सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - औषध म्हणजे एखादी सामान्य वस्तू नाही. ते रुग्णाच्या हातात जाणारे उपचाराचे साधन आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनपासून रुग्णाच्या शरीरात जाण्यापर्यंत औषधाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियम, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असते. औषधाच्या पॅकेजिंगमध्ये नियमभंग झाला, साठवणुकीत त्रुटी राहिली, स्टॉकच्या नोंदी जुळल्या नाहीत किंवा परत मागविण्याच्या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे आणि सध्या महाराष्ट्र FDA ने पुण्यातील एका औषध वितरण केंद्रावर केलेली कारवाई याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे.
         पुणे जिल्ह्यातील वडकी येथील Cipla Pharma & Life Sciences Ltd. च्या C&F युनिटच्या औषध विक्री परवान्यांवर FDA ने कारवाई केली आहे. FDA च्या म्हणण्यानुसार, Reactin Plus या Schedule H औषधाच्या पॅकेजिंगशी संबंधित नियमभंग, साठवणूक, नोंदी, स्टॉकमधील तफावत आणि recall प्रक्रियेतील त्रुटी आढळल्या आहेत. जून २०२६ मधील तपासणीनंतर FDA ने सुमारे ११.१९ लाखांचा साठा जप्त केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर २७ ऑगस्टपासून संबंधित औषध विक्री परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ही कारवाई केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित म्हणून पाहण्याची गरज नाही. उलट, या कारवाईने महाराष्ट्रातील संपूर्ण औषध पुरवठा व्यवस्थेला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. “औषध जिथे विकले जाते तिथे तपासणी होते पण औषध जिथे मोठ्या प्रमाणात सरकारी रुग्णांसाठी पोहोचते, त्या शासकीय रुग्णालयांतील औषधसाठ्याची तपासणी किती नियमित आणि किती कठोरपणे होते ?” हा प्रश्न आज विचारायलाच हवा.
          FDA ही केवळ दुकानातील औषधे तपासणारी यंत्रणा नाही. औषधांची गुणवत्ता, विक्री, साठवणूक, वितरण आणि संबंधित कायदेशीर बाबींवर नियंत्रण ठेवणे ही तिची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र FDA स्वतः आपल्या उद्दिष्टांमध्ये सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण औषध व्यवस्था सुनिश्चित करण्यावर भर देते. म्हणूनच FDA ने आता औषधांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष वळवले असेल, तर या मोहिमेची व्याप्ती केवळ खासगी औषध विक्रेते, वितरक किंवा कंपन्यांपुरती राहू नये. सरकारी रुग्णालयांपर्यंत ती पोहोचली पाहिजे. कारण सरकारी रुग्णालयांमध्ये दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. गरीब, गरजू आणि सामान्य नागरिकांचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा विश्वास असतो. औषधे मोफत किंवा शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यांच्याकडून औषधाची गुणवत्ता तपासून घेणे शक्य नसते. रुग्णाला डॉक्टरांनी औषध दिले की तो ते विश्वासाने घेतो. मग त्या औषधाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी कोणाची ? रुग्णाची नाही. डॉक्टरांचीही एकट्याची नाही. ती शासनाच्या औषध पुरवठा आणि नियमन यंत्रणेची आहे.
          आज सर्वात महत्त्वाची मागणी हीच आहे की राज्यातील शासकीय रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि इतर सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये पुरवठा होणाऱ्या औषधांचे FDA ने स्वतंत्रपणे नमुने उचलावेत. हे नमुने केवळ औषधाच्या गुणवत्तेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण पुरवठा साखळीच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. कारण FDA चा नमुना म्हणजे केवळ बाटलीतील औषधाची तपासणी नाही. तो अनेक प्रश्नांची दारे उघडू शकतो. औषध कोणत्या कंपनीचे आहे ? कोणत्या बॅचचे आहे ?निर्मितीची तारीख काय ? Expiry काय ? औषध कोणत्या पुरवठादारामार्फत आले ? खरेदी आदेश कोणता ? रुग्णालयात ते कधी आले ? किती प्रमाणात आले ? साठवणूक कोणत्या परिस्थितीत झाली ? तापमानाची नोंद आहे का ? स्टॉक रजिस्टर आणि प्रत्यक्ष स्टॉक जुळतो का ?औषध वापराचे प्रमाण आणि उपलब्ध साठा यामध्ये तफावत आहे का ? आणि सर्वात महत्त्वाचे औषध प्रयोगशाळेच्या तपासणीत गुणवत्तेच्या निकषांवर उतरते का ?या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
         शासकीय रुग्णालयात FDA ने अचानक औषधांचे नमुने उचलण्यास सुरुवात केली, तर त्याचा एक मोठा परिणाम होऊ शकतो. गैरप्रकार करण्याची शक्यता असलेल्या प्रत्येक घटकावर आपोआप दबाव निर्माण होईल. कारण तपासणी केवळ कागदावर होत नाही. प्रत्यक्ष औषध प्रयोगशाळेत जाऊ शकते, हे स्पष्ट झाले की औषध पुरवठा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक जबाबदार होतो. खरेदीदाराला कळेल की औषध तपासले जाऊ शकते, पुरवठादाराला कळेल की त्याने दिलेला माल तपासला जाऊ शकतो, रुग्णालय प्रशासनाला कळेल की साठवणूक तपासली जाऊ शकते, औषध वितरणाची नोंद तपासली जाऊ शकते, स्टॉक रजिस्टर तपासले जाऊ शकते, आणि औषधाचा नमुना ‘Not of Standard Quality’ निघाला तर संबंधित संपूर्ण साखळीची चौकशी होऊ शकते यालाच नियमन म्हणतात.
          FDA ने शासकीय रुग्णालयात नमुना उचलला तर तपासणी फक्त औषधाच्या गुणवत्तेपुरती मर्यादित ठेवू नये. नमुना उचलताना संबंधित बॅचचा Purchase Order, Invoice, Batch Number, GRN, Stock Register, Issue Register, Distribution Record आणि Expiry Record यांचीही पडताळणी झाली पाहिजे. कारण औषध चांगले असले तरी पुरवठा व्यवस्थेत काही प्रश्न असू शकतात. उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष स्टॉक आणि कागदावरील स्टॉक जुळतो का ?एका रुग्णालयात औषधाचा वापर अत्यल्प असूनही त्याचा मोठा साठा दाखवला आहे का ?दुसरीकडे मागणी असूनही औषध उपलब्ध नाही असे का ? Expiry जवळ आलेली औषधे कुठे पडून आहेत ? Expired medicines ची स्वतंत्र नोंद आणि विल्हेवाट प्रक्रिया आहे का ? Cold-chain आवश्यक असलेल्या औषधांची योग्य तापमानात साठवणूक होते का ? औषधांचे वितरण FIFO/FEFO सारख्या योग्य पद्धतीने होते का ? ही तपासणी झाली तर औषधाचा गैरवापर, चुकीची नोंद, अनावश्यक साठा, कालबाह्य औषधांचे व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीतील संभाव्य त्रुटी यावर नियंत्रण आणण्यास मदत होऊ शकते.
           हा प्रश्न कठोर आहे, पण विचारायलाच हवा. खासगी कंपनीच्या गोदामात FDA अधिकारी जाऊ शकतात, खासगी मेडिकलमध्ये औषधाची तपासणी होऊ शकते, खासगी वितरकाच्या नोंदी तपासल्या जाऊ शकतात मग शासकीय रुग्णालयात आलेल्या औषधांच्या साठ्याकडेही त्याच काटेकोर नजरेने पाहिले जाऊ नये का ? सरकारी रुग्णालय म्हणजे तपासणीमुक्त क्षेत्र नाही, उलट, सार्वजनिक पैसा वापरून खरेदी झालेली औषधे असल्याने त्यांची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि योग्य वापर यांची जबाबदारी अधिकच मोठी आहे.
