संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरवठा करण्यात आलेल्या Non-Sterile Surgical Gloves प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाने अन्न व औषध प्रशासनाकडे केलेल्या सविस्तर निवेदनानंतर अखेर उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रथमदर्शनी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांची दखल प्रशासनाने घेतल्याचे दिसत आहे. मात्र, चौकशी समितीची नियुक्ती झाली म्हणजे सत्य बाहेर येणारच, अशी खात्री नागरिकांना देता येत नाही. कारण आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशीचा शेवट अनेकदा अहवालांमध्ये होतो की प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करण्यात, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो.
               राष्ट्रीय समाज पक्षाने आपल्या निवेदनात असा दावा केला आहे की "Sterile Surgical Gloves" या नावाखाली पुरवठा झालेल्या उत्पादनाच्या लेबलवर "Non-Sterile Surgical Gloves" असा उल्लेख असल्याची बाब निदर्शनास आली. तसेच नमुने जप्त करून NABL मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी, बॅच नंबर, तांत्रिक मान्यता, वितरण साखळी, प्रत्यक्ष वापर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
        या निवेदनानंतर उपसंचालक, आरोग्य सेवा कार्यालयाने चौकशी समिती नेमून संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, पुरवठा, आर्थिक बाबी आणि तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची नियमांनुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
           मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात आज नवा वाद निर्माण झाला आहे. विविध संघटनांनी असा आरोप केला आहे की कोल्हापूरातील वैद्यकीय क्षेत्रातील हे गंभीर प्रकरण दाबण्याच्या उद्देशाने आज आरोग्य मंत्री यांचे ओएसडी गारगोटी येथील कुर येथे आरोग्य मंत्री यांच्या कार्यक्रमात दाखल झाले आहेत. त्यांनी यापूर्वी कोल्हापुरातही काम केले असल्याने त्याच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर काही संघटना आणि पक्ष आक्रमक झाले असून, जर चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पुरावे समोर आले, तर संबंधित अधिकाऱ्याला देखील या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंत्राटी महिला कर्मचारी गैरवर्तन प्रकरणी सोमवारी पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले जाणार असून महिला कर्मचारी यांचे गैरवर्तन प्रकरणी जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांची महिला निवारण कक्षाच्या अध्यक्षा यांनी दोष सिद्ध झाल्याचे वृत्तपत्रात बातम्या येऊन सुद्धा पीडित महिलेची बदलीचे शासन धोरण नसताना सुद्धा बदलीची फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली त्यामुळे सदरचे प्रकरण पुन्हा चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सहआरोपी करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
          सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या वैद्यकीय साहित्याच्या दर्जाबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली असेल, तर त्याचा फटका थेट सामान्य रुग्णांना बसू शकतो. अशा वेळी कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा चौकशीतील विलंब सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देणारा ठरू शकतो.