Breaking : bolt
कागल भूमी अभिलेख कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर, शासनाच्या जमिनींची खाजगीकरणाची खिरापत ?वेळीच हस्तक्षेप केला गेला नाही तर राज्यातील आरोग्य खाते होईल भ्रष्टाचाराचे कुरणकोल्हापूर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील "शासकीय जमिनींचा महाघोटाळा" उघडकीस ? लवकरच सविस्तर वृत्त.......औषधांसाठी हमीचे बंधन पण काही पुरवठादारांकडून दराची स्पर्धा टाळण्यासाठी सहभागी पुंरवठादारांना धमक्याचे सूत्र ?परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू मारहाणीतचं, यदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात पोलिसांवर ठपका !‘लातूर ग्रंथोत्सव २०२४’चे दिमाखदार उद्घाटनसांगली जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागूसिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्या हस्ते दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकत्वाचे दाखले वाटपसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची तक्रार निवारण सभा प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेलाबायोफ्लॉक मत्स्यसंवर्धनाबाबत पुणे येथे प्रशिक्षण कार्यशाळा

जाहिरात

 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील "शासकीय जमिनींचा महाघोटाळा" उघडकीस ? लवकरच सविस्तर वृत्त.......

schedule31 Mar 25 person by visibility 299 categoryक्राइम न्यूज

संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका संवेदनशील तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयाचा भ्रष्ट कारभार उघडकीस आला आहे. शासकीय जमिनी खाजगी दाखवून त्यावर परस्पर अपिलार्थीची नावे लावण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका संवेदनशील तालुक्यातील एका मिळकत पत्रिकेवर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद होती. तसेच त्या मिळकतीवर शासकीय आरक्षण देखील असताना पीठासनासमोर सुनावणी घेऊन सदरची मिळकत खाजगी मालकीची असल्याचे ठरविले आणि तसा निकाल देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सदर मिळकतीची कागदपत्रे पाहिली असता सदर जमीन हि अपिलार्थीची नसताना कदाचित आर्थिक व्यवहारातून सदरचा निकाल दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
                   निकाल ज्यांच्या बाजूने झाला ते अपिलार्थीचा सदरची मिळकत त्यांची असल्याचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा निर्भीड पोलीस टाइम्सकडे आलेल्या कागदपत्रामध्ये नसून सन १९७१ या सालचा असेसमेंट उतारा आला आहे त्यामध्ये पहिले असता तशी अपिलार्थी यांचे कोणतेही पुरावे सदरची जमीन त्यांची असल्याचे आढळत नाहीत. असे असताना सदरची शासकीय मिळकत हि नुकत्याच अलीकडे लाच लुचपत विभागाने मुसक्या आवळलेल्या अधिकाऱ्याने कोणतीही स्थानिक चौकशी न करता तसेच कनिष्ठ कार्यालयाचा अभिप्राय न घेता निकाल दिलेला आहे .असे कागदपत्रावरून दिसते त्यामुळे सदर प्रकरणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठी आणि सदर प्रकरणी शासनाचे झालेले नुकसान दोषींच्या मालमत्तेवर महसूलकडून वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच दोषी भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक यांचेविरोधात लवकरच महसूल मंत्री यांचेकडे तक्रार करणार असल्याचे कळविले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes