सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - काही बातम्या वाचल्या जात नाहीत… त्या काळजात उतरतात. काही घटना ऐकल्या जात नाहीत… त्या माणसाच्या विवेकाला हादरा देतात. आणि काही मृत्यू असे असतात की, त्यांच्यावर शासनाची मदत, पंचनामे, चौकशा आणि आश्वासने यांची मलमपट्टी केली तरी आई-वडिलांच्या आयुष्यातील पोकळी कधीच भरून निघत नाही. 
         अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात घडलेली घटना याच प्रकारची आहे. पहाटेची वेळ… रुग्णालयात उपचार घेत असलेली नवजात बालके… आणि अचानक आगीचे तांडव ! प्राथमिक माहितीनुसार व्हेंटिलेटरमधून ठिणगी किंवा स्फोट झाल्यानंतर आग भडकली. त्या वेळी SNCU मध्ये ३९ नवजात बालके उपचार घेत होती. ३६ बालकांना वाचवण्यात यश आले, पण तीन निष्पाप चिमुकल्यांचा जीव गेला. तीन मृत्यू ! शासनाच्या कागदावर हा आकडा ‘३’ असेल, चौकशीच्या फाईलमध्ये हा आकडा ‘३’ असेल, भरपाईच्या आदेशातही हा आकडा ‘३’ असेल, पण त्या तीन कुटुंबांसाठी ? तो आकडा नाही, तो त्यांचा मुलगा आहे, त्यांची मुलगी आहे, त्यांच्या घरात आलेला पहिला श्वास आहे, आईच्या कुशीत नुकताच आलेला जीव आहे, वडिलांच्या डोळ्यांत भविष्याचे स्वप्न आहे, आणि शासनाने जाहीर केलेली पाच लाख रुपयांची मदत त्या आई-वडिलांना त्यांचे मूल परत देऊ शकते का ? नाही ! कधीच नाही.
         मदत आवश्यक आहे. शासनाने ती द्यायलाच हवी. जखमी बालकांच्या उपचाराचा खर्चही शासनाने उचलायलाच हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिल्याचे आणि मृत बालकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख मदत जाहीर केली आहे. पण निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न असा आहे की पैशाची मदत देऊन शासनाची जबाबदारी संपते का ? नाही ! खरी जबाबदारी आता सुरू होते.

जुन्या इमारतीने दिलेला इशारा दुर्लक्षित केला गेला का ?

        अमरावतीच्या डफरीन अर्थात जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचा हा प्रश्न आजचा नाही. २०२२ मध्ये जुन्या इमारतीतील SNCU मध्ये व्हेंटिलेटरला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती आणि उपचारादरम्यान एका शिशूचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर रुग्णालयाच्या सुविधा, सुरक्षितता आणि नवीन इमारतीचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला. जुनी इमारत कालबाह्य आहे, रुग्णसंख्या वाढली आहे, सुविधा अपुऱ्या आहेत, म्हणून नवीन इमारत उभी करण्यात आली.
          सुमारे ४५ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि बांधकाम जवळपास पूर्ण २०२४ मध्ये झाले. म्हणजे काय ? जुन्या इमारतीतील आगीने शासनाला धोक्याची घंटा दिली होती. त्या घंटेला उत्तर म्हणून नवीन इमारत आली. पण आज प्रश्न असा आहे इमारत नवीन झाली, मग सुरक्षिततेची मानसिकता नवीन झाली का ? भिंती नवीन झाल्या, मजले नवीन झाले, यंत्रणा नवीन झाली पण देखभालीची संस्कृती जुनीच राहिली तर ? निविदा नवीन असतील पण तपासणी जुनीच असेल तर ? मशीन नवीन असेल पण मेंटेनन्स कागदावरच असेल तर ? फायर ऑडिट झाले असेल पण प्रत्यक्ष आपत्कालीन क्षणी अलार्म वाजत नसेल तर ? मग नवीन इमारत नेमकी किती नवीन ?

‘फायर ऑडिट झाले होते’ मग आग लागल्यानंतर प्रश्न अधिक गंभीर होतो !

