सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - आरोग्य व्यवस्था म्हणजे केवळ इमारती, बेड, डॉक्टर आणि उपकरणे नव्हेत तर आरोग्य व्यवस्था म्हणजे संकटाच्या क्षणी रुग्णाच्या हातात वेळेवर पोहोचणारे औषध, डॉक्टराने औषध लिहिले आणि सरकारी रुग्णालयाच्या खिडकीवरून उत्तर आले की “औषध उपलब्ध नाही”, तर त्या क्षणी शासनाची संपूर्ण यंत्रणा एका वाक्यात अपयशी ठरते ! आणि म्हणूनच कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषध निर्माण अधिकारी यांच्या बदल्या, पदस्थापना, जिल्हा औषध स्टोअरची जबाबदारी, औषध खरेदीची प्रक्रिया आणि प्रस्तावित कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीभोवती उपस्थित झालेले प्रश्न हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रश्न राहिलेले नाहीत तर हे प्रश्न थेट रुग्णाच्या औषधापर्यंत आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेपर्यंत पोहोचले आहेत.
            तक्रारी करणाऱ्या पक्ष - संघटना आणि नागरिकांकडून राज्यस्तरीय चौकशी, मागील दोन वर्षांतील बदल्यांचे ऑडिट, औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदीची तपासणी आणि स्वतंत्र विशेष तपास पथकाची मागणी केली आहे. या आरोपांची सत्यता ठरविण्याचे काम तपास यंत्रणेचे आहे. मात्र आरोपांमध्ये कागदपत्रे, आदेश, पदस्थापना नोंदी, खरेदी प्रस्ताव आणि औषध नमुन्यांशी संबंधित अधिकृत अहवाल असल्यास शासनाने त्याकडे केवळ राजकीय आरोप म्हणून पाहणेही योग्य ठरणार नाही कारण प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही तर प्रश्न आहे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतले जात आहेत ?

गडहिंग्लजचा सन्मान… आणि औषध निर्माण अधिकाऱ्यांची रिकामी खुर्ची !

           कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज हे राज्यात प्रथम क्रमांकावर असताना त्या ठिकाणी दोन्ही औषध निर्माण अधिकारी पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. हा योगायोग आहे का ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायचे आहे कारण रुग्णालयाचा दर्जा केवळ पुरस्काराच्या फलकावर दिसत नाही तर तो औषधांच्या उपलब्धतेत, रुग्णसेवेत, व्यवस्थापनात आणि प्रत्येक विभागाच्या कार्यक्षमतेत दिसतो. दुसरीकडे दुर्गम भागातील मलकापूर ग्रामीण रुग्णालयातील औषध निर्माण अधिकारी पदही रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. प्रशासकीय बदलीचा मूलभूत हेतू काय ? प्रशासनाची गरज की कर्मचाऱ्याची सोय ? हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही तर हा प्रशासनाच्या तत्त्वाविरोधात उभा राहिलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005 मध्ये शासकीय सेवकांच्या बदलीसाठी कार्यकाळ आणि प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. सामान्यतः Group A, B आणि C कर्मचाऱ्यांसाठी एका पदावरील सामान्य कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो.
           कायद्याच्या कलम 4 नुसार सामान्यतः बदली एप्रिल - मे महिन्यात केली जाते, मात्र नवीन पद, रिक्त पद, निवृत्ती, पदोन्नती किंवा अपवादात्मक परिस्थिती /विशेष कारणे असल्यास वर्षाच्या इतर काळातही बदली होऊ शकते. अशा विशेष कारणांची नोंद लेखी करणे आणि आवश्यक त्या वरिष्ठ मान्यतेची तरतूद आहे. म्हणूनच प्रश्न असा नाही की “बदली का केली ?” तर प्रश्न असा आहे की ज्या रुग्णालयात पद रिक्त आहे, तिथे पद का भरले गेले नाही ? ज्या दुर्गम भागात औषध निर्माण अधिकाऱ्याची गरज आहे, तिथे मनुष्यबळ का उपलब्ध केले गेले नाही ? आणि जर त्याच कालावधीत इतरत्र सोयीच्या पदस्थापना झाल्या असतील, तर त्या निर्णयामागील प्रशासकीय कारणे काय होती ? या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर असली पाहिजेत.

“प्रशासनाची सोय” की “सोयीचे प्रशासन” ?

