नॅशनल ट्रस्ट संकेतस्थळावर दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकत्वासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय शासनाने समाज कल्याण विभागामार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. या कायद्याअंतर्गत ज्या व्यक्तींना मेंदूला पक्षाघात, मानसिक अपंगत्व, ओटीसम आणि मल्टिपल डिसॅबिलिटीज आहेत, फक्त त्यांच्या फायद्यासाठी हा कायदा आहे. भारतात अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचे आई-वडील आणि कुटुंबातल्या सदस्यांना असलेली सर्वात मोठी काळजी म्हणजे अशा प्रकारच्या व्यक्तींकरिता त्यांच्या जीवनकाळात तसेच जेव्हा त्यांची काळजी घेण्यासाठी आई-वडील नसतात तेव्हा अशा दिव्यांगांसाठी बऱ्याच समस्या निर्माण होत असतात. राष्ट्रीय ट्रस्ट कायद्याआधी अशा प्रकारची अपंगत्व असलेली मुले असलेल्या व्यक्तींना आपले मूल १८ वर्षाचे झाल्यानंतर त्याचे कायदेशीर पालक होण्याचा अधिकार नव्हता. त्यासाठी त्यांना न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागत असे. अशा प्रकारचे अपंगत्व असलेली व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही किंवा आपल्या हिताचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मोठं झाल्यापासून समाजाच्या विविध पैलूंची सातत्याने सर्वांगीण माहितीच्या अभावामुळे उचित निर्णय घेण्याची क्षमता थोडीशी अविकसित असू शकते, यामुळेच त्यांना कायदेशीर पालकत्वाची गरज असते. राष्ट्रीय ट्रस्ट पहिल्यांदाच अशा अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला जन्मभर त्याचं किंवा तिचं प्रतिनिधित्व करणारा पालक असण्याची संधी देतो.

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन अर्जांवरून तीन दिव्यांगांच्या पालकत्वाचे दाखले जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांचे हस्ते वितरित करण्यात आले. यामध्ये विलास भास्कर प्रभू रा. वालावल, तालुका- कुडाळ यांचे पालकत्व, प्रसाद भास्कर प्रभू यांना, श्रीमती रंजना रमाकांत शिरसाट, वेंगुर्ला यांचे पालकत्व, रवींद्र रमाकांत शिरसाट व संजीत सतीश तेंडुलकर यांचे पालकत्व सर्वेश सतीश तेंडुलकर रा.देवबाग यांना देण्यात आले.

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या महत्वाकांक्षी १०० दिवस कामकाजामध्ये सदरचे दाखले वितरित करण्यात आले. यावेळी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बाळकृष्ण परब हे उपस्थित होते. सुबोध गोसावी कनिष्ठ सहाय्यक यांचे यावेळी सहकार्य लाभले.