सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - ज्यांच्या हातात जीवन वाचविण्याची शपथ आहे, त्यांच्या खांद्यावर आज व्यवस्थेचा डोंगर आहे. रुग्ण विचारतो – डॉक्टर कुठे आहेत? आणि डॉक्टर विचारतो – सरकार, माझे सहकारी कुठे आहेत ?" ग्रामीण महाराष्ट्रात आज सर्वाधिक उपेक्षित कोण असेल तर तो शेतकरी नाही, शिक्षक नाही, पोलीस नाही तर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा वैद्यकीय अधिकारी आहे. कारण तो केवळ डॉक्टर राहिलेला नाही, तो प्रशासक आहे, आकडेवारी तयार करणारा कर्मचारी आहे, योजनांचा अंमलबजावणी अधिकारी आहे, बैठकींना धावणारा अधिकारी आहे, लसीकरणाचा समन्वयक आहे, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणारा योद्धा आहे आणि त्याचवेळी चोवीस तास रुग्णांच्या सेवेसाठी उभा असलेला संवेदनशील माणूसही आहे. मात्र, या सगळ्या जबाबदाऱ्यांच्या बदल्यात त्याला मिळते ती प्रशंसा नाही तर तक्रारी, नोटिसा, चौकशा आणि वाढत जाणारा मानसिक ताण.
           काल निर्भीड पोलीस टाइम्सचे संपादक जिल्हा परिषद, कोल्हापूर अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या वैद्यकीय साहित्याच्या पाहणीसाठी आजरा तालुक्यातील उत्तूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत आरदाळ उपकेंद्राला भेट देण्यासाठी गेले. दुपारी सुमारे १२.३० वाजता उपकेंद्रात एक जखमी रुग्ण पायाच्या ड्रेसिंगसाठी आला होता. मात्र त्या वेळी उपचार करणारे आरोग्य कर्मचारी तेथे उपस्थित नव्हते. कार्यालयीन काम पाहणारी एक महिला कर्मचाऱी रुग्णाला उपचारासाठी उत्तूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाण्याचा सल्ला देत होती. हे दृश्य कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करणारे होते. पहिल्या नजरेत प्रश्न निर्माण झाला "हीच का ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था ?" परंतु पत्रकारितेचा धर्म केवळ दृश्य दाखविणे नाही तर दृश्यामागचे सत्य शोधणे असते. म्हणूनच त्यानंतर उत्तूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेत समोर आलेले वास्तव अधिक वेदनादायी होते.
          संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) यांची तब्बल २१ पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अनेक उपकेंद्रांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. त्याचबरोबर लसीकरण, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, मातृ-बाल आरोग्य, विविध सर्वेक्षणे, डिजिटल अहवाल, शासकीय मोहिमा आणि प्रशासकीय कामे यांमुळे अनेक वेळा कर्मचारी उपकेंद्रात सातत्याने उपलब्ध राहणे कठीण होते. हा प्रश्न केवळ उत्तूरचा नाही. हा प्रश्न संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचा आहे. आज प्रत्येक रुग्णाला त्वरित उपचार मिळालेच पाहिजेत, याबाबत दुमत असू शकत नाही. परंतु जेव्हा आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसते, तेव्हा त्याची जबाबदारी फक्त एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर टाकणे कितपत न्याय आहे ?
          आज राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या अधिक चर्चेत आहे. एका डॉक्टरकडे अनेक गावांचा भार, एका समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्याकडे अनेक उपकेंद्रांची जबाबदारी आणि एका परिचारिकेकडे अनेक योजनांचे ओझे अशा परिस्थितीत आदर्श सेवा अपेक्षित ठेवणे सोपे आहे पण ती प्रत्यक्षात देण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. "रिकाम्या पदांवर कुलूप, आणि अपेक्षांवर नाही मर्यादा. सरकार आदेश देत राहते, पण भरतीची फाईल मात्र पुढे सरकत नाही."
         आज ग्रामीण भागातील वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांशी लढत नाहीत ते व्यवस्थेतील कमतरतांशी लढत आहेत. प्रत्येक सकाळ त्यांच्या दवाखान्यात रुग्णांच्या रांगेने सुरू होते आणि दिवस संपतो तो ऑनलाइन अहवाल, बैठका, पोर्टलवरील नोंदी आणि उद्याच्या शासकीय आदेशांच्या तयारीत.
याहून मोठी शोकांतिका कोणती असेल ? सरकारने आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याच्या अनेक घोषणा केल्या. नवीन योजना जाहीर झाल्या. डिजिटल आरोग्य, सार्वत्रिक आरोग्य, प्रतिबंधात्मक आरोग्य अशा अनेक संकल्पना मांडल्या गेल्या. परंतु ज्या डॉक्टराच्या हातात या योजना पोहोचविण्याची जबाबदारी आहे, त्याच डॉक्टराच्या शेजारी बसणारा कर्मचारीच रिक्त असेल, तर त्या घोषणा गावापर्यंत पोहोचणार कशा ? याचा विचार आज शासनाने केलाच पाहिजे. कारण हा प्रश्न केवळ डॉक्टरांचा नाही. हा प्रश्न त्या शेतकऱ्याचा आहे जो रात्री तापाने तडफडणाऱ्या मुलाला घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धावत येतो. हा प्रश्न त्या गर्भवती मातेला आहे जिला वेळेत उपचार मिळाले नाहीत तर तिच्या आणि बाळाच्या जीवावर बेतू शकते. आणि हा प्रश्न त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचाही आहे, जो सर्व मर्यादांमध्ये राहूनही व्यवस्था जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. "व्यवस्था वाचवणाऱ्यालाच जर व्यवस्था वाचवू शकत नसेल, तर दोष डॉक्टरांचा नसून धोरणांचा आहे."

क्रमशः