           पुण्यातील प्रकरणात FDA ने पॅकेजिंगशी संबंधित बाबींसोबतच स्टोरेज, स्टॉक रेकॉर्ड आणि recall प्रक्रियेतील त्रुटींकडेही लक्ष दिल्याचे वृत्त आहे. FDA आयुक्तांनी औषधांच्या जाहिरात, विक्री, साठवणूक आणि वितरणासंबंधी कायद्याचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. हीच भूमिका आता शासकीय औषध पुरवठ्यातही दिसली पाहिजे. एक नियम खासगीसाठी आणि दुसरा सरकारीसाठी, असे चालणार नाही. औषध म्हणजे औषध, रुग्ण म्हणजे रुग्ण, खासगी रुग्ण असो किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणारा गरीब रुग्ण असो त्याच्या शरीरात जाणाऱ्या औषधाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड असू नये.
          FDA ने अचानक एखाद्या जिल्हा रुग्णालयातून औषधांचे नमुने उचलले तर त्याचा परिणाम केवळ प्रयोगशाळेच्या अहवालावर होणार नाही. त्यातून संपूर्ण यंत्रणा सावध होईल, कारण औषधाचा नमुना तपासणीसाठी गेला की संबंधित अधिकारी आणि पुरवठादाराला कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवावी लागतील. स्टॉकची नोंद अचूक ठेवावी लागेल, Expiry ची काळजी घ्यावी लागेल, साठवणूक व्यवस्थित करावी लागेल, औषध वितरणाचे रेकॉर्ड पारदर्शक ठेवावे लागेल, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे “कोणीही तपासणार नाही” या मानसिकतेला आळा बसेल, यामुळे शासकीय रुग्णालयातील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.
          आज सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर औषधांची खरेदी होते, निविदा निघतात, दर निश्चित होतात, पुरवठा आदेश दिले जातात, माल रुग्णालयात पोहोचतो, स्टॉकमध्ये नोंद होते पण या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो “रुग्णाला दिले जाणारे औषध गुणवत्तापूर्ण आहे याची स्वतंत्र खात्री कोण करणार ?” ही जबाबदारी मजबूत करणे आवश्यक आहे. FDA कडे प्रयोगशाळा, औषध निरीक्षण आणि कायदेशीर कारवाईची यंत्रणा आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांतील औषधांचे random sampling वाढवणे हा जनहिताचा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. महाराष्ट्र FDA स्वतः औषध प्रशासन, NSQ औषधांची माहिती आणि संबंधित नियामक व्यवस्था उपलब्ध करून देते.
       शासकीय आरोग्य विभागाने आता औषध खरेदीचे ऑडिट करण्याबरोबरच Drug Quality Audit सुरू करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून निवडक शासकीय रुग्णालये, प्रत्येक महिन्यात काही औषधांचे random सॅम्पल्स, वेगवेगळ्या कंपन्यांची औषधे, वेगवेगळ्या बॅचेस, वेगवेगळ्या आरोग्य संस्थांमधून नमुने आणि प्रयोगशाळेचा अहवाल सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध अशी यंत्रणा उभी राहिली तर औषध पुरवठा व्यवस्थेतील पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते.
        आज FDA ने औषधांकडे आपले लक्ष वळवले आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे पण आता पुढचा टप्पा अधिक महत्त्वाचा आहे. शासकीय रुग्णालये, जिल्हा औषध भांडारे, PHC, ग्रामीण रुग्णालये आणि इतर सरकारी आरोग्य संस्थांमधील औषधसाठ्याचीही स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे. अचानक तपासणी झाली पाहिजे, Random samples उचलले पाहिजेत, प्रयोगशाळा अहवाल तपासले पाहिजेत, स्टॉक रजिस्टर आणि प्रत्यक्ष साठा जुळवला पाहिजे, Expired medicines ची विल्हेवाट तपासली पाहिजे, Storage conditions तपासल्या पाहिजेत आणि दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. 
