सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला गेल्या काही काळात नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला, हे नाकारता येणार नाही. डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आरोग्य विभागातील अनेक वर्षांची मरगळ झटकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. सरकारी आरोग्य व्यवस्था म्हणजे केवळ डॉक्टर, नर्स आणि इमारती नव्हेत, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, अद्ययावत उपचारपद्धती, सक्षम मनुष्यबळ आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणे, हा त्याचा गाभा आहे. या दिशेने आरोग्यमंत्र्यांनी कामाचा धडाका लावल्याचे चित्र निर्माण झाले. शासकीय आरोग्य सेवेत नवीन तंत्रज्ञान आणण्यावर भर देण्यात आला. आधुनिक उपचारपद्धती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला, अनेक शासकीय रुग्णालयांच्या चेहऱ्यात बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न झाले, रुग्णांना उपचारासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मर्यादा वाढवण्यात आल्याने मोठमोठ्या शस्त्रक्रिया सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा अधिक सुलभपणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णांसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो. म्हणूनच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कामाच्या धडाक्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेचे चांगले दिवस आले, असे म्हणण्यास निश्चितच वाव आहे.
             पण सरकारची कामगिरी केवळ मुंबईच्या मंत्रालयातील फाईलवरून ठरत नाही. ती ठरते ती ग्रामीण रुग्णालयातील औषधांच्या कपाटातून. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णाला औषध मिळते की नाही, यावरून. जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध रुग्णाच्या हातात पडते की त्याला मेडिकलच्या दुकानात पाठवले जाते, यावरून, आणि इथेच कोल्हापूरचा प्रश्न समोर येतो. आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यभर कामचुकार डॉक्टर आणि कर्मचारी, कामात कसूर, गंभीर तक्रारी तसेच काही ठिकाणी आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांनंतर निलंबनासारख्या कठोर कारवाया केल्या. कारवाई करताना सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, हा प्रशासनाचा मूलभूत सिद्धांत आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी अनेक ठिकाणी तो सिद्धांत प्रत्यक्षात आणल्याचे दिसून आले.
        नुकतेच नाशिकचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी निलंबित झाले. यापूर्वीही विविध अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. त्यामुळे आरोग्य विभागात एक संदेश गेला — कामात कसूर केली, नियम मोडले किंवा गंभीर गैरप्रकार आढळला तर खुर्ची सुरक्षित नाही. या संदेशाचा धसका राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी घेतला असल्याची चर्चा आहे. पण मग एक प्रश्न आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या नावाचा धसका महाराष्ट्राने घेतला, मग कोल्हापूरने का घेतला नाही ? कारण आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात सध्या आरोग्य व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे चित्र निर्माण झाले असल्याची चर्चा आहे.
          कोल्हापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणारा जिल्हा औषध भांडार विभाग हा आरोग्य व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या हातात रुग्णालयांसाठी आवश्यक औषधांची खरेदी, उपलब्धता आणि पुरवठ्याची मोठी जबाबदारी असते. या विभागात जर राजकारणाचा खेळ झाला, तर त्याचा परिणाम कागदावर होत नाही, तो थेट रुग्णाच्या उपचारावर होतो. कोरोना काळापासून जून २०२६ पर्यंत कोल्हापूरसारख्या जवळपास ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात औषधांचा असा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला नव्हता, अशी चर्चा संबंधित वर्तुळात आहे. मग जूननंतर असे काय बदलले ? अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी असताना त्यांना बाजूला करून तुलनेने कमी अनुभव असलेल्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यावर जबाबदारी देण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली ? संबंधित जुन्या अधिकाऱ्याविरोधात गंभीर तक्रार होती का ? आर्थिक अनियमिततेचा आरोप होता का ?
 कामातील कसूर सिद्ध झाली होती का ? की केवळ पदाचे राजकारण झाले ? आणि जर कोणतीही गंभीर तक्रार नसताना अनुभवी अधिकारी बदलण्यात आला असेल, तर त्या निर्णयाचा प्रशासकीय आधार काय होता ? हे प्रश्न आता विचारलेच पाहिजेत.
