संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - उद्या आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक श्री.संजय काटकर प्रथमच कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. हा दौरा केवळ शासकीय कार्यक्रम नाही, तो कोल्हापूरच्या सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाची अग्निपरीक्षा आहे. कारण नागरिकांच्या मनात आज एकच प्रश्न आहे, शासकीय रुग्णालयात उपचार मिळतात की नशिबाची परीक्षा घेतली जाते ?
                राष्ट्रीय समाज पक्षाने उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांना दिलेल्या निवेदनात केवळ भेटीची वेळ मागितलेली नाही तर कोल्हापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि कोल्हापूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या संदर्भातील तक्रारींच्या स्वतंत्र फाईली, उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुरावे थेट आयुक्त संजय काटकर यांच्या स्वाधीन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आयुक्तांसमोर उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरून तक्रारी, उपलब्ध नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू एकाच वेळी समोर येईल व आयुक्तांना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेणे सोपे जाईल, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
               हे निवेदन कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वीच दोषी ठरवणारे नाही पण ते एक गंभीर प्रश्न विचारते, जर सर्व काही नियमानुसार झाले असेल, तर मग स्वतंत्र चौकशी, संबंधित कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्यास कोणतीही अडचण का असावी ? निवेदनात असा आरोप करण्यात आला आहे की, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात तांत्रिक मान्यतेतील (Technical Specifications) निकष आणि प्रत्यक्ष पुरविण्यात आलेल्या वैद्यकीय साहित्यामध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात Sterile Gloves ऐवजी Non-Sterile Gloves पुरवठा झाल्याची तक्रार सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दाखल असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जर या तक्रारीतील आरोप चौकशीत खरे ठरले, तर तो केवळ खरेदीतील दोष राहणार नाही, तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा अत्यंत गंभीर प्रश्न ठरेल. शासकीय रुग्णालयात येणारा गरीब, शेतकरी, कामगार किंवा ज्येष्ठ नागरिक कागदावरील स्पेसिफिकेशन वाचत नाही, तो शासनावर विश्वास ठेवतो. त्या विश्वासाचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याची पहिली जबाबदारी आहे.
             निवेदनात आणखी एक गंभीर मागणी करण्यात आली आहे, मागील दीड वर्षातील अशा सर्व खरेदींचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Audit) करून, तांत्रिक मान्यता आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यामध्ये कुठेही तफावत झाली आहे का, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. जर चौकशीत गंभीर अनियमितता सिद्ध झाली, तर कायद्यानुसार संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, त्यांच्यावर शासनाने स्वतंत्र गुन्हे दाखल करून शासनाने स्वतः अशा केसीस लढवून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
              आज आयुक्तांकडून केवळ दौऱ्याची औपचारिकता अपेक्षित करत नाही. त्यांना फुलांचा गुच्छ दिला जाईल,  पण त्याचबरोबर जनतेच्या प्रश्नांची फाईलही त्यांच्या हातात दिली जाईल. त्या फाईलमध्ये केवळ कागद नसतील तर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या असंख्य रुग्णांच्या अपेक्षा, शंका आणि उत्तरांची मागणी असेल. आयुक्त महोदय, उद्या तुमच्यासमोर दोन फाईली असतील एक अधिकृत दौऱ्याची आणि दुसरी जनतेच्या विश्वासाची. इतिहासात कोणती फाईल अधिक महत्त्वाची ठरेल, हे आता तुमच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.