सुशांत पोवार (मुंबई) - राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय Financial Management Group (FMG) चे वित्तीय कामकाज अधिक सुरळीत, प्रभावी आणि सुसूत्रपणे चालावे, तसेच उपलब्ध मनुष्यबळाचे प्रशासकीय कारणास्तव योग्य नियोजन व्हावे, या उद्देशाने NHM अंतर्गत कार्यरत राज्यातील सात District Accounts Manager (DAM) यांना पदमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित DAM यांच्याकडील कामकाज आता इतर अर्थसंकल्प व वित्त अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. मात्र, या प्रशासकीय निर्णयामागे केवळ ‘कामकाजाचे सुसूत्रीकरण’ आहे की काही जिल्ह्यांतील पूर्वीच्या तक्रारी, अंतर्गत संघर्ष आणि प्रशासकीय समीकरणांचाही अप्रत्यक्ष प्रभाव आहे, असा सवाल आता आरोग्य विभागाच्या वर्तुळात उपस्थित होत आहे.

सात DAM पदमुक्त मात्र ‘पद’ गेले की केवळ अतिरिक्त जबाबदारी ?

       परभणी, सातारा, नांदेड, जळगाव, ठाणे, वाशिम आणि सांगली येथील DAM यांना पदमुक्त करण्यात आले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या मूळ पदाचा कार्यभार सांभाळत DAM पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोडायचा आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सात अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत मोठा प्रशासकीय बदल झाला असला, तरी हा निर्णय शिस्तभंगाची कारवाई आहे की प्रशासकीय पुनर्रचना, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. कारण ‘पदमुक्त’ आणि ‘कार्यभारातून मुक्त’ या शब्दप्रयोगांचा प्रशासकीय अर्थ आणि परिणाम वेगळा असू शकतो.

तक्रारींच्या सावलीत DAM पदमुक्ती ?

       आरोग्य विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, काही जिल्ह्यांतील DAM यांच्या कामकाजाबाबत कंत्राटी कर्मचारी तसेच वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी झाल्याची चर्चा होती. विशेषतः परभणी, सातारा, नांदेड, जळगाव, ठाणे, वाशिम, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील DAM यांच्या कामकाजाबाबत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या तक्रारी आणि प्रशासकीय मतभेद असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या तक्रारींची अधिकृत चौकशी झाली होती का? त्यातील आरोप सिद्ध झाले होते का? संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का? आणि सद्य निर्णयाचा आधार नेमका कोणता प्रशासकीय अहवाल आहे? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कारण तक्रार असणे आणि दोष सिद्ध होणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो !

सोलापुरातील ‘RKS’ समीकरणाचीही चर्चा

       सोलापूर जिल्ह्यातील एका RKS Coordinator यांनी संबंधित DAM यांच्या कामकाजाबाबत वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी आणि पूर्वीच्या घटनांची माहिती पोहोचविल्याची चर्चा आरोग्य विभागाच्या वर्तुळात आहे. या माहितीचा पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेत कितपत परिणाम झाला, याबाबत मात्र अधिकृत स्पष्टता उपलब्ध नाही. पूर्वीच्या तक्रारी, तक्रारदारांची नावे आणि संबंधित कागदपत्रे वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आल्याची चर्चा असली, तरी या सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. जर निर्णय केवळ प्रशासकीय गरजेतून झाला असेल, तर त्याची कारणमीमांसा सार्वजनिक करण्यास आरोग्य विभागाला हरकत का असावी ?

साताऱ्याचा ‘पूर्वीचा राग’ आता पदमुक्तीत ?

       सातारा जिल्ह्यातील DAM यांनी तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात प्रामाणिकपणे काम केल्याने त्यांच्यात प्रशासकीय मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. आता त्याच प्रशासकीय साखळीतील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी पुणे सर्कलमध्ये DD पदावर असल्याने, पूर्वीचे मतभेद आणि आजची पदमुक्ती यांचा काही संबंध आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र ही बाब केवळ चर्चेपुरती मर्यादित आहे. तिची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकते.

