सुशांत पोवार (संपादकीय) - "पुरस्कार सन्मानाचा असतो पण त्या पुरस्काराच्या सावलीत जर एका महिलेच्या न्यायाचा गळा घोटला जात असेल, तर तो सन्मान नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या विवेकावर लागलेला डाग ठरतो." महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेत गेल्या काही महिन्यांत अनेक सकारात्मक निर्णय झाले. त्यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नव्हता, तर हजारो कुटुंबांच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारा होता. त्यामुळे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याबद्दल राज्यभर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. "चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गय नाही" अशी त्यांची प्रतिमा उभी राहिली. परंतु याच आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात घडत असलेल्या एका गंभीर प्रकरणाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण येथे प्रश्न केवळ एका महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा नाही, प्रश्न आहे महिलांच्या सन्मानाचा, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा आणि शासनाच्या धोरणांची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा.
           राष्ट्रीय समाज पक्षाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. निवेदनानुसार, एका महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याने गैरवर्तनाची तक्रार केली. महिला तक्रार निवारण समितीने तिच्या बाजूने निष्कर्ष दिल्याचा दावा नामांकित वृत्तपत्रातून करण्यात आला. मात्र त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी पीडित महिलेचीच बदली करण्यासाठी फाईल तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे पण जर हे आरोप सत्य ठरले, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून महिलांच्या न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल.
             महिलांच्या संरक्षणासाठी शासनाने अनेक कायदे केले. कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act) स्पष्ट सांगतो की, तक्रार करणाऱ्या महिलेविरुद्ध सूडबुद्धीने कोणतीही प्रतिकूल कारवाई होऊ नये. तक्रार केल्यामुळे तिच्यावर दबाव आणणे, बदली करणे, पदावनती करणे किंवा त्रास देणे हे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो, जर महिला तक्रार निवारण समितीने पीडितेच्या बाजूने निष्कर्ष दिला असेल, तर मग दोषींवर कारवाई न होता पीडितेचीच बदलीची फाईल का तयार झाली ?
             याहूनही गंभीर बाब म्हणजे कंत्राटी कर्मचारी यांचे शासनाचे स्पष्ट बदली धोरण अस्तित्वात नसताना कंत्राटी कर्मचाऱ्याची बदली करण्याचा निर्णय कोणी घेतला ? त्या फाईलवर कोणाची सही आहे ? ती कोणत्या अधिकाराने तयार करण्यात आली ? हा प्रश्न आता केवळ एका विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही तो संपूर्ण आरोग्य विभागाच्या प्रशासनिक पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. आज जनतेमध्ये एक प्रश्न मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे. ही बदलीची फाईल तयार करणारा अधिकारी कोण ? जर शासनाच्या धोरणाविरुद्ध कारवाई झाली असेल, तर त्या अधिकाऱ्यावरही जबाबदारी निश्चित होणार का ? हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही तो प्रशासनिक उत्तरदायित्वाचा आहे. संबंधित अधिकाऱ्याची भूमिका चौकशीत स्पष्ट झाली पाहिजे. दोषी कोणीही असो, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.
              आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यभर शिस्तप्रिय मंत्री म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यामुळेच त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात अशा प्रकारचे आरोप समोर येत असतील, तर नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे राज्यभर कठोर प्रशासनाचा संदेश आणि दुसरीकडे त्याच जिल्ह्यात महिलेला न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा आरोप हा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. महिलेने तक्रार केली म्हणून तिचे आयुष्यच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर उद्या कोणती महिला पुढे येऊन आवाज उठवेल ? प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मग एकच संदेश जाईल "अन्याय सहन करा, आवाज उठवला तर शिक्षा तुम्हालाच होईल." हा संदेश लोकशाहीसाठी घातक आहे.
            राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे नाव हे सामाजिक न्याय, स्त्रीसन्मान आणि समानतेचे प्रतीक आहे. त्यांच्या नावाने पुरस्कार दिला जातो, पण त्याच वेळी महिलांच्या सन्मानावर प्रश्न उपस्थित करणारे आरोप दुर्लक्षित केले जात असतील, तर त्या पुरस्काराच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसतो. पुरस्कार म्हणजे केवळ सन्मानपत्र नसते, तो मूल्यांचा स्वीकार असतो. आणि मूल्यांशी तडजोड झाली, तर पुरस्काराची प्रतिष्ठाही कमी होते. प्रशासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही, तो होताना दिसलाही पाहिजे. चौकशी पारदर्शक असली पाहिजे. दोषी कोण आहे, हे निष्पक्ष तपासातून समोर आले पाहिजे. निरपराध व्यक्तीला वाचवण्यासाठी दोषीला संरक्षण देणे किंवा पीडितेला लक्ष्य करणे ही लोकशाहीची पद्धत नाही. आज गरज आहे ती सत्य बाहेर आणण्याची. संबंधित फाईल, आदेश, नोंदी, समितीचे निष्कर्ष आणि प्रशासनाने घेतलेले निर्णय हे सर्व सार्वजनिक पडताळणीसाठी उपलब्ध झाले पाहिजेत. कारण हा प्रश्न एका व्यक्तीचा राहिलेला नाही, हा प्रश्न शासनव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा झाला आहे.
              निर्भीड पत्रकारितेचे काम कोणाला लक्ष्य करणे नाही, तर जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारणे आहे. सत्ता कोणाचीही असो, अन्याय करणाऱ्यांचे समर्थन करणे हे पत्रकारितेचे काम नाही. महिलेच्या सन्मानाचा प्रश्न असेल, तर मौन धारण करणे म्हणजे अन्यायाला पाठबळ देणे होय. आज आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोरही ही एक मोठी नैतिक परीक्षा आहे. त्यांनी राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारा निर्णय घेतला. आता त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात महिलेच्या सन्मानाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांनाही तितक्याच संवेदनशीलतेने उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. कारण एका चुकीच्या अधिकाऱ्यामुळे संपूर्ण सरकारची प्रतिमा मलीन होऊ नये, ही जबाबदारी नेतृत्वाची असते.
            जर निवेदनातील आरोप निराधार असतील, तर ते अधिकृत चौकशीत स्पष्ट झाले पाहिजेत. आणि जर त्यात तथ्य आढळले, तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. एवढीच अपेक्षा सामान्य नागरिकांची आहे. महिलेचा सन्मान, कायद्याचे राज्य आणि प्रशासनाची पारदर्शकता या तिन्ही गोष्टींवर कुठलाही तडजोडीचा डाग लागू नये. कारण न्याय उशिरा मिळाला तरी चालेल, पण अन्यायाचे समर्थन कधीही होता कामा नये. निर्भीड पोलीस टाइम्स यापुढेही दस्तऐवजांच्या आधारे, कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि सत्याची बाजू घेत हा विषय जनतेसमोर मांडत राहील. कारण आमचा एकच धर्म आहे. सत्य, पारदर्शकता आणि जनतेचा न्याय.