         बदली हा शासकीय सेवेतला नियमित भाग आहे. पण बदलीचा कायदा हा कर्मचारी कल्याण आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी आहे. कायद्यात विशेष परिस्थितीत कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीही बदलीची तरतूद आहे मात्र कारणे लेखी नोंदवणे आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. मग कोल्हापूरच्या बदल्यांबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर एक साधी गोष्ट करावी की प्रत्येक बदलीचा फाईलनिहाय ऑडिट करा ! कोणाची किती वर्षे सेवा झाली ? कोणाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता ? कोणाला मुदतपूर्व बदली मिळाली ? कोणाला विनंतीवर बदली मिळाली ? कोणाच्या बदलीमागे प्रशासकीय कारण नोंदवले आहे ? कोणत्या ठिकाणी रिक्त पद निर्माण झाले ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बदली झाल्यानंतर रुग्णालयातील औषध उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम काय झाला ? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणावर आरोप करणे नाही तर हे तर प्रशासनाकडून पारदर्शकतेची मागणी आहे.

जिल्हा औषध स्टोअर इथे अनुभवाचा प्रश्न का महत्त्वाचा ?

        जिल्हा औषध स्टोअर म्हणजे साधे कार्यालय नाही. इथे औषधांची मागणी, उपलब्धता, साठा, वितरण, खरेदी प्रक्रिया, तांत्रिक बाबी आणि रुग्णालयांच्या गरजा यांचा परस्पर संबंध असतो. तुमच्या मांडणीनुसार अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्याला या जबाबदारीतून हटवून तुलनेने कमी अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याकडे जिल्हा स्टोअरची जबाबदारी देण्यात आली. ही नियुक्ती तीन महिन्यांसाठी असून तक्रारी आल्यास ती रद्द होऊ शकते, अशी अट आदेशात असल्याचे सांगितले जाते. जर ही बाब आदेशाने सिद्ध होत असेल, तर प्रशासनासमोर अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो की त्या कालावधीत तक्रारी आल्या का ? आल्या असतील तर त्यावर काय कारवाई झाली ? औषध खरेदीचा अनुभव नसल्याच्या तक्रारी झाल्या का ? झाल्या असतील तर संबंधित अधिकाऱ्याची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरली ? आणि त्याच काळात औषध टंचाई वाढली असेल तर त्या दोन्ही घटनांचा परस्परसंबंध तपासला गेला का ? कारण प्रशासनाने एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवायचे नाही पण प्रशासनाने कारण - परिणामाचा संबंध तपासण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे.

दोनदा तांत्रिक मान्यता… तरी औषध कुठे ?

          येथे प्रश्न अधिक गंभीर होतो की तक्रारीनुसार औषध खरेदीसाठी तांत्रिक मान्यता दोन वेळा देण्यात आली मात्र औषधे उपलब्ध झाली नाहीत आणि खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकली नाही, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. कारण सरकारी खरेदीमध्ये कागदावर “मान्यता” मिळणे आणि प्रत्यक्षात रुग्णालयात औषध पोहोचणे यात जमीन - अस्मानाचा फरक आहे.bमहाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 1 डिसेंबर 2016 च्या सरकारी विभागांद्वारे खरेदीसाठी सुधारित कार्यालयीन प्रक्रियेची नियमावली उपलब्ध आहे. तसेच 2023 ची MMGPA नियमावली आणि 2025 चे MMGPA Regulations देखील अधिकृत दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध आहेत. म्हणून खरेदी प्रक्रियेची प्रत्येक पायरी दस्तऐवजांवर तपासता येते. मग तपासण्यास भीती कसली ?

“टेंडर आधीच ठरते” हा आरोप सत्य असेल तर लोकशाहीच्या खरेदी व्यवस्थेला धक्का !

        तक्रारदारांकडून असा गंभीर आरोप केला जात आहे की निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच कोणाला काम मिळणार, कोण कोण डमी निविदा भरणार आणि दर कसे ठेवायचे याची पूर्वतयारी केली जाते पण हा आरोप तपासण्यासारखा नक्कीच आहे का ? तर त्याचे उत्तर निश्चितच असे आहे कारण सरकारी निविदा व्यवस्थेचा गाभाच स्पर्धा, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक पैशाचे संरक्षण हा आहे. जर निविदेतील अटी विशिष्ट पुरवठादाराला अनुकूल बनवल्या गेल्या, स्पर्धा कृत्रिमरीत्या कमी झाली, एकमेकांशी संबंधित निविदादारांनी संगनमत केले किंवा दर ठरवून निविदा भरल्याचे पुरावे आढळले, तर तो केवळ प्रशासकीय दोष न राहता गंभीर आर्थिक व फौजदारी तपासाचा विषय होऊ शकतो. म्हणून प्रस्तावित सुमारे 6.5 कोटींच्या औषध खरेदीकडे विशेष पारदर्शकतेने पाहण्याची मागणी होत असेल, तर प्रशासनाने त्याचे उत्तर “सगळे नियमांप्रमाणे आहे” एवढ्यावर न थांबवता नियमांप्रमाणे कसे आहे हे दाखवावे.

अझिथ्रोमायसिनचा प्रश्न, औषध की इशारा ?

         अझिथ्रोमायसिनच्या कथित बनावट / मानकाबाहेरच्या औषधाबाबत तक्रारींमध्ये FDA च्या अहवालाचा संदर्भ दिला जात आहे. जर अधिकृत औषध नियामकाच्या अहवालात एखादा बॅच बनावट अथवा मानकांशी विसंगत ठरला असेल, तर पुढील प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत, ते औषध कुठून आले ? कोणत्या पुरवठादाराने दिले ? किती प्रमाणात दिले ? कोणत्या रुग्णालयांना वितरित झाले ? किती रुग्णांना ते मिळाले ? FDA च्या अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई काय झाली ? औषध परत घेतले असेल तर त्याची अधिकृत प्रक्रिया काय होती ? गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता होती का ? आणि असल्यास झाला का ? हे सर्व कागदपत्रांच्या आधारे तपासले गेले पाहिजे. “औषध परत घेतले” म्हणजे प्रकरण संपले, असा प्रशासकीय अर्थ होऊ शकत नाही कारण प्रश्न फक्त सरकारी मालाचा नाही तर प्रश्न आहे ते औषध रुग्णापर्यंत गेले होते का ? जर गेले असेल तर पुढील जबाबदारी कोणाची ?

दोन वर्षांचा “Transfer Audit” आणि “Medicine Procurement Audit” का नको ?

         तक्रारदारांची मागणी जर दोन वर्षांच्या सर्व बदल्यांचे ऑडिट करण्याची असेल तर ती मागणी कागदपत्रांवर तपासली जाऊ शकते. महाराष्ट्राच्या बदली कायद्यातच Administrative Audit ची तरतूद आहे. India Code वर या कायद्याच्या कलम 12 सहित संबंधित तरतुदी अधिकृतपणे उपलब्ध आहेत. मग कोल्हापुरात मागील दोन वर्षांचा बदली ऑडिट करण्यास हरकत का असावी ? त्याच धर्तीवर दोन वर्षांचे औषध खरेदी ऑडिट करा, दोन वर्षांच्या वैद्यकीय साहित्य खरेदीचे ऑडिट करा, सर्व तांत्रिक मान्यता तपासा, सर्व निविदा तपासा, L1 /L2 तुलना तपासा, पुरवठादारांचा पूर्व इतिहास तपासा, गुणवत्ता तपासणी अहवाल तपासा, FDA कारवाईशी संबंधित सर्व प्रकरणे तपासा, रुग्णालयनिहाय औषध उपलब्धता आणि खरेदीचा संबंध तपासा ही तपासणी एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण प्रणाली शुद्ध करण्यासाठी असावी.
             येथे एक कायदेशीर मुद्दा अत्यंत स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की SIT (Special Investigation Team) स्थापन झाली म्हणजे संबंधित अधिकारी किंवा पुरवठादार दोषी ठरले, असा अर्थ होत नाही. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी विविध प्रकरणांत शासन निर्णयाद्वारे विशेष तपास पथक स्थापन केलेले आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये BT कापूस बियाणे प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने विशेष तपास पथक स्थापन करून त्याची रचना व कार्यकक्षा शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केली होती. म्हणजे शासनाला विशिष्ट विषयासाठी स्वतंत्र तपास पथकाची प्रशासकीय रचना करता येते.
         मात्र न्यायालयीन स्तरावर तपास दुसऱ्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्याचा प्रश्न वेगळा आणि अधिक कठोर निकषांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की CBI किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे तपास हस्तांतरित करण्याचा असाधारण अधिकार sparingly आणि exceptional circumstances मध्ये वापरला पाहिजे. केवळ आरोप पुरेसे नसतात तर ठोस व विश्वसनीय सामग्री, तपासाची विश्वासार्हता, निष्पक्ष तपासाची आवश्यकता आणि सार्वजनिक विश्वास यांसारखे घटक महत्त्वाचे ठरतात. म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयात SIT मागणीचा अर्ज गेला असेल तर त्यासोबत बदली आदेश, पदस्थापना आदेश, रिक्त पदांची अधिकृत माहिती, संबंधित अधिकाऱ्याचा अनुभव व नियुक्ती आदेश, तीन महिन्यांच्या नियुक्तीच्या अटी, औषध खरेदी प्रस्ताव, तांत्रिक मान्यतेचे आदेश, निविदा कागदपत्रे, FDA अहवाल, औषध बॅच / लॉट तपशील, परतावा कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, औषध उपलब्धता अहवाल, तक्रारींच्या प्राप्तीच्या पावत्या, त्यावर झालेली प्रशासकीय कारवाई अशी प्राथमिक, पडताळता येणारी कागदपत्रे जोडली तर तक्रारीची चौकशी योग्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. परंतु “ही कागदपत्रे आहेत म्हणजे SIT करणे बंधनकारकच आहे” असा कायदेशीर निष्कर्ष काढता येणार नाही. SIT स्थापन करायची की नियमित विभागीय चौकशी, स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशी, पोलिस तपास किंवा अन्य यंत्रणेची मदत घ्यायची हा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायद्यांच्या आधारे घ्यायचा असतो.

