सुशांत पोवार (संपादकीय) - "राज्य मोठे असते कायद्याने, पण राज्याचा आत्मा मोठा असतो प्रामाणिकपणाने. जेथे रुग्णांच्या श्वासावर सौदे होतात, तेथे विकासाची भाषा ही केवळ घोषणांची सावली ठरते." एका बाजूला सरकार "आरोग्य हक्क"ची घोषणा करते, तर दुसऱ्या बाजूला आरोग्य व्यवस्थेच्या मुळावर भ्रष्टाचाराचे घाव घातले जात असल्याची गंभीर चित्रे सातत्याने समोर येत आहेत. जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारलेल्या आरोग्य व्यवस्थेत जर औषधांच्या गुणवत्तेवर, खरेदी प्रक्रियेवर आणि आर्थिक प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा दोष नाही, ही लोकशाहीच्या विश्वासाची परीक्षा आहे.
                 अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथे आरोग्य विभागातील कथित चार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी कनिष्ठ लेखाधिकारी संतोष घुले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. निलंबन ही अंतिम शिक्षा नसून चौकशीपूर्व प्रशासकीय कारवाई असते. परंतु प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक घोटाळ्यानंतर फक्त एखादा अधिकारी निलंबित झाला म्हणजे व्यवस्था शुद्ध झाली असे समजायचे का ? की भ्रष्टाचाराचे मूळ अजूनही तितक्याच ताकदीने जिवंत आहे ?

"एकाला निलंबित करून सरकार म्हणते न्याय झाला,पण भ्रष्ट मुळांना खत घालून कोणाचा विजय झाला ?"

             याच काळात राज्यात बनावट औषधांच्या साखळीचा भयानक चेहरा उघड झाला. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली डोंबिवली, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर भागांत धडक कारवाया सुरू आहेत. बीपी आणि हृदयविकारासाठी वापरले जाणारे Telma AM, तसेच Alburel आणि Chymoral Forte यांसारख्या औषधांच्या बनावट आवृत्त्या बाजारात आढळल्याची प्रकरणे समोर आली. तपासात या पुरवठ्याची साखळी परराज्यांपर्यंत पोहोचल्याचे समोर येत आहे. या कारवाया स्वागतार्ह आहेत, परंतु प्रश्न इतकाच आहे रुग्णांपर्यंत ही बनावट औषधे पोहोचेपर्यंत यंत्रणा नेमकी कुठे होती ? औषध म्हणजे व्यापाराचा माल नाही, ती रुग्णाच्या आयुष्याची आशा असते. त्यामुळे औषध खरेदीची प्रक्रिया ही शंभर टक्के पारदर्शक असली पाहिजे. मात्र अनेक ठिकाणी अशी चर्चा आहे की, काही निविदांमध्ये अटी-शर्ती अशा प्रकारे तयार केल्या जातात की विशिष्ट पुरवठादारालाच त्याचा लाभ मिळतो. अशा आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे हीच खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जर स्पर्धा केवळ कागदावर आणि निकाल आधीच ठरलेला असेल, तर ती निविदा नसून लोकशाहीची विटंबना आहे. याच संदर्भात अनेकांकडून GeM Portal वरील प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात, तर काहींचे मत आहे की Maha Tender प्रणालीत तुलनेने अधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. कोणती प्रणाली सर्वोत्तम आहे, हे तज्ज्ञ आणि शासनाने वस्तुनिष्ठ परीक्षणातून ठरवावे. मात्र अंतिम उद्देश एकच असला पाहिजे जनतेच्या पैशातून दर्जेदार औषधे आणि पारदर्शक खरेदी.
            सार्वजनिक चर्चेत "प्रोटोकॉल" या नावाखाली कथित टक्केवारींची चर्चा वारंवार ऐकू येते. विविध स्तरांवर कमिशन दिले जाते, चर्चेतील टक्केवारी जी कानावर येते त्यामध्ये निविदा ज्या विभागातील आहे त्या विभाग प्रमुखांचे 12 टक्के, निविदेच्या अटी व शर्ती हव्या असणाऱ्या पुरवठादाराला टेंडर मिळण्यासाठी अपलोड करणारा क्लार्क व इतर 3 टक्के, निधी जिल्हा नियोजन समितीचा असेल तर 10 टक्के, ट्रेजरी 2 टक्के, रेकॉर्डला औषधे कमी आली तरी 100 टक्के पुरवठा दाखविण्यासाठी फार्मासिस्ट 3 टक्के, shasanacha GST 18 टक्के आणि पुरवठादार नफा 10 टक्के असे एकूण 60 टक्के गेले तर उरलेले 40 टक्के मध्ये कोणत्या दर्जाची 100 टक्के औषधे पुरवठा होणार ? असे आरोप केले जातात. या आकड्यांची निर्भीड पोलीस टाइम्स स्वतंत्रपणे पुष्टी करत नाही. परंतु जर अशा आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. कारण प्रत्येक टक्केवारीचा भार शेवटी औषधाच्या गुणवत्तेवर आणि रुग्णाच्या जीवावर पडतो.

