सुशांत पोवार (पुणे विशेष वृत्त) - पावसाळा ओसरत असतानाच महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर डेंग्यूचे संकट पुन्हा डोके वर काढताना दिसत आहे आणि राज्य आरोग्य विभागाच्या १ जानेवारी ते १४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीने पुण्याच्या आरोग्य यंत्रणेला थेट आरशासमोर उभे केले आहे. राज्यात डेंग्यूचे सर्वाधिक २६२ रुग्ण पालघर जिल्ह्यात नोंदले गेले असताना पुणे जिल्ह्यात तब्बल २०५ रुग्ण आढळले आहेत आणि पुणे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.
         त्या खालोखाल धुळे १६८, लातूर १४० आणि रायगड १२५ रुग्ण अशी स्थिती आहे. राज्य आरोग्य विभागाने घरभेटी, सर्वेक्षण, कीटकशास्त्रीय पाहणी, डासोत्पत्तीस्थळे नष्ट करणे, आवश्यकतेनुसार फवारणी - अळीनाशकांचा वापर आणि गप्पी माशांद्वारे जैविक नियंत्रण अशा उपाययोजनांच्या सूचना दिल्या असल्या, तरी आता खरा प्रश्न सूचनांचा नाही, तर त्या सूचना प्रत्यक्ष जमिनीवर किती उतरल्या ? हा आहे.
        पुणे शहराची स्वतंत्र आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती आणखी गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुणे महापालिकेला डासजन्य आजारांवरील सर्वेक्षण अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले असून १९ सप्टेंबरपर्यंत सप्टेंबर महिन्यात पुणे शहरात ३३४ संशयित डेंग्यू रुग्ण आणि २१ निश्चित रुग्ण, तसेच सहा चिकुनगुनिया रुग्ण नोंदले गेले होते, यंदा आतापर्यंत शहरात १,४८९ संशयित आणि ६८ निश्चित डेंग्यू रुग्णांची नोंद झाल्याचे वृत्त आहे. एवढेच नव्हे, तर याच कालावधीत शहरात २,२४६ डासोत्पत्तीस्थळे आढळल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.  मग प्रश्न सरळ आहे डासांची उत्पत्ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असेल, तर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा नेमकी कुठे आहे ?
          डेंग्यू हा अचानक आकाशातून पडणारा आजार नाही, डासांची उत्पत्ती, साचलेले पाणी, बांधकामस्थळे, झोपडपट्ट्या, कामगार वसाहती, सोसायट्यांमधील पाणीसाठे आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील दुर्लक्षित परिसर यावर नियंत्रण ठेवले तर संसर्गाचा धोका कमी करता येतो. मग पुण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यात २०५ रुग्णांची नोंद होईपर्यंत आणि शहरात हजारो संशयित रुग्णांची नोंद होईपर्यंत यंत्रणा कोणत्या ‘अलर्ट’ची वाट पाहत होती, हा प्रश्न आता नागरिक विचारणारच.
           विशेष म्हणजे सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीत जूनमधील १७५, जुलैमधील ३२३ आणि ऑगस्टमधील तब्बल ४८४ संशयित डेंग्यू रुग्ण नोंदले गेले होते,  ऑगस्टमध्येच सर्वाधिक ५२३ डासोत्पत्तीस्थळे आढळल्याचे आणि दंडात्मक कारवाई झाल्याचेही माहिती समोर आली आहे. म्हणजे आकडे वाढत असल्याचे संकेत कालपासून नाहीत तर महिन्यागणिक वाढणारी ही मालिका प्रशासनासमोर आधीपासूनच होती. तरीही आता राज्य आरोग्य विभागाला पुणे महापालिकेला सर्वेक्षण तीव्र करण्याचे स्वतंत्र निर्देश द्यावे लागत असतील, तर प्रतिबंधात्मक यंत्रणेच्या पूर्वतयारीचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. प्रश्न कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला लक्ष्य करण्याचा नाही तर प्रश्न आहे जबाबदारी कोणाची आणि उत्तरदायित्व कुठे ? 
            पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरोग्य प्रशासनाने एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा नागरिकांसमोर आकडे ठेवले पाहिजेत, किती घरभेटी झाल्या ? किती ठिकाणी सर्वेक्षण झाले ? किती डासोत्पत्तीस्थळे नष्ट करण्यात आली ? किती ठिकाणी फवारणी झाली ? किती ठिकाणी अळीनाशक वापरले ? किती नोटिसा बजावल्या ? किती दंड वसूल झाला ? किती खासगी प्रयोगशाळांनी संशयित रुग्णांची माहिती वेळेत दिली ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे डेंग्यूचा संशयित रुग्ण सापडल्यानंतर त्याच्या परिसरात पुढील २४ ते ४८ तासांत प्रशासनाने नेमकी कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली ? हे प्रश्न कागदावरच्या अहवालापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत. कारण काही आठवड्यांपूर्वी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने चार प्रयोगशाळांना डेंग्यू - चिकुनगुनिया तपासलेल्या रुग्णांची पूर्ण नावे व पत्ते उपलब्ध न करून दिल्याबद्दल नोटिसा बजावल्याचेही समोर आले होते.