मुख्यमंत्र्यांसमोर आता तीनच मार्ग !

       पहिला म्हणजे तक्रारी फेटाळा मात्र तसे करताना प्रत्येक आरोपासोबत असलेले कागदपत्र खोटे किंवा चुकीचे असल्याचे दाखवावे लागेल. दुसराम्हणजे विभागीय चौकशी करा मात्र ज्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्याच प्रशासकीय साखळीने तपास केल्यास तक्रारदारांचा विश्वास किती राहील, हा प्रश्न कायम राहू शकतो आणि तिसरा म्हणजे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करा. यात SIT असो, स्वतंत्र समिती असो किंवा सक्षम तपास यंत्रणा, उद्देश एकच असावा की सत्य बाहेर येणे.
           6.5 कोटींच्या प्रस्तावित खरेदीसाठी तीन अशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्याचाही कायदेशीर व प्रशासकीय व्यवहार्यता तपासून निर्णय घेता येऊ शकतो पण एक गोष्ट निश्चित आहे की समिती किती सदस्यांची यापेक्षा समिती किती स्वतंत्र आहे हे महत्त्वाचे. निविदा प्रक्रियेतील निर्णय घेणारे आणि त्याच प्रक्रियेची चौकशी करणारे एकच घटक असतील तर प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून खरेदी प्रक्रिया, तांत्रिक परीक्षण, गुणवत्ता तपासणी आणि तक्रार निवारण या प्रत्येक टप्प्यावर हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे गरजेचे आहे.
            हा कोणत्याही मंत्र्याविरुद्धचा वैयक्तिक आरोप नाही तर हा कोणत्याही पक्षाविरुद्धचा राजकीय संघर्ष नाही, हा प्रश्न आहे कोल्हापूरच्या रुग्णाचा, सरकारी रुग्णालयात आलेला गरीब रुग्ण आपल्या खिशातील शेवटचे पैसे वाचवण्यासाठी सरकारी औषधालयाकडे पाहतो, त्याला टेंडरमध्ये कोण जिंकले याची माहिती नसते. त्याला कोणाची बदली कुठे झाली याची माहिती नसते, त्याला प्रशासनातील फाईल कोणत्या टेबलावर अडकली याची माहिती नसते, त्याला एवढेच माहीत असते की “डॉक्टरांनी औषध लिहून दिले आहे, औषध मिळाले पाहिजे.” ही साधी अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

शेवटी प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनाच !

        मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जर कोल्हापूरच्या बदल्यांबाबत तक्रारी पोहोचल्या असतील, औषध खरेदीबाबत कागदपत्रे दिली असतील, FDA संबंधित अहवाल जोडले असतील, तांत्रिक मान्यता आणि खरेदी प्रक्रियेतील विसंगतींचे दस्तऐवजीकरण केले असेल, तर या सर्वांचा स्वतंत्र दस्तऐवज - आधारित प्राथमिक परीक्षण का करू नये ? आणि प्राथमिक परीक्षणात प्रथमदर्शनी गंभीर विसंगती दिसल्यास पुढील स्वतंत्र चौकशी का करू नये ? कारण सत्याला चौकशीची भीती नसते, निर्दोष असेल तर अधिकारी निर्दोष सिद्ध होतील. दोष असेल तर जबाबदारी निश्चित होईल, प्रशासनातील चुकीचा निर्णय असेल तर तो दुरुस्त करता येईल. खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक असेल तर ती जनतेसमोर मांडता येईल. पुरवठादार निर्दोष असेल तर त्याच्यावरील संशय दूर होईल आणि जर कुठे खरोखरच संगनमत, आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रे, औषध गुणवत्तेतील गंभीर त्रुटी किंवा अधिकाराचा गैरवापर आढळला, तर कायदा आपले काम करेल. हीच खरी पारदर्शकता !
           आरोग्य विभागातील प्रत्येक अधिकारी भ्रष्ट आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. हजारो डॉक्टर, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. म्हणूनच संशयाच्या सावलीत प्रामाणिक अधिकारीही येऊ नयेत यासाठी चौकशी आवश्यक आहे. आज कोल्हापूरसमोरचा खरा प्रश्न हा नाही की कोणाला आरोपी करायचे. खरा प्रश्न आहे की सत्य कोण उघड करणार ? गडहिंग्लजला पदे रिक्त का ? मलकापूरला पदे रिक्त का ? अनुभवी मनुष्यबळ हटविण्याचे कारण काय ? नव्या पदस्थापनेचे निकष काय ? तक्रारींवर चौकशी झाली का ? तांत्रिक मान्यतेनंतर औषधे आली का नाही ? अझिथ्रोमायसिन प्रकरणात अधिकृत अहवालानंतर काय कारवाई झाली ? मागील दोन वर्षांतील खरेदी प्रक्रिया किती पारदर्शक होती ? आणि सर्वात मोठा प्रश्न जर सगळे नियमांनुसार झाले असेल, तर मग संपूर्ण कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवायला हरकत काय ?
           मुख्यमंत्र्यांकडे SIT मागणी झाली आहे. ती मंजूर करायची की नाही, हा निर्णय कायदा, पुरावे आणि प्रशासनिक निकषांवर झाला पाहिजे. परंतु चौकशीची मागणी करणाऱ्यांना “तुम्ही राजकीय आहात”, “तुम्ही दबाव आणत आहात” म्हणून गप्प बसवणे हा मार्ग नाही. तसेच कोणावर आरोप झाला म्हणून तो दोषी ठरवणे हाही पत्रकारितेचा मार्ग नाही. पत्रकारितेचे काम न्यायालय बनणे नाही तर प्रश्न विचारणे, कागदपत्रे तपासणे आणि सत्य जनतेसमोर आणणे आहे. म्हणून निर्भीड पोलीस टाइम्स प्रश्न एवढाच की मुख्यमंत्री महोदय, कोल्हापुरातील या सर्व तक्रारींचे कागद उघडा, मागील दोन वर्षांच्या बदल्यांचे ऑडिट करा, मागील दोन वर्षांच्या औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदीचे ऑडिट करा, अझिथ्रोमायसिनसह संशयित औषध प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करा, 6.5 कोटींच्या प्रस्तावित खरेदीत प्रत्येक टप्पा पारदर्शक करा आणि प्राथमिक पुरावे गंभीर प्रथमदर्शनी बाबी दर्शवत असतील तर स्वतंत्र तपास यंत्रणा नेमण्याचा निर्णय घ्या. कारण सरकारी तिजोरीतील पैसा हा अधिकाऱ्यांचा पैसा नाही तर तो जनतेचा पैसा आहे. सरकारी औषध हे पुरवठादाराचे उत्पादन म्हणून रुग्णालयात येते पण रुग्णाच्या हातात पोहोचल्यावर ते जीवनाचा आधार बनते. त्या औषधाच्या गुणवत्तेशी तडजोड झाली तर प्रश्न फक्त पैशाचा राहत नाही तर प्रश्न माणसाच्या जीवाचा होतो. आणि म्हणूनच
“बदलीत जर सोय शोधली, तर प्रशासन हरते,
खरेदीत जर संगनमत झाले, तर शासन हरते,
औषधात जर भेसळ आली, तर रुग्ण हरतो;,
पण सत्याची चौकशी थांबली तर लोकशाहीच हरते !”
             कोल्हापूरच्या जनतेला कोणावर अन्याय नको कोणाला राजकीय सूडाने लक्ष्य करायचे नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याला पुराव्याशिवाय दोषी ठरवायचे नाही पण पुरावे असतील तर त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे कारण आरोग्य व्यवस्थेचा विश्वास हा एका आदेशाने निर्माण होत नाही आणि एका बातमीने नष्टही होत नाही तो निर्माण होतो प्रामाणिक प्रशासनाने, पारदर्शक खरेदीने, योग्य पदस्थापनेने, वेळेवर औषधाने आणि निष्पक्ष चौकशीने. आज कोल्हापूर तीच मागणी करीत आहे. दोषी असेल तर कारवाई करा, निर्दोष असेल तर खुलासा करा, शंका असेल तर चौकशी करा पण “फाईल दाबू नका, सत्य उघडा !” हीच कोल्हापूरच्या रुग्णाची, करदात्याची आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची मागणी आहे.