सुशांत पोवार (संपादकीय) - सरकारी रुग्णालयातील औषध म्हणजे केवळ एक वस्तू नाही, ते एखाद्या रुग्णाच्या जगण्याची आशा असते. त्यामुळे औषध, वैद्यकीय साहित्य आणि आरोग्य उपकरणांची खरेदी ही साधी सरकारी खरेदी समजून चालणार नाही. या खरेदीत पारदर्शकता, गुणवत्ता, स्पर्धा, किंमत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णाचा जीव केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
          आज सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील औषध खरेदीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. GeM अर्थात Government e-Marketplace हे डिजिटल सरकारी खरेदीचे व्यासपीठ आहे. मात्र कोणतेही पोर्टल आपोआप भ्रष्टाचारमुक्त किंवा गैरव्यवहारमुक्त ठरत नाही. खरा प्रश्न आहे तो निविदेच्या अटी कोण तयार करतो, त्या कोणाच्या हिताच्या आहेत, कोणत्या कंपन्यांना पात्रता मिळते, कोणाला अपात्र केले जाते आणि अंतिम खरेदीत प्रत्यक्ष उत्पादक कोण आहे ? केंद्राच्या सार्वजनिक खरेदी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही निष्पक्षता, समान संधी आणि पारदर्शक प्रक्रियेला मूलभूत महत्त्व दिले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाने आता एक मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. औषध खरेदीमध्ये मध्यस्थांची साखळी वाढवायची की उत्पादक आणि शासन यांच्यात थेट संबंध निर्माण करायचा ?

GeM विरुद्ध MahaTender नव्हे, पारदर्शकता विरुद्ध संभाव्य मक्तेदारी !

        महाराष्ट्रात ई-टेंडरिंगची व्यवस्था 2010 पासून वापरात आहे आणि राज्याच्या अधिकृत माहितीनुसार ई-टेंडरिंगमुळे निविदा प्रक्रियेतील अनेक टप्पे ऑनलाइन होतात. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागातील औषध आणि वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदीसाठी महाटेंडर सारख्या खुल्या ई-टेंडरिंग व्यवस्थेचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची मागणी पुढे येणे स्वाभाविक आहे. कारण प्रश्न फक्त “टेंडर कुठे प्रसिद्ध झाले ?” एवढाच नाही. प्रश्न आहे टेंडरची रचना किती खुली आहे ?
            एखाद्या निविदेत अशा तांत्रिक अटी घालण्यात आल्या की प्रत्यक्षात मोजक्याच कंपन्या पात्र ठरतील, विशिष्ट उत्पादकाचे Authorization Certificate आवश्यक केले जाईल, विशिष्ट ब्रँड किंवा विशिष्ट तांत्रिक वैशिष्ट्यांशी जुळणाऱ्या कंपन्यांनाच प्रवेश मिळेल, तर कागदावर निविदा खुली असली तरी प्रत्यक्ष स्पर्धा किती खुली राहते, हा प्रश्न निर्माण होतो.
           याहून गंभीर आरोप असा असू शकतो की एखाद्या विशिष्ट पुरवठादाराला निविदा मिळवून देण्यासाठी त्याच्या प्रतिनिधीमार्फत निविदेच्या अटी-शर्ती ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. काही प्रकरणांत इच्छुक बोलीदारांशी संबंधित Authorization, प्रमाणपत्रे किंवा इतर पात्रता कागदपत्रांच्या माध्यमातून स्पर्धा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होतो का, याची चौकशी झाली पाहिजे. हे आरोप आहेत ते प्रत्येक प्रकरणात सत्य आहेत असे गृहीत धरता येणार नाही. पण जर अशी तक्रार वारंवार होत असेल, तर शासनाने तिची स्वतंत्र डिजिटल व प्रशासकीय ऑडिट का करू नये ?

‘डमी फर्म’ चा संशय असेल तर तपास यंत्रणा कुठे आहे ?

        सरकारी निविदेत अनेक बोलीदार दिसणे म्हणजे नेहमीच प्रभावी स्पर्धा झाली असे मानता येत नाही. एकाच व्यावसायिक गटाशी संबंधित कंपन्या, समान पत्ता, समान संपर्क क्रमांक, समान IP pattern, समान दस्तऐवजातील चुका किंवा परस्पर संशयास्पद संबंध आढळल्यास त्याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या निविदेत डमी फर्म उभी करून स्पर्धेचे केवळ कागदी स्वरूप निर्माण केले जात असेल, तर हा सार्वजनिक पैशाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. म्हणून प्रत्येक मोठ्या औषध खरेदीसाठी निविदा संपल्यानंतर केवळ L1 कोण आहे हे पाहण्यापेक्षा
1) बोलीदारांचे परस्पर व्यावसायिक संबंध
2) GST व कंपनी नोंदणी
3) उत्पादकाचे अधिकृत प्रमाणपत्र
4) प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता
5) मागील पुरवठ्याचा इतिहास
6) समान पत्ता किंवा संपर्क तपशील
7) दरातील संशयास्पद साम्य
8) आणि बोली प्रक्रियेतील संभाव्य संगनमत
           यांची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे. डिजिटल टेंडर म्हणजे पारदर्शकता नव्हे, डिजिटल प्रक्रियेत पारदर्शकतेचे परीक्षणही डिजिटल पद्धतीने झाले पाहिजे.

मध्यस्थांची साखळी जितकी मोठी, तितका दर वाढण्याचा धोका !

        औषध उत्पादक → अधिकृत वितरक → राज्यस्तरीय पुरवठादार → उपपुरवठादार → रुग्णालय अशी साखळी निर्माण झाली, तर प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासनिक खर्च, वाहतूक, मार्जिन आणि नफा जोडला जातो. याउलट शासनाने शक्य त्या ठिकाणी उत्पादकाकडून थेट खरेदी करण्याची धोरणात्मक व्यवस्था निर्माण केली, तर मध्यस्थांची संख्या कमी होऊ शकते. याचा सर्वांत मोठा फायदा दोन ठिकाणी होऊ शकतो. किंमत आणि जबाबदारी.
           उत्पादकाला शासनाचा मोठ्या प्रमाणातील थेट ऑर्डर मिळाली, तर मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीमुळे स्पर्धात्मक दर मिळण्याची शक्यता वाढते. शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात आणि त्या बचतीतून अधिक औषधे, अधिक उपचार आणि अधिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येऊ शकतात.

बनावट औषधांच्या साखळीवर सर्वांत मोठा घाव ‘Producer to Government’ !

          बनावट औषधांचा प्रश्न केवळ पुरवठादाराला दोष देऊन संपणार नाही. औषध कोणाकडून आले, कोणत्या बॅचचे आहे, कुठे तयार झाले, कोणत्या परवान्याखाली तयार झाले, त्याचा नमुना तपासला गेला का आणि त्याची गुणवत्ता कोणाने प्रमाणित केली. या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट असले पाहिजे. म्हणूनच Producer - to - Government मॉडेलचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
            उत्पादकाने बॅच तयार केल्यानंतर, शक्य त्या नियमानुसार आणि सक्षम अन्न व औषध प्रशासनाच्या यंत्रणेमार्फत नमुना घेऊन गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली, तर पुरवठ्यापूर्वीच औषधाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक मजबूत नियंत्रण निर्माण होऊ शकते. यामुळे बनावट, निकृष्ट किंवा संशयास्पद औषधांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता वाढू शकते. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. FDA तपासणी स्वतंत्र, वैज्ञानिक, वेळबद्ध आणि कोणत्याही दबावापासून मुक्त असली पाहिजे. कारण प्रयोगशाळेचा अहवाल हा केवळ कागद नसतो, तो रुग्णाच्या जीवाशी संबंधित विश्वासाचा दस्तऐवज असतो.

‘स्वस्त’ औषध नको, ‘कमी खर्चात दर्जेदार’ औषध हवे !

        शासनाने केवळ सर्वांत कमी दर म्हणजेच चांगली खरेदी, असा दृष्टिकोन ठेवू नये. औषध खरेदीत Quality + Price + Reliability + Traceability हे चारही घटक महत्त्वाचे आहेत. एखादा पुरवठादार कमी दर देतो म्हणून त्याला लगेच सर्वोत्तम ठरवणे धोकादायक ठरू शकते. त्याचप्रमाणे महाग औषध म्हणजे दर्जेदार औषध असेही नाही. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक औषधासाठी Quality - Cost Based Procurement चा विचार करावा. उत्पादकाची गुणवत्ता, उत्पादन परवाना, GMP पालन, पूर्वीची गुणवत्ता कामगिरी, बॅच टेस्टिंग, पुरवठा क्षमता आणि अंतिम किंमत यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे.

GeM बंद करा, अशी मागणी नव्हे, पण आरोग्य खरेदीत पारदर्शक पर्याय द्या !

          GeM ही केंद्र सरकारची अधिकृत खरेदी व्यवस्था आहे आणि त्यामध्ये विविध procurement modes उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रश्न असा नसावा की “GeM चांगले की वाईट ?” प्रश्न असा असावा आरोग्य विभागासाठी कोणती खरेदी पद्धत सर्वाधिक स्पर्धात्मक, पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे ?
          ज्या वस्तूंसाठी GeM वर प्रभावी आणि व्यापक स्पर्धा निर्माण होते, तिथे GeM चा वापर करता येईल. मात्र ज्या औषध किंवा वैद्यकीय साहित्याच्या निविदेत तांत्रिक अटी, Authorization, ब्रँड - विशिष्ट आवश्यकता किंवा पुरवठादारांच्या मर्यादित संख्येमुळे स्पर्धा कमी होण्याचा धोका आहे, तिथे खुल्या ई-टेंडरिंगचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने गंभीर विचार करावा.

आता ‘टेंडर ऑडिट’ ची वेळ !

       आरोग्य विभागाने मागील काही वर्षांतील मोठ्या औषध निविदांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे. किती कंपन्यांनी निविदा भरल्या ? किती पात्र ठरल्या ? किती अपात्र ठरल्या ? अपात्रतेची कारणे काय ?
किती निविदांमध्ये एकाच उत्पादकाचे Authorization वापरले गेले ? किती निविदांमध्ये एकाच उत्पादकाचे Authorization वापरले गेले ? L1 आणि इतर बोलीदारांमध्ये व्यावसायिक संबंध आहेत का ? खरेदीदार विभागाने तयार केलेल्या तांत्रिक अटी बाजारातील कोणत्या कंपन्यांच्या उत्पादनाशी जुळतात ?आणि सर्वांत महत्त्वाचे खरेदी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष रुग्णालयात पोहोचलेले औषध आणि निविदेत नमूद केलेले औषध एकच आहे का ? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली पाहिजेत.

मक्तेदारी मोडायची असेल तर मध्यस्थांची साखळी कमी करा !

        आरोग्य क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण झाली तर त्याचा सर्वांत मोठा फटका सामान्य रुग्णाला बसतो. सरकारी रुग्णालयात औषध उपलब्ध नाही, बाहेरून औषध घ्यावे लागते, रुग्णाला पैसे खर्च करावे लागतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर खरेदी व्यवस्थेची मुळापासून पुनर्रचना आवश्यक आहे. उत्पादक → शासन → सरकारी रुग्णालय → रुग्ण, ही साखळी शक्य तिथे जितकी थेट करता येईल तितकी करावी. मध्यस्थांची संख्या कमी झाली तर किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. थेट उत्पादकाची जबाबदारी निश्चित करता येईल. बॅच ट्रेसिंग सुलभ होईल. गुणवत्ता तपासणी मजबूत करता येईल. बनावट औषधांच्या साखळीवर नियंत्रण वाढवता येईल. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारचा पैसा वाचेल आणि रुग्णाचा जीव सुरक्षित राहण्याची शक्यता वाढेल.

शासनाने आता निर्णय घ्यावा !

         महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य विभागातील औषध आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी स्वतंत्र Transparent Health Procurement Policy तयार करावी. या धोरणात उत्पादकाकडून थेट खरेदीला प्राधान्य, खुल्या ई-टेंडरिंगचा प्रभावी वापर, तांत्रिक अटींचे स्वतंत्र परीक्षण, Authorization Certificate ची स्वतंत्र पडताळणी, बोलीदारांच्या संभाव्य संगनमताचे डिजिटल ऑडिट, FDA कडून बॅच - आधारित गुणवत्ता तपासणी, औषधांच्या संपूर्ण supply chain चे traceability system, आणि निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र third - party ऑडिट अशा उपाययोजना अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे.
         शेवटी प्रश्न GeM चा नाही, MahaTender चा नाही. प्रश्न आहे सरकारी पैशाचा आणि सामान्य नागरिकाच्या जीवाचा. जर एखाद्या प्रणालीत गैरव्यवहाराची शक्यता असेल, तर ती सिद्ध होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा त्या शक्यतेला रोखणारी व्यवस्था उभी करणे हे सुशासनाचे लक्षण आहे. निविदा अशी असावी की कोणालाही ती आपल्या मर्जीप्रमाणे वाकवता येऊ नये. खरेदी अशी असावी की उत्पादकाची जबाबदारी थेट शासनापर्यंत पोहोचावी. गुणवत्ता अशी असावी की औषध रुग्णाच्या शरीरात जाण्यापूर्वी त्याची खात्री शासनाला असावी. आणि किंमत अशी असावी की सरकारचा प्रत्येक रुपया जनतेच्या आरोग्यासाठी जास्तीत जास्त परिणामकारक ठरावा. आज गरज आहे ती ‘Tender Management’ ची नव्हे, तर ‘Tender Integrity’ ची !
        GeM असो किंवा MahaTender निविदा कोणत्याही पोर्टलवर असो, पण निविदेवर कोणाचाही प्रभाव नसावा. आणि जर महाराष्ट्राला आरोग्य खरेदीतील मध्यस्थांची मक्तेदारी मोडायची असेल, बनावट औषधांच्या साखळीला आळा घालायचा असेल, औषधांचे दर कमी करायचे असतील आणि कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक बचत करायची असेल, तर सर्वांत प्रभावी दिशादर्शक ठरू शकतो.
       “उत्पादकाकडून थेट शासनाकडे… आणि शासनाकडून थेट रुग्णाच्या उपचाराकडे !” हीच पारदर्शक आरोग्य खरेदीची खरी दिशा आहे.