बदल्यांपासून पदमुक्तीपर्यंतचा प्रवास !

        यापूर्वी तत्कालीन संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्या काळात DAM आणि CAM यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्यातील DAM आणि CAM यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती समोर आली होती. संबंधित DAM आणि CAM यांनी बदली धोरणाबाबत आक्षेप घेत न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला आणि बदल्यांना आव्हान दिल्याची पार्श्वभूमीही या प्रकरणाला आहे. आता पुन्हा सात DAM यांना पदमुक्त करण्यात आल्याने आरोग्य विभागात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. “यावेळी बदल्या नाहीत, कार्यमुक्ती नाही; थेट पदमुक्ती! मग पुढचा टप्पा कोणता ?”

‘पदमुक्त’ ते ‘कार्यमुक्त’ पुढे काय ?

       सध्याच्या निर्णयामुळे संबंधित सात DAM आपल्या मूळ पदावर कार्यरत राहणार असून DAM पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मात्र त्यांच्याकडे राहणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवास्थितीवर नेमका किती परिणाम करतो, याबाबतही प्रशासकीय स्पष्टता आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागात भविष्यात संबंधित DAM यांना केवळ अतिरिक्त पदावरून पदमुक्त करून थांबवले जाणार की पुढे आणखी काही प्रशासकीय कारवाई होणार, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र चर्चेपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे प्रशासनाने निर्णयाची कारणे स्पष्ट करणे !

सात अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत

       या निर्णयामुळे खालील सात DAM यांना त्यांच्या मूळ पदाचा कार्यभार सांभाळून DAM पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोडावा लागणार आहे
1) निलेश निळकंठ — परभणी
2) अभिषेक आवळे — सातारा
3) दत्तात्रय सवादे — नांदेड
4) जाबीर मुजावर — जळगाव
5) जयवंत विशे — ठाणे
6) मंगलसिंग राजपूर — वाशिम
7) महेंद्र खोत — सांगली
           NHM सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या आरोग्य कार्यक्रमाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रशासकीय सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. DAM पदाची जबाबदारी काढून घेण्यामागे जर मनुष्यबळाचे सुसूत्रीकरण हा एकमेव उद्देश असेल, तर त्याबाबत स्पष्ट आदेश, प्रशासकीय कारणे आणि पुढील कार्यपद्धती संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमोर स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आणि जर पूर्वीच्या तक्रारींचा या निर्णयावर प्रभाव असेल, तर त्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली का, संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली का आणि आरोप सिद्ध झाले आहेत का, याचे उत्तरही प्रशासनाने द्यायला हवे.

‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ की ‘राष्ट्रीय पदमुक्ती अभियान’ ?

        NHM अंतर्गत वित्तीय व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरू शकतो; परंतु प्रशासकीय सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली व्यक्तिनिष्ठ तक्रारी, अंतर्गत मतभेद किंवा पूर्वीच्या संघर्षांना स्थान मिळत असेल, तर तो गंभीर प्रशासकीय प्रश्न ठरतो. कारण आरोग्य विभागात निर्णय कागदावर होतात; पण त्याचा थेट परिणाम कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीच्या व्यवस्थापनावर आणि आरोग्य सेवांच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. म्हणूनच आता प्रश्न सात DAM यांचा नाही; प्रश्न आहे NHM च्या आर्थिक व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेचा ! पदमुक्ती का? कोणत्या अहवालावर? कोणत्या निकषावर? कोणत्या तक्रारींवर ? आणि पुढे काय ? या चार प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आरोग्य विभागाने दिली, तर अनेक चर्चांना पूर्णविराम मिळेल. अन्यथा आरोग्य विभागाच्या गलियार्‍यात सुरू असलेली एकच चर्चा अधिक तीव्र होईल. “हा केवळ प्रशासकीय सुसूत्रीकरणाचा निर्णय आहे, की तक्रारींच्या फाईलींनी उघडलेला ‘पदमुक्तीचा दरवाजा’ ?”