"कमिशन वाढले की गुणवत्ता मरते,रुग्णाच्या डोळ्यांत मग आशा नव्हे, अश्रू भरते."

             निर्भीड पोलीस टाइम्सने राज्यभर औषध खरेदीतील कथित गैरव्यवहार, निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा आणि प्रक्रियेतील त्रुटी यावर सातत्याने आवाज उठविला आहे. अनेक प्रामाणिक अधिकारी या प्रयत्नांचे स्वागत करतात, तर ज्यांना विद्यमान व्यवस्था सोयीची वाटते ते टीका करतात. लोकशाहीत टीका ही स्वाभाविक आहे, पण सत्याची भीती फक्त त्यालाच वाटते ज्याच्या मनात संशय असतो. मागील आर्थिक वर्षात ठाणे येथील उपसंचालक, आरोग्य सेवा कार्यालयाने स्मोकलेस बायोमेडिकल इन्सिनरेटर खरेदीसाठी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संबंधित उत्पादनाला आवश्यक समितीची मान्यता नसताना तांत्रिक मान्यता कोणत्या अधिकारात देण्यात आली, अशी तक्रार करण्यात आली. या पाठपुराव्यामुळे शासनाचे सुमारे ३ कोटी ३६ लाख रुपये वाचल्याचा दावा करण्यात आला असून, संबंधित प्रकरणात आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे तक्रार व पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
             कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये औषध खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. Maha Tender प्रक्रियेचा निर्भीड पोलीस टाइम्सने आग्रह धरल्यानंतर सर्वात कमी निविदा सुमारे पाच कोटी रुपयांची आल्याने शासनाचे जवळपास दोन कोटी रुपये वाचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या बचतीचा स्वतंत्र लेखापरीक्षणातून आढावा घेतला जावा. जर प्रक्रिया पारदर्शक असेल, तर तीच राज्यासाठी आदर्श ठरू शकते असे निर्भीड पोलीस टाइम्सचे ठाम मत आहे. सरकारने आता एक मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य व्यवस्था ही रुग्णांसाठी आहे की दलालांसाठी ? औषधे ही उपचारासाठी आहेत की व्यवहारासाठी ? जर प्रत्येक घोटाळ्यानंतर फक्त समित्या, चौकशा आणि निलंबनांचे नाटकच रंगणार असेल, तर जनतेचा विश्वास पुन्हा कसा निर्माण होणार ?

"सत्ता टिकते बहुमताने,पण इतिहास लिहिला जातो प्रामाणिकपणाने. खुर्चीवर बसणे सोपे असते, विश्वासावर बसणे कठीण असते."

            आज सरकारसमोर दोन मार्ग आहेत. एक, जुन्या पद्धतीने आरोप नाकारत राहण्याचा आणि दुसरा, संपूर्ण औषध खरेदी प्रणालीचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, पारदर्शक निविदा, कठोर जबाबदारी निश्चिती आणि दोषींवर निःपक्ष कारवाई करण्याचा. जनतेला घोषणांची नाही, तर कृतीची गरज आहे. शेवटी एवढेच

"रुग्णाच्या डोळ्यांत आशेचा दिवा तेव्हाच पेटेल,जेव्हा औषधावर नव्हे, व्यवस्थेवर विश्वास उरेल. भ्रष्टाचाराच्या राखेतून आरोग्य उभे राहत नाही.  सत्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्याच पायावर सुदृढ महाराष्ट्र उभा राहतो."