        औषध व्यवस्थेतील एखादी त्रुटी म्हणजे फक्त कागदावरील चूक नाही त्याचा शेवट रुग्णाच्या शरीरात होतो. रुग्णाने सरकारी रुग्णालयावर विश्वास ठेवला आहे, त्याने डॉक्टरांवर विश्वास ठेवला आहे, त्याने शासनाच्या औषध व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला आहे हा विश्वास तुटला तर त्याची किंमत केवळ आर्थिक नसते म्हणून FDA ची सध्याची कठोर भूमिका केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित राहू नये. ही मोहीम महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचली पाहिजे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न, FDA शासकीय औषधांचे सॅम्पल कधी उचलणार ?

        पुण्यातील कारवाईने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे नियम मोडले तर मोठ्या कंपनीवरही कारवाई होऊ शकते. हीच कठोरता आता सरकारी औषध पुरवठा व्यवस्थेतही दिसली पाहिजे. आमचा कोणत्याही कंपनी विरोधात, अधिकारी किंवा पुरवठादाराविरोधात पूर्वग्रह नाही पण रुग्णाच्या औषधाच्या गुणवत्तेबाबत शून्य तडजोड असली पाहिजे. म्हणून महाराष्ट्र FDA समोर आमची स्पष्ट मागणी आहे,
1) राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधून अचानक औषधांचे नमुने उचलावेत.
2)  नमुने स्वतंत्र प्रयोगशाळेत तपासावेत.
3) NSQ किंवा नियमबाह्य औषध आढळल्यास संबंधित पुरवठा साखळीची चौकशी करावी.
4) Purchase Order पासून रुग्णाला औषध मिळेपर्यंत संपूर्ण ट्रेसिबिलिटी तपासावी.
5) औषधांच्या साठवणुकीची प्रत्यक्ष तपासणी करावी.
6) Expired आणि near-expiry औषधांच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करावी.
7) स्टॉक रजिस्टर, संगणकीकृत नोंदी आणि प्रत्यक्ष साठा यांची पडताळणी करावी.
8) दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.
9) तपासणीचे निष्कर्ष शक्य तितके पारदर्शक पद्धतीने जनतेसमोर ठेवावेत.
10) औषधांच्या गुणवत्तेची नियमित स्वतंत्र निगराणी व्यवस्था निर्माण करावी.
          औषधांच्या नावावर फक्त बिलं नकोत, गुणवत्तेची हमी हवी. गोदामात साठा नको, सुरक्षित साठा हवा, कागदावर नोंद नको, प्रत्यक्ष औषध हवे, खरेदी पूर्ण झाली म्हणून जबाबदारी संपत नाही, रुग्णाच्या हातात सुरक्षित औषध पोहोचेपर्यंत शासनाची जबाबदारी संपत नाही, FDA ने आता औषधांकडे आपले लक्ष वळवले आहे, ही चांगली बाब आहे. पुण्यातील कारवाईने नियमनाची ताकद दाखवून दिली आहे. पण या ताकदीची खरी परीक्षा तेव्हा होईल, जेव्हा शासकीय रुग्णालयातील औषधसाठ्यावरही त्याच कठोर नजरेने तपासणी होईल.
        FDA ने जर सरकारी रुग्णालयांतून अचानक औषधांचे सॅम्पल उचलण्याची मोहीम सुरू केली, तर औषधांच्या गुणवत्तेबरोबरच खरेदी, साठवणूक, नोंद, वितरण आणि वापरातील संभाव्य गैरप्रकारांनाही मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. कारण रुग्णालय सरकारी असो वा खासगी… औषधाच्या गुणवत्तेसाठी नियम एकच असला पाहिजे ! आणि आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा FDA ला एकच सवाल आहे “खासगी गोदामापर्यंत FDA पोहोचले...आता शासकीय रुग्णालयातील औषधांच्या गोदामापर्यंत FDA कधी पोहोचणार ?”