सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - आरोग्य व्यवस्था ही कोणत्याही लोककल्याणकारी शासनाची खरी ओळख असते. रस्ते, इमारती, उद्घाटने आणि जाहिराती यापेक्षा एखाद्या गरीब रुग्णाला वेळेवर औषध मिळते की नाही, यावरच शासनाचे यश मोजले जाते. कारण आजारी माणसासाठी औषध ही केवळ गोळी नसते, तर ती जगण्याची आशा असते. हीच आशा जर शासकीय रुग्णालयात जाऊन संपुष्टात येत असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय दोष राहत नाही. तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसमोरील गंभीर इशारा ठरतो.
              निर्भीड पोलीस टाइम्सने कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही ग्रामीण रुग्णालयांच्या औषधसाठ्याचा प्रतिनिधी द्वारे आढावा घेतला. या पाहणीत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार सुमारे ४१ प्रकारची आवश्यक औषधे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच काही ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये केवळ काही दिवस पुरेल एवढाच साठा उरल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती संबंधित विभागाकडून अधिकृतरीत्या पडताळली जाणे आवश्यक असले तरी, जर ती वस्तुस्थिती असेल तर हा विषय अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे.

                  या यादीत 1) Tab. Paracetamol 2) Cap. Amoxyclav 3) Cap. Amoxycillin 250/500 4) Cap. Tetracycline 250 mg 5) Tab. Diclofenac 6) Tab. Isosorbide 7) Inj. Atropine Sulphate 8) Cap. Doxycycline 100 9) Inj. Amikacin 100 mg/500 mg 10) Inj. Cefotaxime 1 gm/500 mg 11) Inj. Gentamycin 12) I.V. Metronidazole 13) Tab. Metronidazole 14) Tab. Ciprofloxacin 250/500 15) Tab. Norfloxacin 16) Inj. Insulin 17) Inj. Gentamycin 18) Tab. Furazolidone 19) Tab. Ondansetron 20) Inj. Ondansetron 21) Tab. Fluconazole 22) Tab. Albendazole 23) Inj. Frusemide 24) Tab. Furosemide 25) Tab. Amlodipine 26) Tab. Atenolol 27) Cap. Omeprazole 28) Inj. Ranitidine 29) Tab. Clopidogrel 30) Tab. Dicyclomine 31) Disposable Syringes 32) Disposable Needles 33) Disposable I.V. Sets 34) Syrup Paracetamol 35) Inj. ARV 36) Inj. ARS 37) Inj. ASVS 38) I.V. R.L. (Ringer Lactate) 39) I.V. N.S. (Normal Saline) 40) I.V. Dextrose 5% 41) Blood Glucose स्ट्रिप्स यांसारखी दैनंदिन उपचारांमध्ये वापरली जाणारी औषधे आणि साहित्य समाविष्ट आहे. ही औषधे केवळ विशिष्ट आजारांसाठी नव्हेत, तर ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य रुग्णांच्या उपचारासाठी अत्यावश्यक मानली जातात. अशा औषधांचा तुटवडा निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे.
               आरोग्य क्षेत्रात अनुभव आणि सेवा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पदावर नियुक्ती करणे हा प्रशासनाचा अधिकार असला तरी, त्या पदासाठी आवश्यक अनुभव, नियोजनक्षमता आणि कार्यकौशल्य यांचाही तितकाच विचार होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे औषध खरेदी व पुरवठा नियोजनाच्या जबाबदारीसाठी अनुभव नसलेल्या औषध निर्माण अधिकाऱ्याची नियुक्ती योग्य होती का ? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नाचे उत्तर वस्तुनिष्ठ चौकशीमधूनच मिळू शकते. जिल्हा परिषद वर्तुळात अशी चर्चा असल्याचे सांगितले जाते की, आरोग्यमंत्री यांच्या मतदारसंघातील गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात काही औषधांच्या कमतरतेमुळे आयुक्तांच्या दौऱ्यादरम्यान प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून तात्पुरता औषध पुरवठा करण्यात आला असल्याची दबक्या आवाजात जिल्हा परिषद वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या दाव्यांची संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. जर ही माहिती चुकीची असेल तर ती अधिकृतपणे फेटाळावी आणि खरी असेल तर परिस्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
            या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औषध खरेदी प्रक्रिया उपलब्ध माहितीनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध असून तांत्रिक मान्यताही देण्यात आली असल्याचे समजते. मात्र त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रसिद्ध करणे, कागदपत्रांची पडताळणीसाठी वेळ, प्री-बिड बैठक, खरेदी समितीची मंजुरी, पुरवठा आदेश, पुरवठा आदेश दिल्यानंतर औषध पुरवठासाठी महिनाभर वेळ, प्रयोगशाळा तपासणी आणि अंतिम वितरण या सर्व टप्प्यांना साधारणत तीन ते चार महिने लागू शकतात. त्यामुळे भविष्यात औषध टंचाई पुढील आठवडयात आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे असून खरेदी प्रक्रिया वेळेत सुरू झाली नसल्याने त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत.
             मात्र याच ठिकाणी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा अधिकाऱ्यावर दोष निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायप्रक्रिया किंवा सक्षम चौकशी संस्थांचाच आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविण्याऐवजी संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. आज प्रश्न एका अधिकाऱ्याचा किंवा एका कार्यालयाचा नाही. प्रश्न आहे त्या गरीब शेतकऱ्याचा, मजुराचा, ज्येष्ठ नागरिकाचा आणि गर्भवती महिलेचा, जे शासकीय रुग्णालयावर विश्वास ठेवून उपचारासाठी येतात. त्यांच्या हातात औषधाऐवजी "स्टॉक संपला" हे उत्तर देणे ही कोणत्याही संवेदनशील प्रशासनासाठी अभिमानाची बाब असू शकत नाही. त्यामुळे भविष्यात औषध टंचाईची झळ नागरिकांना बसू शकते आणि त्यामुळे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना नागरिकांच्या रोशाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
          निर्भीड पोलीस टाइम्स कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नव्हे, तर जनहिताच्या बाजूने उभा आहे. जर औषधांचा तुटवडा नसल्याचा दावा असेल तर प्रशासनाने प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाचा अद्ययावत औषधसाठा सार्वजनिक करावा. आणि जर तुटवडा असेल तर त्यामागील कारणांची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. आजही वेळ गेलेली नाही. तातडीने पर्यायी औषधपुरवठा, उपलब्ध साठ्याचे पुनर्वाटप, आवश्यक असल्यास आपत्कालीन खरेदी आणि खरेदी प्रक्रियेला गती देणे या उपाययोजना केल्यास परिस्थिती नियंत्रणात आणता येऊ शकते.

शेवटी एकच प्रश्न

          गरीब रुग्णाला वेळेवर औषध मिळणे हा त्याचा हक्क आहे की नशीब ? या प्रश्नाचे उत्तर फक्त प्रशासनानेच नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेने आपल्या कृतीतून द्यावे लागेल. कारण औषधांचा तुटवडा हा केवळ स्टोअरमधील रिकामा रॅक नसतो. तो शासनावरील लोकांच्या विश्वासाची परीक्षा असते.