सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क (IEC) विभागात उपसंचालक पद रिक्त झाल्यानंतर त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुणे विभागाचे उपसंचालक डॉ.भगवान पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याचे आदेश ३१ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहेत. नियमित उपसंचालक कैलास बाविस्कर हे ३१ जुलै रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही तात्पुरती प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे.
            शासनाच्या दृष्टीने हा निर्णय प्रशासनातील सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असू शकतो. मात्र या घटनेने पुन्हा एकदा एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवर कायमस्वरूपी सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी अतिरिक्त कार्यभाराची संस्कृती किती दिवस सुरू राहणार ?
             आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती हा केवळ प्रचाराचा विषय नसून, संसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, पोषण, व्यसनमुक्ती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य मोहिमांचे नियोजन करणारा अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे. अशा विभागाचे नेतृत्व दीर्घकाळ अतिरिक्त कार्यभारावर राहणे ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार डॉ. भगवान पवार यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत हा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागाचे दैनंदिन कामकाज सुरू राहणार असले तरी कायमस्वरूपी नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
           दरम्यान, विभागीय स्तरावर विविध अधिकाऱ्यांमध्ये या नियुक्तीबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. काही स्तरांवर अनुभवी अधिकारी उपलब्ध असतानाही अतिरिक्त कार्यभाराचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, या संदर्भात शासनाकडून किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही.
           राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) निवड झालेले तसेच विभागातील पात्र अधिकारी उपलब्ध असल्याचे प्रशासनातील काही सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत नियमित नियुक्ती प्रक्रियेला गती का दिली जात नाही, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. प्रश्न व्यक्तींचा नाही, व्यवस्थेचा आहे निर्भीड पोलीस टाइम्सची भूमिका स्पष्ट आहे ही बातमी कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासाठी नाही. डॉ. भगवान पवार हे सक्षम अधिकारी आहेत की नाहीत, हा मुद्दा येथे गौण आहे. मूलभूत प्रश्न असा आहे की, राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवर नियमित नियुक्त्या वेळेत का होत नाहीत ?
        अतिरिक्त कार्यभार ही अपवादात्मक व्यवस्था असावी तीच जर प्रशासनाची नियमित पद्धत बनू लागली तर निर्णयप्रक्रिया, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता यांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पारदर्शकता हीच लोकशाहीची ताकद शासनाने रिक्त पदांबाबत स्पष्ट धोरण, नियुक्तीची कालमर्यादा आणि पात्र अधिकाऱ्यांच्या निवडीचे निकष सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनावश्यक चर्चा, अफवा आणि संशयाला पूर्णविराम मिळू शकतो.
           लोकशाहीत प्रश्न विचारणे म्हणजे विरोध नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची अपेक्षा व्यक्त करणे होय. जनतेच्या आरोग्याशी निगडित प्रत्येक निर्णय पारदर्शक, नियमबद्ध आणि वेळेत होणे हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्सचा ठाम विश्वास आहे, व्यक्ती बदलल्याने व्यवस्था बदलत नाही, परंतु पारदर्शक, वेळेवर आणि गुणवत्ताधारित नियुक्त्या झाल्यास प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास निश्चितच अधिक दृढ होईल.