सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - आरोग्य व्यवस्था ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा कणा असते. रस्ते उशिरा झाले तरी चालतात, इमारती नंतर उभ्या राहू शकतात पण रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला आवश्यक औषध मिळाले नाही, तर तो विलंब केवळ प्रशासकीय चूक राहत नाही. तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न ठरतो.
               कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या उपलब्धतेबाबत समोर येत असलेल्या तक्रारी अशाच स्वरूपाच्या आहेत. या तक्रारींची अधिकृत पडताळणी आणि प्रशासनाचे स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. मात्र जर त्या वस्तुस्थितीवर आधारित असतील, तर ही बाब केवळ एका विभागाची किंवा एका अधिकाऱ्याची मर्यादित समस्या नसून संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या नियोजन क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे.
              सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अखत्यारीतील कोल्हापूर सेवा रुग्णालयात NCD (Non-Communicable Diseases) क्लिनिक सुरू असतानाही ग्लुकोज स्ट्रिपसारख्या मूलभूत साहित्याचा तुटवडा असल्याची माहिती समोर येत आहे. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी ही उपचाराची प्राथमिक अट आहे. अशा परिस्थितीत ग्लुकोज स्ट्रिप उपलब्ध नसणे म्हणजे उपचार व्यवस्थेतील गंभीर व्यत्यय ठरू शकतो. हा प्रश्न केवळ साहित्याचा नसून रुग्णांच्या सातत्यपूर्ण उपचाराशी संबंधित आहे. याचवेळी आणखी एक गंभीर बाब चर्चेत आहे. गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात औषधांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे (NHM) अभियान संचालक संजय काटकर यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून औषधे मागविण्यात आल्याचा दावा काही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या दाव्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर तो खरा असेल, तर ही बाब प्रशासकीय नियोजनातील त्रुटी दर्शवते आणि जर तो चुकीचा असेल, तर प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून जनतेतील संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे.
                गारगोटी हा परिसर राज्याच्या विद्यमान आरोग्य मंत्र्यांशी जोडला जात असल्याने या घटनेकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहिले जात आहे. कारण जनतेच्या अपेक्षा व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेकडून असतात. ज्या जिल्ह्यातून राज्याच्या आरोग्य नेतृत्वाची ओळख निर्माण होते, त्या जिल्ह्यातच औषध टंचाईची चर्चा होणे ही कोणासाठीही अभिमानाची बाब असू शकत नाही. याहून अधिक चिंताजनक म्हणजे ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध औषधसाठा अत्यल्प दिवसांचा उरल्याची माहिती आरोग्य क्षेत्रातील सूत्रांकडून व्यक्त होत आहे. डायक्लोफेनॅक गोळ्या, पॅरासिटामॉल, अम्लोडिपाइन, खोकल्यासाठी आवश्यक कफसिरप, तसेच पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी मेट्रोनिडाझोल IV आणि सिप्रोफ्लॉक्सासिन IV यांसारखी औषधे उपलब्ध नसल्याची तक्रार व्यक्त होत आहे. पावसाळ्यात डेंग्यू, गॅस्ट्रो, ताप, श्वसनविकार आणि इतर संसर्गजन्य आजार वाढण्याची शक्यता असते. अशा काळात आवश्यक औषधांचा तुटवडा हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याचा इशारा मानला जातो.
              प्रश्न असा आहे की, ही परिस्थिती अचानक निर्माण झाली का ? सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत औषध खरेदी आणि वितरण ही नियोजित प्रक्रिया असते. प्रत्येक महिन्याला ग्रामीण रुग्णालयांसाठी जिल्हा औषध भंडारामार्फत वितरणाचे वेळापत्रक निश्चित केले जाते. परंतु यंदा ते वेळापत्रक अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याची चर्चा आरोग्य विभागात सुरू आहे. जर हे खरे असेल, तर त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण रुग्णालयांवर होणे स्वाभाविक आहे. नियोजनातील विलंबाचा भार शेवटी रुग्णांवर पडू नये, हीच प्रशासनाकडून अपेक्षा असते.
            या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीकडून औषध खरेदीसाठी सुमारे जवळपास ६.५० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र केवळ तांत्रिक मान्यता मिळालेली असून प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, पुरवठा, गुणवत्ता तपासणी आणि वितरण या टप्प्यांना अद्याप वेळ लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक खरेदीमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणासाठी प्रयोगशाळा चाचणी आवश्यक आणि योग्य आहे. परंतु नियोजन उशिरा सुरू झाल्यास त्याचा परिणाम रुग्णांवर होऊ नये, यासाठी पूर्वतयारी आवश्यक असते. अन्यथा पुढील दोन ते अडीच महिन्यांत औषध उपलब्धतेचे आव्हान अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
             या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक मुद्दा चर्चेत आहे. अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर नव्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि त्यानंतर नियोजनात अडचणी निर्माण झाल्याचा आरोप काही स्तरांतून केला जात आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या बदलीमुळेच संपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली, असा निष्कर्ष अधिकृत चौकशीशिवाय काढणे योग्य ठरणार नाही. तरी देखील जबाबदारीचे हस्तांतरण, अनुभव, कामाचा ताबा आणि नियोजन यांची प्रशासकीय समीक्षा होणे आवश्यक आहे.
               सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वात मोठी ताकद म्हणजे विश्वास. हा विश्वास औषधाच्या एका गोळीवर, डॉक्टरांच्या एका सल्ल्यावर आणि रुग्णालयातील एका उपलब्ध सेवावर उभा असतो. त्यामुळे औषध टंचाईची कोणतीही परिस्थिती ही केवळ प्रशासकीय आकड्यांची बाब नसून सामान्य नागरिकांच्या जगण्याशी संबंधित विषय आहे. आज गरज दोषारोपांची नाही, गरज आहे तातडीच्या कृतीची. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि राज्य शासन यांनी उपलब्ध औषधसाठ्याचा तातडीने आढावा घ्यावा, आवश्यकतेनुसार आपत्कालीन पुनर्वितरण करावे, प्रलंबित खरेदी प्रक्रियेला गती द्यावी आणि जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयांना आवश्यक औषधांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करावा. त्याचबरोबर जनतेसमोर अधिकृत माहिती पारदर्शकपणे मांडल्यास अफवांनाही आळा बसेल.
               लोकशाहीत माध्यमांचे काम भीती निर्माण करणे नाही, तर प्रश्न विचारणे आहे. प्रश्न विचारणे म्हणजे विरोध नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची आठवण करून देणे होय. कोल्हापूरच्या आरोग्य व्यवस्थेने अनेक संकटांचा सामना केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडेही संवेदनशीलतेने, तथ्यांच्या आधारे आणि रुग्णहित सर्वोच्च मानून पाहिले जाणे आवश्यक आहे. कारण शासनाचे यश कागदावरील मंजुरीत नसते, ते रुग्णाच्या हातात वेळेवर पोहोचलेल्या औषधात असते. आणि रुग्णालयाची खरी ओळख भव्य इमारतीत नसून, उपचारासाठी आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला "औषध उपलब्ध आहे" असे आत्मविश्वासाने सांगता येण्यात असते.