       प्रशासनाने रुग्णालयात नियमित फायर ऑडिट झाल्याचे सांगितले आहे. यंदाच्या ऑडिटसाठीही अर्ज करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. ठीक आहे, मग चौकशीचा पहिला प्रश्न हाच असला पाहिजे फायर ऑडिटच्या अहवालात नेमके काय लिहिले होते ? दुसरा प्रश्न आगीच्या वेळी फायर अलार्मने काम केले का ? तिसरा स्प्रिंकलर सुरू झाले का ?चौथा इमर्जन्सी पॉवर सप्लाय सुरक्षित होता का ? पाचवा व्हेंटिलेटरची इलेक्ट्रिकल आणि तांत्रिक तपासणी शेवटची कधी झाली ? सहावा मेंटेनन्सचा करार कोणाकडे होता ? सातवा मेंटेनन्ससाठी किती पैसा मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती खर्च झाला ? आठवा त्या कामाची गुणवत्ता तपासणारा अधिकारी कोण होता ? आणि नववा तपासणी करून ‘सर्व ठीक’ असल्याचे प्रमाणपत्र कोणी दिले ?हे प्रश्न विचारल्याशिवाय चौकशी म्हणजे केवळ कागदी औपचारिकता ठरेल.

व्हेंटिलेटर दोषी आहे की व्यवस्था ?

       आज व्हेंटिलेटरकडे बोट दाखवणे सोपे आहे. ‘मशीन खराब होते.’ ‘शॉर्टसर्किट झाले.’ ‘तांत्रिक बिघाड झाला.’ ‘उपकरणामुळे आग लागली.’ इतके सांगून फाईल बंद करणेही सोपे आहे. पण निर्भीड पत्रकारितेला इतके पुरेसे नाही. कारण मशीन स्वतःहून रुग्णालयात आलेले नसते. ते कुणीतरी खरेदी केलेले असते. कुणीतरी पुरवलेले असते. कुणीतरी स्वीकारलेले असते. कुणीतरी बसवलेले असते. कुणीतरी तपासलेले असते. कुणीतरी वापरासाठी मंजूर केलेले असते आणि कुणीतरी त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी घेतलेली असते म्हणून तपास फक्त मशीनवर थांबता कामा नये. मशीनपासून माणसापर्यंत आणि मशीनच्या खरेदीपासून त्याच्या शेवटच्या मेंटेनन्स बिलापर्यंत संपूर्ण साखळी तपासली पाहिजे.

आरोग्य विभागात वाढणारी ‘मक्तेदारी’ आता जीवघेणी ठरू नये !

        आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर सर्वात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे खरेदीमध्ये पारदर्शकता आहे का ? औषधे असोत, वैद्यकीय उपकरणे असोत, व्हेंटिलेटर असोत, मॉनिटर असोत, ऑक्सिजन यंत्रणा असो, फायर सेफ्टी सिस्टम असो, इलेक्ट्रिकल कामे असोत, मेंटेनन्स असो, सॉफ्टवेअर असो किंवा रुग्णालयातील इतर तांत्रिक व्यवस्था असोत प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न एकच असला पाहिजे, सर्वोत्तम गुणवत्ता निवडली जाते की ठरावीक पुरवठादाराची सोय ?आरोग्य विभागात जर काही पुरवठादार, कंत्राटदार किंवा मध्यस्थांची मक्तेदारी निर्माण होत असेल, तर ती केवळ आर्थिक समस्या नाही ती सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेची समस्या आहे. कारण रस्त्याच्या कामात निकृष्ट साहित्य वापरले तर रस्ता खराब होऊ शकतो. पण रुग्णालयात निकृष्ट उपकरण, चुकीची देखभाल किंवा अपुरी सुरक्षा व्यवस्था असेल तर एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. अमरावतीतील तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू आपल्याला याच सत्यासमोर उभा करतो.

कंत्राटदारावर कारवाई करून सरकारची जबाबदारी संपणार नाही  !

