सुशांत पोवार (अग्रलेख) - "रुग्णाचा विश्वास हा डॉक्टराच्या ज्ञानावर असतो, भिंतीवर टांगलेल्या पदवीवर नव्हे. पण आज अशी वेळ आली आहे की पदवी खरी आहे की बनावट, डॉक्टर नोंदणीकृत आहे की बोगस, हे तपासण्यासाठी रुग्णालाच मोबाईल हातात घ्यावा लागत आहे. ही परिस्थिती कोणामुळे निर्माण झाली ? आणि त्याची जबाबदारी कोणाची ?"
              महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरसाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर आरोग्य व्यवस्थेतील विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक वर्षांपासून बनावट पदव्या, खोटी प्रमाणपत्रे, बेकायदेशीर दवाखाने आणि पांढरा कोट घालून लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांमुळे समाजात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, प्रश्न एवढाच आहे की केवळ क्यूआर कोड पुरेसा आहे का ?
            आरोग्य सेवा ही व्यवसाय नाही, ती समाजाप्रती असलेली पवित्र जबाबदारी आहे. आज डॉक्टर म्हणजे देव मानणारा समाज अजूनही अस्तित्वात आहे. मात्र, काही भोंदू, बोगस आणि पैशासाठी माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य मानणाऱ्या व्यक्तींनी या पवित्र व्यवसायावर काळा डाग लावला आहे. गावोगावी, वाडी-वस्त्यांवर, शहरांच्या उपनगरांत अनेक ठिकाणी कोणतीही वैद्यकीय पात्रता नसताना उपचार करणारे लोक खुलेआम दवाखाने चालवत आहेत. त्यांच्याकडे ना नोंदणी, ना अधिकृत पदवी, ना कायदेशीर परवानगी. तरीही ते इंजेक्शन देतात, सलाईन लावतात, प्रसूती करतात, अगदी शस्त्रक्रियेचाही प्रयत्न करतात. यामध्ये कित्येक निष्पाप रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अशा बोगस डॉक्टरांवर कारवाई होण्यापूर्वी अनेक वेळा तक्रारी झालेल्या असतात. ग्रामस्थ सांगतात, पत्रकार बातम्या देतात, सामाजिक कार्यकर्ते निवेदने देतात, तरीही प्रशासन हालचाल करत नाही. कारण काय ? दुर्लक्ष, निष्क्रियता की संगनमत ? हा प्रश्न जनतेला सतावत आहे.
              आज महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने क्यूआर कोडची प्रणाली आणली आहे. मोबाईलमधून कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांचे नाव, नोंदणी क्रमांक, पात्रता, तज्ज्ञता आणि अधिकृत माहिती नागरिकांना पाहता येणार आहे. हा निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळे रुग्णाला डॉक्टराची ओळख पटवणे सोपे होईल. बनावट प्रमाणपत्रे लावून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्यांचे धाबे दणाणतील. परंतु वास्तव एवढ्यावर थांबत नाही. प्रश्न असा आहे की जे बोगस डॉक्टर आधीपासूनच बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत, त्यांच्याकडे क्यूआर कोड असणारच नाही. मग त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार ?
            कायदे महाराष्ट्रात कमी नाहीत. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, ग्राहक संरक्षण कायदा, औषध व प्रसाधन अधिनियम अशा अनेक कायद्यांत अशा फसवणूक करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. दोषी आढळल्यास तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो. पण कायद्याचा धाक तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली जाते. आजही अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य विभागाला बोगस डॉक्टरांची माहिती असते. तरीही वर्षानुवर्षे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट एखादा दुर्दैवी मृत्यू झाला, माध्यमांनी आवाज उठवला किंवा न्यायालयाने ताशेरे ओढले की प्रशासन जागे होते. म्हणजेच कारवाईची सुरुवात रुग्णाच्या मृत्यूनंतरच का व्हावी ? जीव गेला कीच शासनाला जाग येणार का ?
            आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संयुक्त मोहिमा राबवून प्रत्येक तालुका आणि गावात सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. ज्या दवाखान्यांमध्ये क्यूआर कोड नाही, नोंदणी नाही किंवा पात्रतेचे पुरावे नाहीत, त्यांची तातडीने चौकशी व्हावी. कारण प्रत्येक बोगस डॉक्टर हा केवळ कायद्याचा भंग करत नाही, तर तो समाजाच्या विश्वासाचा खून करत असतो.
               दुसरीकडे, जनतेचीही जबाबदारी तितकीच मोठी आहे. स्वस्त उपचाराच्या किंवा जवळच्या दवाखान्याच्या मोहात पडून कोणत्याही व्यक्तीकडून उपचार घेणे धोकादायक ठरू शकते. आता प्रत्येक नागरिकाने डॉक्टरचा क्यूआर कोड तपासणे ही सवय लावली पाहिजे. ज्या डॉक्टरांकडे अधिकृत नोंदणी नाही, त्यांच्याकडे उपचार घेण्याचे टाळावे आणि अशा व्यक्तींची माहिती प्रशासनाला द्यावी. पत्रकारितेचीही येथे मोठी भूमिका आहे. समाजाच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर आवाज उठवणे, बोगस डॉक्टरांचे जाळे उघड करणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि जनतेला जागृत करणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. पत्रकारिता जर लोकहितासाठी उभी राहिली तर अनेकांचे जीव वाचू शकतात.
                 आज क्यूआर कोडची प्रणाली सुरू झाली आहे, उद्या ती यशस्वी व्हावी यासाठी शासनाने केवळ परिपत्रके काढून चालणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथके तयार करून नियमित तपासण्या, अचानक धाडी, ऑनलाइन पडताळणी आणि दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची कार्यपद्धती राबवावी लागेल. बोगस डॉक्टरांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही तितकीच कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा क्यूआर कोड हा फक्त भिंतीवर लावलेला आणखी एक कागद ठरेल.

शेवटी एकच प्रश्न...

           पांढरा कोट घालून लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना समाज किती दिवस सहन करणार ? क्यूआर कोड ही चांगली सुरुवात आहे; पण ती शेवट नाही. खरी लढाई आहे ती बोगस डॉक्टरांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेची. प्रत्येक जिल्हा बोगसमुक्त झाला, प्रत्येक रुग्णाला सुरक्षित उपचार मिळाले आणि प्रत्येक डॉक्टरचा सन्मान त्याच्या ज्ञानामुळे वाढला, तरच या निर्णयाचे खरे यश ठरेल.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचे स्पष्ट मत असे आहे की

            "बनावट पदवी घेऊन रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून भागणार नाही; त्यांच्या अवैध दवाखान्यांवर कायमचा टाळा बसला पाहिजे. कारण डॉक्टर हा देव असतो; पण देवाच्या वेशात फिरणाऱ्या सैतानाला कायद्याने ओळखून समाजातून हद्दपार करणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे."