदे यांच्यावर आरोग्य सेवा आयुक्तालयाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. वृत्तांमध्ये अतिरिक्त रकमेबाबत सुमारे 89 लाखांहून अधिक अशी आकडेवारी देण्यात आली असून एका वृत्तात 89.43 लाख, तर दुसऱ्या वृत्तात 89.53 लाख रुपये अशी रक्कम नमूद आहे. त्यामुळे अंतिम अधिकृत आदेशातील रक्कमच सत्याचा अंतिम आधार ठरली पाहिजे.
             पण येथे खरा प्रश्न निलंबनापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे इतकी मोठी रक्कम अतिरिक्त देयकाच्या स्वरूपात पुढे आली तरी तपासणी यंत्रणा कुठे होती ? प्रश्न आहे देयक तयार करणाऱ्या, तपासणाऱ्या, प्रमाणित करणाऱ्या आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक स्तराची जबाबदारी निश्चित झाली आहे का ? आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न जनतेच्या तिजोरीतून अतिरिक्त रक्कम बाहेर गेली असेल, तर ती परत सरकारी तिजोरीत कधी येणार ?
          निलंबन ही प्रशासकीय कारवाई आहे. ती दोष सिद्ध करणारी अंतिम न्यायालयीन घोषणा नाही. संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही कायदेशीरदृष्ट्या दोषी ठरवणे योग्य नाही. पण याचा अर्थ असा अजिबात नाही की निलंबनानंतर प्रकरणावर पडदा पडावा. उलट, निलंबन हा सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीचा प्रारंभबिंदू ठरला पाहिजे.
          आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने कारवाई केली, हे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि वित्तीय नियमांच्या उल्लंघनाचा संदर्भही या कारवाईशी जोडला गेला आहे. मात्र प्रशासनाची खरी परीक्षा आता आहे. फक्त एक अधिकारी निलंबित करून व्यवस्था स्वच्छ होत नाही. फाईल कुठून सुरू झाली ? देयक कोणी तयार केले ? नोंदी कोणी तपासल्या ? अतिरिक्त रक्कम कोणत्या आधारावर निश्चित झाली ? कोषागाराकडे सादर करण्यापूर्वी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या ? तपासणीच्या वेळी विसंगती का आढळली नाही ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे जर शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असेल तर त्याची वसुली कोणाकडून आणि कशी होणार ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जनतेला मिळालेच पाहिजे.
          वेतन आणि एरिअर्स हा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क असू शकतो. त्यामुळे एरिअर्स देण्यात आले म्हणून त्याला गैरप्रकार म्हणता येणार नाही. परंतु एरिअर्सच्या नावाखाली चुकीची गणना, चुकीच्या नोंदी किंवा नियमबाह्य अतिरिक्त देयके झाली आहेत का, हा तपासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. याच ठिकाणी प्रशासनाने पारदर्शकता दाखवण्याची गरज आहे. कारण 89 लाख ही छोटी रक्कम नाही. ही रक्कम एखाद्या कार्यालयातील किरकोळ लेखापालाची चूक म्हणून झटकून टाकण्याइतकी नगण्य नाही. इतक्या मोठ्या आर्थिक विसंगतीमागे नेमकी प्रक्रिया काय होती, याचा तपास होणे अपरिहार्य आहे.
        ही रक्कम एखाद्या कार्यालयातील किरकोळ लेखापालाची चूक म्हणून झटकून टाकण्याइतकी नगण्य नाही. इतक्या मोठ्या आर्थिक विसंगतीमागे नेमकी प्रक्रिया काय होती, याचा तपास होणे अपरिहार्य आहे. उपलब्ध वृत्तांमध्ये काही कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेगवेगळ्या रकमा अतिरिक्त देयक म्हणून दाखवल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र त्या व्यक्तींची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झालेली आहे, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. दस्तऐवज, चौकशी आणि सक्षम प्राधिकरणाचा निष्कर्ष हाच अंतिम आधार असला पाहिजे.
         एखाद्या आर्थिक अनियमिततेमध्ये एकच व्यक्ती जबाबदार आहे की अनेक स्तरांवर प्रशासकीय दुर्लक्ष झाले, हे चौकशीत स्पष्ट झाले पाहिजे. जर देयक चुकीचे होते, तर ते कोणत्या टप्प्यावर थांबवले जाऊ शकले असते ? जर कागदपत्रांमध्ये विसंगती होती, तर लेखा परीक्षणात ती का दिसली नाही ? जर रक्कम अतिरिक्त होती, तर कोषागार प्रणालीने त्यावर प्रश्न का उपस्थित केला नाही ? आणि जर कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा झाला असेल, तर त्या निष्काळजीपणाची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.
          निलंबन एका अधिकाऱ्याचे पण प्रश्न संपूर्ण प्रणालीचा, हेच या प्रकरणाचे गांभीर्य आहे. कारण भ्रष्टाचार हा अनेकदा एका व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने जन्म घेत नाही. कधी तो प्रक्रियेतील त्रुटीतून जन्मतो, कधी संगनमतातून, कधी दुर्लक्षातून आणि कधी “सगळे असेच चालते” या मानसिकतेतून. आरोग्य विभागात अशी मानसिकता असेल तर ती मोडून काढण्याची वेळ आली आहे.
          जिल्हा हिवताप विभागाचे मूळ कामच जनतेला हिवताप आणि संबंधित आजारांपासून संरक्षण देणे आहे. अशा विभागातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य सेवेला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. मग त्याच विभागातील आर्थिक व्यवहारांवर संशयाची सावली पडणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. जनतेला आजारी पडू नये म्हणून ज्या विभागाने डासांविरुद्ध लढायचे, त्या विभागाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये जर अनियमिततेचे प्रश्न निर्माण झाले तर प्रशासनाने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला नको का ? जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणाऱ्या विभागात आर्थिक शुचितेचेही संरक्षण झालेच पाहिजे.