        कारण सीपीआर रुग्णालयाच्या परिसरात औषध खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत दबक्या आवाजात अनेक चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी असेल तर खरेदी प्रक्रियेत अधिक प्रश्न विचारले जातील, नियम तपासले जातील आणि मनमानीला आळा बसेल म्हणूनच अनुभवी अधिकाऱ्याला दूर करण्यात आले का, असा संशय व्यक्त होत असेल तर तो संशय दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. चर्चा खरी की खोटी, हे प्रशासनाने सांगावे पण चर्चा सुरूच का झाली, याचे उत्तर मात्र प्रशासनाने द्यावे. आता या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत गंभीर भाग म्हणजे औषध खरेदीसाठी उपलब्ध असलेला निधी, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी औषध खरेदीकरिता सुमारे साडेसहा कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजे निधीची तरतूद आहे. औषधांची गरज आहे. जिल्ह्यात रुग्ण आहेत. ग्रामीण रुग्णालये आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. अनेक ठिकाणी औषधांची कमतरता असल्याची चर्चा आहे. मग खरेदीला विलंब का ?
         जिल्ह्यातील काही औषध पुरवठादार या खरेदीकडे लक्ष ठेवून असल्याचे बोलले जात आहे. औषधांचा साठा, उपलब्धता आणि दर याबाबत त्यांनी तयारी केली असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र स्थानिक पुरवठादारांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि सांगलीतील पसंतीचे पुरवठादार शोधले जात असल्याचा आरोप किंवा संशय व्यक्त केला जात असेल, तर प्रशासनाने त्यावर स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. थोडक्यात आरोग्य मंत्र्यांच्या संपर्कातील पुरवठादारांची या अधिकाऱ्यांना ऍलर्जी आल्याचे दिसते. सरकारी औषध खरेदी ही कोणाच्या मर्जीची बाजारपेठ नाही. ज्याचा दर योग्य, ज्याची गुणवत्ता योग्य आणि ज्याची पात्रता नियमांनुसार योग्य त्याला संधी मिळाली पाहिजे. स्थानिक आहे म्हणून पुरवठादाराला प्राधान्य नको आणि बाहेरचा आहे म्हणून विरोधही नको. पण जर एखाद्या विशिष्ट पुरवठादाराला लाभ मिळावा म्हणून खरेदी प्रक्रिया वाकवली जात असेल, तर तो प्रकार गंभीर आहे. आणि जर असा कोणताही प्रकार होत नसेल, तर प्रशासनाने पारदर्शकपणे प्रक्रिया जनतेसमोर ठेवावी. कारण सध्या परिस्थिती आणखी गंभीर आहे.
          जिल्ह्यात औषधांची मोठी टंचाई असल्याची चर्चा आहे. अनेक महत्त्वाची औषधे संपल्याचे सांगितले जाते. काही ठिकाणी उपलब्ध औषधे कमी प्रमाणात देण्याची वेळ आल्याचेही बोलले जाते. जर हे वास्तव असेल, तर आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यासाठी यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती ? एका बाजूला राज्याचे आरोग्यमंत्री आधुनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी धडपडत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच जिल्ह्यात रुग्णाला आवश्यक औषध मिळत नसेल, तर ही विसंगती जनतेला खटकणारच. औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर खरेदी प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण व्हायला हवी होती. रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपत असताना प्रशासनाने कागदांच्या फेऱ्यात अडकून बसणे परवडणारे नाही.
          रुग्णाला औषध हवे असते प्रशासकीय मान्यतेची कथा नको असते. इथेच साडेसहा कोटींच्या खरेदी प्रक्रियेतील कथित तांत्रिक गोंधळ अधिक गंभीर ठरतो. जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीच्या अधिकारांची मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तांत्रिक मान्यता पाच कोटींच्या आत किंवा पाच कोटींची घेऊन उर्वरित निधी आपत्कालीन म्हणजेच ‘सोर्स’ तरतुदीसाठी राखून ठेवणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जाते. मात्र संपूर्ण साडेसहा कोटी रुपयांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आणि आपत्कालीन तरतुदीसाठी निधी राखून ठेवला गेला नाही, तर त्यातून पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेत अडचण निर्माण होणे अपरिहार्य ठरू शकते. संपूर्ण साडेसहा कोटींची तांत्रिक मान्यता लॉक झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाच कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार नसल्यामुळे प्रस्ताव नाकारण्यात आला आणि पुन्हा तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. जर हे खरे असेल तर हा केवळ कागदावरील तांत्रिक प्रश्न नाही, ही चूक कोणाच्या डोक्यावर ? आणि त्याची किंमत कोण भरत आहे ? उत्तर अगदी सोपे आहे फाईल फिरवणारा अधिकारी नाही, कागदावर सही करणारे कार्यालय नाही तर औषधाची वाट पाहणारा रुग्ण ! तांत्रिक मान्यता घेऊन दीड महिना उलटला. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता नाकारली गेली. पुन्हा तांत्रिक मान्यता घ्यायची वेळ आली. तोपर्यंत औषधांचा साठा संपत असेल तर या विलंबाची जबाबदारी कोण घेणार ? ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे कारण हा जिल्हा कोणाचा आहे ?