         समजा, तपासात एखादा पुरवठादार दोषी आढळला किंवा एखादा कंत्राटदार दोषी आढळला तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पण प्रश्न एवढ्यावर थांबू नये. कारण कोणताही कंत्राटदार एकट्याने सरकारी यंत्रणेतून काम उचलत नाही. फाईल चालते, निविदा प्रक्रिया होते, तांत्रिक मान्यता होते, वर्क ऑर्डर होते, साहित्य येते, इन्स्टॉलेशन होते, इन्स्पेक्शन होते, बिल तयार होते, पेमेंट होते, मेंटेनन्स प्रमाणपत्रे दिली जातात. म्हणजेच एक संपूर्ण प्रशासकीय साखळी असते. म्हणून दोष फक्त कंत्राटदाराचा असेल तर कंत्राटदारावर कारवाई करा पण अधिकाऱ्यांची भूमिका असेल तर त्यांनाही जबाबदार धरा. आणि जर चौकशीत कोणत्याही अधिकारी - कर्मचारी, मध्यस्थ, पुरवठादार किंवा कंत्राटदाराने आर्थिक गैरव्यवहार, कमिशन किंवा अनधिकृत लाभ घेतल्याचे पुरावे समोर आले तर त्या प्रत्येकावर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. हा आरोप नाही, ही चौकशीची मागणी आहे आणि फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

‘कमिशन’चा पैसा आणि चिमुकल्यांचा जीव यांचा संबंध तपासला पाहिजे !

         आरोग्य विभागातील कोणत्याही खरेदीत ‘कमिशन’ घेतल्याचा आरोप झाला की नेहमी एकच खेळ सुरू होतो. कंत्राटदाराचे नाव पुढे करा, काही दिवस गोंधळ, चौकशी समिती, अहवाल आणि नंतर शांतता, हा पॅटर्न बदलला पाहिजे. जर खरेदीत गैरव्यवहार झाला असेल तर पैसा कुठून आला ? कोणाला मिळाला ? कोणत्या खात्यातून गेला ? कोणत्या बिलावर स्वाक्षरी झाली ?कोणत्या अधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता दिली ? कोणत्या अधिकाऱ्याने उपकरण स्वीकारले ? कोणत्या अधिकाऱ्याने गुणवत्ता प्रमाणित केली ? कोणत्या अधिकाऱ्याने मेंटेनन्सचे बिल मंजूर केले ? ही संपूर्ण ‘मनी ट्रेल’ तपासली पाहिजे. जर काहीच गैरप्रकार नसेल तर अधिकारी निर्दोष बाहेर पडतील. पण जर गैरप्रकार असेल तर मग पद कितीही मोठे असो, खुर्ची कितीही मजबूत असो, जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. कारण सरकारी खुर्ची ही संरक्षणाची ढाल नाही, ती जनतेच्या सेवेसाठी दिलेली जबाबदारी आहे.

तिसऱ्या मजल्यावर NICU का ?

        या घटनेतील आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. वृत्तांनुसार SNCU / NICU तिसऱ्या मजल्यावर होते आणि हा विभाग इमारतीच्या मूळ आराखड्याचा भाग नव्हता, अशी माहिती तपासात पुढे येत आहे. हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. नवजात बालके म्हणजे रुग्णालयातील सर्वात असुरक्षित रुग्ण, त्यांना स्वतःहून पळता येत नाही, आग लागली तर ते स्वतःहून बाहेर पडू शकत नाहीत, धूर झाला तर त्यांना स्वतःचे संरक्षण करता येत नाही, मग अशा विभागाचे स्थान, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, स्प्रिंकलर, अलार्म, ऑक्सिजन लाइन, इलेक्ट्रिकल लोड, बॅकअप पॉवर आणि इव्हॅक्युएशन प्लॅन यांची रचना करताना सर्वोच्च सुरक्षा मानके लागू झाली होती का ? हा प्रश्न आता केवळ अमरावतीचा नाही, महाराष्ट्रातील प्रत्येक NICU आणि SNCU चा प्रश्न आहे.

एक धाडसी नर्स, ३६ वाचलेली बालके आणि व्यवस्थेला मिळालेला आरसा

        या दुर्घटनेत डॉक्टर, नर्स आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून बालकांना बाहेर काढल्याचे वृत्त आहे. ३६ बालकांना वाचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक झालेच पाहिजे पण एक प्रश्न त्यांच्याही मनात असेल आम्ही प्रत्येक वेळी जीव धोक्यात घालून व्यवस्था वाचवायची का ? रुग्णालयात आग लागल्यानंतर नर्स धावणारच, डॉक्टर धावणारच, पालक धावणारच, अग्निशमन दल धावणारच पण आग लागू नये यासाठी जबाबदार असलेली यंत्रणा कुठे आहे ? प्रतिबंध हा उपचारापेक्षा श्रेष्ठ असतो, हे आरोग्य विभागाला कोण सांगणार ?

चौकशी समित्या नकोत, ‘उत्तरदायित्व समिती’ हवी !

       महाराष्ट्राने चौकशा खूप पाहिल्या, घटना घडते, चौकशी जाहीर होते, समिती बनते, बैठका होतात, कागदपत्रे मागवली जातात, अहवाल येतो आणि मग ?जनता पुढच्या दुर्घटनेची वाट पाहते. हा प्रकार थांबला पाहिजे. अमरावतीच्या प्रकरणात चौकशी समितीने केवळ ‘आग कशी लागली ?’ एवढे पाहू नये. तिने विचारले पाहिजे आग का वाढली ?सुरक्षा यंत्रणा का अपयशी ठरली ?मेंटेनन्स कुणाचे होते ? उपकरणाचे वय किती होते ? त्याची सर्व्हिस हिस्ट्री काय आहे ? फायर ऑडिटमध्ये काय नमूद होते ? ऑडिटमधील त्रुटी दूर केल्या होत्या का ? NICU तिसऱ्या मजल्यावर कसे आले ? मूळ आराखडा काय होता ? बदलाला परवानगी कोणी दिली ? विद्युत भाराचे परीक्षण कोणी केले ? फायर सेफ्टी उपकरणांची प्रत्यक्ष चाचणी कधी झाली ? स्प्रिंकलर आणि अलार्मची शेवटची मॉक ड्रिल कधी झाली ?व्हेंटिलेटरचा पुरवठादार कोण ?AMC कोणाकडे ? मेंटेनन्सच्या नोंदी काय सांगतात ? उपकरण स्वीकारताना कोणत्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केले ?आणि सर्वात महत्त्वाचे या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असल्यास त्याचा तपास कोण करणार ?
         आज अमरावती जळली आहे. उद्या आणखी कुठे ? हा प्रश्न भीती निर्माण करण्यासाठी नाही. हा प्रश्न व्यवस्था जागी करण्यासाठी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी रुग्णालयांचे तातडीने स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट झाले पाहिजे. फक्त फायर ऑडिटचा कागद नको. फायर सिस्टीमची प्रत्यक्ष चाचणी हवी. फक्त उपकरणांची यादी नको. प्रत्येक उपकरणाची सर्व्हिस हिस्ट्री हवी. फक्त AMC करार नको. मेंटेनन्स प्रत्यक्ष झाला का, याचा डिजिटल आणि भौतिक पुरावा हवा. फक्त प्रमाणपत्र नको. प्रमाणपत्र देणाऱ्याची जबाबदारी निश्चित हवी. फक्त कंत्राटदारांची चौकशी नको. कंत्राटदारापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रशासकीय साखळीची चौकशी हवी.

सरकारने आता ‘कोण दोषी ?’ एवढेच विचारू नये, ‘व्यवस्था अशी का बनली ?’ हे विचारावे !

