वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तसेच जिल्हा रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांनी औषधे व वैद्यकीय उपकरणांची वार्षिक गरजेनुसार ७० टक्के औषधे व सामग्री वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून घेण्याची तरतूद आहे. उर्वरित ३० टक्के औषधे व सामग्री विकत घेण्याचे अधिकार रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ७० टक्के खरेदीमध्ये चार प्रमुख गुणवत्ता निकषांचे पालन करावे लागते. यात प्रामुख्याने जागतिक आरोग्य संघटना, यूएसएफडीए, सीई यांची मानांकने असलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्यात येते. अन्न व औषध प्रशासनाने मागील तीन वर्षांतील कामगिरी प्रमाणपत्र दिलेल्या कंपन्याना या खरेदीमध्ये संधी दिली जाते. सीएने प्रमाणित केलेल्या वार्षिक उलाढालीचे प्रमाणपत्र कंपन्यांना द्यावे लागते व संबंधित औषध व सामग्रीची निर्मिती आणि विक्रीचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव गरजेचा असतो. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व सर्वांत कमी दर असलेल्या कंपन्यांना प्राथमिकता देण्यात येते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून उर्वरित ३० टक्के स्थानिक औषध खरेदीप्रक्रियेमध्ये बरेच गैरप्रकार पुढे येत आहेत. या खरेदीमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी रुग्णालय प्रशासनाच्या पातळीवर या अटीशर्थींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. औषधांसाठीची निविदा भरताना निर्धारित निकषांना पात्र असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात चढ्या दराने उपकरणांची खरेदी उपलब्धता करणे, किंवा राजकीय वरदहस्त असलेल्या रुग्णालयांमध्ये अमूक कंपनीचीच औषधे विकत घेण्यासाठी दबाव आणणे यांसारखे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. इतर ७० टक्के औषधांच्या खरेदीचे निकष या रुग्णालय स्तरावरील खरेदीसाठी तितक्याच काटेकोरपणे का तपासले जात नाहीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

                  विभागप्रमुखांच्या गरजेनुसार वैद्यकीय औषधे व सामग्री उपलब्ध करून देताना निकषांचे पालन होते का, हे तपासण्यासाठी खरेदी समितीने कडक भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. काही पुरवठाधारकांना पात्र करण्यासाठी वेगवेगळ्या शक्कल लढवून त्यासाठी ४० टक्के 'कट' आकारण्यात येतो अशी चर्चा असते. याशिवाय एकाच वितरकाकडून तीन ते चार कंपन्यांची नोंद केली जाते.त्यातील एकच कंपनी अस्तित्वात असते. इतर कंपन्यांची नोंद कागदावर असते. कोणत्याही एका कंपनीला कंत्राट मिळाले तरीही औषधे व वैद्यकीय सामग्रीची अंतर्गत फिरवाफिरवी केली जाते. कोणत्याही मार्गाने कंत्राट याच उत्पादकाला मिळते. उदाहरणे पण आहेत तशी कारण घरातील भाऊ, पत्नी आणि मुलांच्या नावे वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या स्थापन करायच्या, त्या कंपन्यांच्या नावे टेंडर भरायची, काही कर्मचारी मॅॅनेज करायचे आणि बोगस प्रमाणपत्रे देऊन टेंडर लाटून पुरवठा ६० टक्के करून ४० टक्के फक्त खोट्या नोंदी दाखवून बिले काढायचे धंदे सुरु आहेत.

                मध्यंतरी नुकतेच घडलेल्या महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये टॅल्कम पावडर आणि स्टार्च असलेली बनावट प्रतिजैविक औषधे मिळाल्याची नोंद आहे. आंतरराज्य टोळी 2021 पासून बनावट औषधांच्या पुरवठ्यात गुंतल्याचा आरोप आहे. कोविड-19 महामारी सुरू असतानाही हे घडले. th3ey पुरवठा करत असलेल्या बनावट औषधांच्या यादीमध्ये, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिव्होफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, सेफिक्साईम आणि अझिथ्रोमायसिन या निकामी कंपन्यांच्या नावाखाली सामान्यपणे लिहून दिलेली औषधे देखील समाविष्ट आहेत.

उद्याच्या वृत्तमालिकेत "सात" समुद्र पार ची शक्कल निर्भीडच्या वृत्ताने उघड पण पुरवठादार ब्लॅकलिस्ट का नाही ?