          ज्यांच्या नावाने राज्यातील अधिकारी कारवाईचा धसका घेतात, त्यांच्याच जिल्ह्यात जर अशा प्रकारे खरेदी प्रक्रिया रखडत असेल, तर हा आरोग्यमंत्र्यांच्या प्रशासनिक प्रतिमेलाच आव्हान नाही का ? आणि जर दबक्या आवाजातील चर्चा खरी असेल, तर काही तुटपुंज्या कमिशनसाठी आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. हा आरोप खरा असेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. खोटा असेल तर तोही उघड झाला पाहिजे. पण दोन्ही परिस्थितीत शांत बसणे हा पर्याय नाही. कारण या सगळ्या प्रकारामुळे आरोग्यमंत्र्यांना विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. जनतेसमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. पण या संभाव्य राजकीय परिणामाची संबंधित अधिकाऱ्यांना चिंता आहे का ? की त्यांना एवढेच महत्त्वाचे आहे की फाईल आपल्या पद्धतीने फिरली पाहिजे ?
          मंत्री येतात आणि जातात, पण अधिकारी व्यवस्था चालवतात. म्हणूनच अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक मोठी असते. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात कामात त्रुटी किंवा गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर अनेक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. मग त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात एवढा गंभीर प्रकार होत असल्याच्या चर्चा असताना कारवाई कुठे आहे ? आरोग्यमंत्री गप्प का ? हा प्रश्न विचारला जाणारच.
         याचा अर्थ आरोग्यमंत्री दोषींना पाठीशी घालत आहेत, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पण चौकशी न झाल्यास जनतेमध्ये तसा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. ‘तोंड पाहून कारवाई होते का ?’ असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. आणि हा गैरसमज आरोग्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांनाही धक्का देऊ शकतो. म्हणूनच या प्रकरणात आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला आधीच दोषी ठरवण्याची गरज नाही. पण चौकशी जरूर करा. जबाबदारी निश्चित करा. दोष सिद्ध झाला तर कठोर कारवाई करा. आणि जर प्रशासनिक चूक असेल तर ती सुधारण्याची जबाबदारी निश्चित करा. गरज असल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची कोल्हापूरमधून तत्काळ बदली करा आणि दोष सिद्ध झाल्यास निलंबनाची कारवाई करा. याहून महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा तातडीने कसा दूर करता येईल, यावर आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कारण आजचा प्रश्न कमिशनचा नाही. आजचा प्रश्न पुरवठादाराचा नाही. आजचा प्रश्न अधिकाऱ्याच्या खुर्चीचा नाही. आजचा प्रश्न रुग्णाच्या हातात औषध पोहोचण्याचा आहे. आणखी एक बाब दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. जुना अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी काढून तुलनेने कमी अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. या बदलामुळे नागरिकांना काय फायदा झाला ? असा प्रश्न निर्माण होतो. उलट त्यानंतर औषध तुटवड्याच्या तक्रारी पुढे येत असतील तर प्रशासनाने त्याची दखल घेतली पाहिजे. संबंधित कमी अनुभवाच्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती आदेशातच, त्या ठिकाणी कोणतीही तक्रार आल्यास नियुक्ती रद्द करण्यात येईल, अशी अट नमूद असल्याचे सांगितले जाते. मग आता प्रश्न अधिक थेट आहे. तक्रारी आल्या असतील तर कारवाई कुठे आहे ? औषध तुटवड्याची अनेक प्रकरणे पुढे आली असतील, तर चौकशी कुठे आहे ? अनुभवी अधिकारी पुन्हा नियुक्त करण्याचा विचार का होत नाही ? उलट त्याच कमी अनुभवाच्या अधिकाऱ्याला पुन्हा नियुक्तीची मुदतवाढ देण्याची चर्चा का होते ? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत. कारण नियुक्तीचा प्रश्न हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या करिअरचा प्रश्न नाही. त्याचा थेट संबंध हजारो रुग्णांच्या उपचाराशी आहे.