        अमरावतीतील दुर्घटनेला केवळ एक अपघात म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल कारण ही घटना अनेक प्रश्नांची दारं उघडते. आरोग्यसेवेत पैसा वाढतोय, नवीन इमारती बांधल्या जात आहेत, नवीन उपकरणे खरेदी केली जात आहेत, नवीन योजना येत आहेत, नवीन कंत्राटे दिली जात आहेत पण या सर्वांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची जागा कुठे आहे ? आरोग्य विभाग हा कंत्राटदारांचा बाजार नसून जनतेच्या जीवाशी संबंधित व्यवस्था आहे. येथे मक्तेदारी चालणार नाही. ‘ठरावीक पुरवठादार’ चालणार नाही, ‘ठरावीक कंत्राटदार’ चालणार नाही, ‘ठरावीक कमिशन साखळी’ चालणार नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे जनतेच्या पैशातून खरेदी केलेल्या उपकरणाच्या अपयशाची किंमत जनतेच्या लेकरांनी आपल्या जीवाने मोजता कामा नये !
       तीन कुटुंबांना मदत द्या, हो, त्यांच्या दुःखात शासन उभे राहा, हो, जखमी बालकांवर मोफत उपचार करा, हो, दोषींवर कारवाई करा, नक्कीच, पण त्याहून पुढे जा, अमरावतीतील तीन मृत्यू महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेतील शेवटचा असा मृत्यू ठरला पाहिजेbयासाठी शासनाने या घटनेचा तपास ‘दोषी शोधण्यापुरता’ न ठेवता ‘व्यवस्था बदलण्यापुरता’ करावा. कारण उद्या पुन्हा एखाद्या रुग्णालयात आग लागली आणि पुन्हा एखाद्या आईच्या कुशीतले मूल गेले, तर आजची चौकशीही दोषी ठरेल.
         सरकार मदत देईल, चौकशी करेल, अहवाल येईल, कदाचित एखाद्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होईल, कदाचित एखाद्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल होईल, पण त्या आईला तिचे मूल मिळेल का ? त्या वडिलांच्या हातात पुन्हा त्यांच्या चिमुकल्याची बोटे येतील का ? रुग्णालयाच्या बेडवर पडलेल्या त्या छोट्याशा जीवाचा पुन्हा पहिला श्वास ऐकू येईल का ?नाही ! म्हणूनच या प्रकरणात कारवाई ‘दाखवण्यापुरती’ नको, दोष सिद्ध करणारी कारवाई हवी. कंत्राटदार दोषी असेल तर कंत्राटदारावर कारवाई करा. पुरवठादार दोषी असेल तर पुरवठादारावर कारवाई करा. मेंटेनन्स एजन्सी दोषी असेल तर तिच्यावर कारवाई करा. तांत्रिक तपासणीत कसूर करणारा अधिकारी दोषी असेल तर त्याच्यावरही कारवाई करा. खरेदी प्रक्रियेत गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर संबंधित प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करा. आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळाले तर पैसा कुठून आला आणि कुठे गेला, याचा माग काढा आणि जर कुणी आपल्या पदाचा गैरवापर करून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारला असेल तर त्याची खुर्ची त्याला वाचवू नये.

अमरावतीतील आग विझली असेल… पण प्रश्न अजून धगधगत आहेत !

      आज अमरावतीच्या रुग्णालयातील जळालेल्या भिंतींकडे पाहताना शासनाने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी ही केवळ आग नाही, ही आरोग्य व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेची परीक्षा आहे, ही सरकारी खरेदीच्या पारदर्शकतेची परीक्षा आहे, ही कंत्राटी व्यवस्थेच्या गुणवत्तेची परीक्षा आहे, ही अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाची परीक्षा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे ही शासनाच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे. तीन चिमुकल्यांनी आपले प्राण गमावले. त्यांना शासन परत आणू शकत नाही पण त्यांच्या मृत्यूला अर्थ देऊ शकते. कसा ? ज्यामुळे हा प्रकार घडला, त्या प्रत्येक त्रुटीचा शोध घेऊन, ज्याने दुर्लक्ष केले त्याला जबाबदार धरून, ज्याने चुकीचे प्रमाणपत्र दिले असेल त्याची चौकशी करून, ज्याने निकृष्ट उपकरण दिले असेल त्याच्यावर कारवाई करून, जिथे आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध होईल तिथे पैसा आणि जबाबदार व्यक्तींचा माग काढून आणि सर्वात महत्त्वाचे आरोग्य विभागातील कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी मोडून कारण रुग्णालयातील मशीन फक्त मशीन नसते ते एखाद्या रुग्णाचा श्वास असते, व्हेंटिलेटर फक्त उपकरण नसते तो एखाद्या नवजात बाळाच्या आयुष्याचा धागा असतो, फायर अलार्म फक्त यंत्रणा नसते तो मृत्यूच्या आधीचा इशारा असतो आणि त्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष झाले तर ? मृत्यूच्या राखेतून पुन्हा एकच प्रश्न उभा राहतो “दोष मशीनचा होता की माणसांच्या लालसेने आणि व्यवस्थेच्या मक्तेदारीने मशीनला मृत्यूचे हत्यार बनवले ?” या प्रश्नाचे उत्तर शासनाने द्यायलाच हवे. अमरावतीतील तीन चिमुकल्यांसाठी, त्यांच्या आई-वडिलांसाठी आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक रुग्णालयाच्या दारात आपल्या लेकराला घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक आई-वडिलांसाठी ही चौकशी फक्त अमरावतीची नको… महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आरसा ठरली पाहिजे कारण आज तीन चिमुकले गेले आहेत, उद्या पुन्हा कोणाच्याही घरचा दिवा विझू नये यासाठी शासनाने आता डोळे उघडण्याची नव्हे, तर डोळ्यात अंजन घालून कारवाई करण्याची वेळ आली आहे !