संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कोल्हापूर दौरा म्हणजे प्रशासनासाठी मोठी यंत्रणा, पोलिसांसाठी प्रचंड बंदोबस्त आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वाहतूक कोंडी, मार्गबदल व ससेहोलपट अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होत असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यातच ९ ऑगस्ट रोजी आयोजित उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर “हे कार्यक्रम इतक्या घाईगडबडीत घेण्याचे कारण काय?”, असा थेट सवाल ज्येष्ठ वाहतूक सल्लागार आणि सीपीआरचे हितचिंतक सतीश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
           मुख्यमंत्र्यांचा दौरा ९ ऑगस्टऐवजी पुढे ढकलावा, अशी विनंती आपण ई-मेलद्वारे केली होती, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे १८ ऑगस्टनंतर मुख्यमंत्री पुन्हा कोल्हापुरात येणार असल्याचे समजत असताना, त्याच दौऱ्यात हे कार्यक्रम घेता आले असते. मग एवढी घाई का ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
         कोल्हापूरचे सुपुत्र, शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाचे दुःख अजूनही ताजे असताना मोठ्या प्रमाणावर उद्घाटन-लोकार्पण कार्यक्रम घेण्याची वेळ आणि गरज यावरही पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “त्यांची राख अजून विझलेली नाही आणि अशा परिस्थितीत उद्घाटन-लोकार्पण सोहळ्याची दिवाळी साजरी करणे शोभते का ?” असा भावनिक सवाल त्यांनी केला आहे. पंढरपूरची यात्रा, त्यानंतर डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन, आता ज्योतिबा यात्रेची लगबग आणि त्यानंतर १५ ऑगस्टचा पोलिस बंदोबस्त या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनावर आणि विशेषतः पोलिसांवर किती ताण येतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
         मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा इतर व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारी तासन्तास बंदोबस्तात उभे राहतात. गर्दी नियंत्रण, वाहतूक नियमन, मार्गबदल आणि संभाव्य आंदोलने यांचा सामना करताना त्यांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागतो. मात्र त्याच पोलिसांवर काही आंदोलकांकडून दगडफेक होते, ते जखमी होतात आणि त्यानंतर राजकीय दबावातून पोलिसांवरच कारवाईची मागणी केली जाते, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. “सरकारी नोकरी आहे म्हणून पोलिसांनी सर्व काही सहन करायचे का ?” हा त्यांचा सवाल प्रशासनाने आणि राजकीय नेतृत्वाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. व्हीआयपी संस्कृतीच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची गैरसोय आणि पोलिसांवरील वाढता ताण याचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, असे या निवेदनातून स्पष्ट होते.
         १८ ऑगस्टनंतर मुख्यमंत्री पुन्हा कोल्हापुरात येणार असतील तर ९ ऑगस्टचे कार्यक्रम त्याच वेळी आयोजित करता आले असते. त्यामुळे प्रशासनाचा अतिरिक्त खर्च, पोलिसांचा बंदोबस्त, वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण आणि सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय कमी झाली असती, असा मुद्दाही पाटील यांनी मांडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याचा खर्च शेवटी सरकारी यंत्रणेवरच येतो. त्यामुळे एकाच दौऱ्यात अधिकाधिक कार्यक्रम पूर्ण करून सार्वजनिक निधीचा आणि मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर का केला जात नाही, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे.

         मुख्यमंत्री कोल्हापुरात येणे ही जिल्ह्यासाठी निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. विकासकामांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि प्रशासकीय बैठका आवश्यक आहेत. पण त्याचवेळी प्रश्न असा आहे की, या दौऱ्यांचे नियोजन जनतेच्या सोयीला केंद्रस्थानी ठेवून केले जाते का ? एकीकडे यात्रा, दुसरीकडे व्हीआयपी बंदोबस्त, तिसरीकडे १५ ऑगस्टची तयारी आणि त्यात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांचा दौरा. या सर्वांचा भार शेवटी कोणावर पडतो ? उत्तर स्पष्ट आहे, प्रशासनातील कर्मचारी, पोलीस आणि सामान्य नागरिकांवर. म्हणूनच व्हीआयपी दौऱ्यांचे नियोजन करताना केवळ कार्यक्रम पूर्ण करण्याऐवजी जनतेचा वेळ, पोलिसांचे मनुष्यबळ, वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वजनिक खर्च यांचा देखील विचार व्हायला हवा.
        मुख्यमंत्री दौरा करतात म्हणून जनतेने त्रास सहन करायचा, पोलीस जीव धोक्यात घालणार, प्रशासन कोट्यवधींचे मनुष्यबळ खर्च करणार आणि तरीही तक्रारींची उत्तरे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था लोकशाहीला अपेक्षित नाही. कोल्हापूरला विकास हवा आहे दिखाऊपणा नाही. सीपीआरला सक्षम प्रशासन हवे आहे गटबाजी नाही. पोलिसांना सन्मान हवा आहे  दगडफेक नाही. आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधा हव्यात व्हीआयपी ससेहोलपट नाही ! सतीश पाटील यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न त्यामुळे केवळ एका दौऱ्यावरील नाराजी म्हणून न पाहता कोल्हापूरच्या प्रशासनिक व्यवस्थेच्या आरशात दिसणारे प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.