          ज्या खुर्चीवर बसणाऱ्या व्यक्तीच्या निर्णयावर जिल्ह्यातील औषधांचा पुरवठा अवलंबून आहे, त्या खुर्चीवर अनुभव, क्षमता आणि जबाबदारी यांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे, राजकारणाला नाही, व्यक्तिगत संपर्काला नाही, पसंतीच्या अधिकाऱ्याला नाही आणि कोणत्याही कथित हितसंबंधाला नाही. आरोग्य व्यवस्था ही कोणाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, सरकारी औषध भांडार हे कोणाच्या कमिशनचे केंद्र नाही, सरकारी रुग्णालयातील रुग्ण हा कोणाच्याही प्रयोगाचा विषय नाही ही जनतेची व्यवस्था आहे आणि तिच्यावर जनतेचा अधिकार आहे म्हणूनच आता आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्वतःच्या जिल्ह्यातील या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. राज्यात इतर ठिकाणी कामचुकारपणा आढळला तर निलंबन होते. आर्थिक अनियमिततेचा संशय निर्माण झाला तर चौकशी होते. गंभीर तक्रारी आल्या तर अधिकारी पदावरून दूर होतात. मग कोल्हापूरसाठीही तोच नियम असला पाहिजे.
           कोल्हापूरला वेगळे न्यायालय नको समान न्याय हवा. आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यात उभी केलेली कारवाईची प्रतिमा त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानीमुळे डागाळता कामा नये. जर अधिकारी निर्दोष असतील तर त्यांना निर्दोष ठरवा, जर प्रक्रिया नियमबद्ध असेल तर ती जनतेसमोर स्पष्ट करा, जर चूक झाली असेल तर जबाबदार व्यक्ती निश्चित करा आणि जर गंभीर गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर कठोर कारवाई करा पण आता मौन नको कोल्हापूरला उत्तर हवे आहे. औषध खरेदीसाठी निधी मंजूर असूनही खरेदी का रखडली ? औषधांचा तुटवडा का निर्माण झाला ? अनुभवी अधिकारी का बदलला ? कमी अनुभवाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदारी का देण्यात आली ? तांत्रिक मान्यता साडेसहा कोटींना लॉक का केली गेली ? प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारांची मर्यादा माहिती असताना ही परिस्थिती का निर्माण झाली ? आपत्कालीन तरतूद का ठेवली गेली नाही ? प्रस्ताव नाकारल्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया का करावी लागली ? स्थानिक आणि आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील पुरवठादारांची अधिकाऱ्यांना त्रुटी ठेवण्याइतकी ऍलर्जी का ? पुरवठादारांना दूर ठेवण्याची चर्चा का सुरू आहे ? बाहेरील पसंतीच्या पुरवठादारांचा शोध घेतल्याची चर्चा का आहे ? तक्रारी असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांचे होणारे हाल थांबवण्यासाठी तातडीची उपाययोजना कुठे आहे ?
          हे प्रश्न आता फक्त पत्रकारांचे नाहीत, हे प्रश्न कोल्हापूरच्या जनतेचे आहेत. आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील जनतेचे आहेत. सरकारी रुग्णालयावर विश्वास ठेवणाऱ्या गरीब रुग्णांचे आहेत आणि या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेकडेच दुर्लक्ष करणे होय. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात आरोग्य व्यवस्थेला चांगले दिवस आणण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब कोल्हापुरातही दिसले पाहिजे. मंत्रालयात आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेची स्वप्ने आणि जिल्ह्यात औषधांच्या तुटवड्याचे वास्तव ही विसंगती आता संपली पाहिजे. कोल्हापुरात औषधांचा तुटवडा असेल तर तो तातडीने संपला पाहिजे. औषध खरेदीत विलंब झाला असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रशासकीय त्रुटी झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त झाल्या पाहिजेत आणि जर कोणाच्या मनमानीमुळे हा खेळखंडोबा झाला असेल तर त्या मनमानीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असतील, तर त्या लक्तरांकडे पाहून शांत बसणे हा केवळ प्रशासनाचा नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाचा अपमान ठरेल.
          आज कोल्हापूरकरांचा साधा प्रश्न आहे आरोग्यमंत्र्यांच्या नावाचा धसका राज्यभर आहे मग त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना तो धसका का नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर आता भाषणातून नको, पत्रकातून नको, फाईलच्या टिपणीत नको, उत्तर हवे आहे ते रुग्णालयातील औषधांच्या साठ्यात ! कोल्हापूरला आश्वासन नको औषध हवे ! कारवाईची भाषा नको कारवाई हवी ! आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणाऱ्यांवर जर दोष सिद्ध झाला, तर कठोर कारवाई हवी ! कारण शेवटी हा प्रश्न एका अधिकाऱ्याचा नाही, एका कार्यालयाचा नाही, एका पुरवठादाराचा नाही, एका राजकीय पक्षाचाही नाही, हा प्रश्न आहे कोल्हापूरच्या जनतेच्या आरोग्याचा आणि या प्रश्नावर आता कुठलीही तडजोड चालणार नाही.