             डेंग्यू हा अधिसूचित आजार असल्याने वेळेवर आणि अचूक माहिती मिळणे प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी महत्त्वाचे आहे. त्याच माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये ४८४ संशयित डेंग्यू रुग्ण नोंदले गेले होते आणि दोन संशयित मृत्यूंची माहिती मृत्यू ऑडिट समितीकडे पाठवण्यात आली होती.  त्यामुळे आता आरोग्य प्रशासनाने केवळ ‘जनजागृती करा’, ‘पाणी साचू देऊ नका’, ‘फवारणी करा’ अशा पारंपरिक आवाहनांपलीकडे जाऊन डेंग्यू प्रतिबंधाचा परिणामकारकता अहवाल सार्वजनिक करण्याची वेळ आली आहे. पुण्यातील बांधकामस्थळे आणि स्थलांतरित कामगारांच्या वसाहतींकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत. कारण अशा ठिकाणी दाट लोकवस्ती आणि पाणी साचण्याची शक्यता असल्याने संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.  मग या वसाहतींचे सर्वेक्षण किती झाले, किती संशयित रुग्ण सापडले, किती चाचण्या करण्यात आल्या आणि पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यास परिसरात तातडीची कारवाई झाली का, याची माहिती सार्वजनिक करणे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.
           पुणे जिल्हा राज्यात डेंग्यूच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे ही केवळ आकडेवारी नाही तर ती प्रतिबंधात्मक व्यवस्थेची कसोटी आहे. रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर उपचाराची व्यवस्था करणे ही आरोग्य व्यवस्थेची एक बाजू आहे पण रुग्ण वाढूच नयेत यासाठी आधीच डासांची पैदास रोखणे ही खरी सार्वजनिक आरोग्याची परीक्षा आहे. पुण्याच्या आरोग्य प्रशासनाने आता ही परीक्षा कशी दिली, याचा हिशेब नागरिकांसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे.
          जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, जिल्हा आरोग्य यंत्रणा, पुणे महापालिका आणि संबंधित स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय किती प्रभावी आहे, याचीही तपासणी झाली पाहिजे. कारण डेंग्यूच्या आकडेवारीत जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रातील नोंदी वेगवेगळ्या पद्धतीने समोर येत असतील, तर त्यातील फरक स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. संशयित, निश्चित, मृत्यू, सर्वेक्षण आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई या प्रत्येक आकड्याला सार्वजनिक आरोग्याच्या हिशेबात अर्थ आहे. नागरिकांना फक्त भीती दाखवणारे आकडे नकोत तर त्यांना प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा मोजता येणारा हिशेब हवा आहे. डेंग्यूच्या डासाला सीमा, विभाग किंवा कार्यालय माहीत नसते, तो जिथे संधी मिळते तिथे वाढतो. त्यामुळे प्रशासनानेही विभागीय जबाबदाऱ्यांच्या भिंती मागे लपण्याऐवजी एकत्रित कृती दाखवली पाहिजे. आज पुणे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, उद्या क्रमांक कोणता असेल हा अंदाज लावण्यापेक्षा आज प्रतिबंधासाठी काय केले जात आहे, याचे उत्तर महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुण्याच्या आरोग्य प्रशासनाने तातडीने डेंग्यू प्रतिबंधात्मक मोहिमेचा सार्वजनिक कृती - अहवाल जाहीर करावा, संशयित व निश्चित रुग्णांची अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी, डासोत्पत्तीस्थळांवरील कारवाईचे क्षेत्रनिहाय तपशील जाहीर करावेत, खासगी प्रयोगशाळांकडून रुग्णांची माहिती वेळेत मिळते आहे की नाही याची तपासणी करावी आणि संवेदनशील भागांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण किती झाले याचा हिशेब द्यावा. कारण डेंग्यूचा डंख फक्त नागरिकांच्या शरीरावर होत नाही तर तो आरोग्य व्यवस्थेच्या तयारीचीही परीक्षा घेतो. आणि या परीक्षेत कागदी अहवाल नव्हे, तर जमिनीवरची प्रतिबंधात्मक कारवाईच खरी उत्तरपत्रिका ठरणार आहे.