कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुरवठादारांनी पुरवलेली संगणक खरेदी ठरणार प्रशासनाची डोकेदुखी ? सरकारी ई-मार्केटप्लेस बंदी उत्पादने पुरवणाऱ्या पुरवठादारांवर लवकरच स्पेशल रिपोर्ट !
schedule03 Mar 25 person by visibility 112 categoryकोल्हापूर

सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागामध्ये गेले ३ वर्षे होत आले २८ लाखांची संगणक खरेदी प्रक्रिया करूनही अजून खरेदी झालेली नाही. १० ऑक्टोंबर २०२४ रोजी संगणक खरेदीसाठी निविदा जीईएम पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निविदेमधील त्रुटी आणि निविदा प्रक्रियेचा कालावधी ४ महिने उलटला असता निविदा कर्त्यांनी मुदत वाढ देत असताना याबाबत कोणतेही लेखी कारण कार्यालयास ही कळवले नाही, अगर तसे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले नाही, असे दिसत आहे. त्यामुळे हि निविदा रद्द केली जाण्यासाठी काही पुरवठादारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्रव्यवहार केल्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी निर्भीड पोलीस टाईम्सशी बोलताना सांगितले आहे. परंतु निविदा भरलेल्या काही पुरवठादारांनी महत्वाचे दस्तयेवज पुण्यातील पुरवठादारांना पाठवून निविदेतून माघार घेण्याची विनंती केल्याने महत्वाचे दस्त पाठविणाऱ्या पुरवठादारावर चौकशीअंती ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी समितीची मागणी करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात गेले २ वर्षे पाहिले असता संगणक निविदेमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची दबक्या आवाजात पुरवठादारामध्ये चर्चा सुरु आहे. यामध्ये १० लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेची खरेदी कोटेशन पद्धतीने झाल्याने जबाबदार अधिकारी आणि पुरवठादारांवर कारवाईची मागणी होत आहे. त्यात कहर म्हणजे ऑगस्ट २०२३ मध्ये, भारत सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर निर्बंध लादले, या उत्पादनांसाठी आयात परवाना आवश्यक आहे. त्यामुळे काही उत्पादने सध्या भारताच्या सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) वर उपलब्ध नाहीत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारताने १७ कंपन्यांना निविदांमध्ये भाग घेण्यावर बंदी घातली आणि खाजगी कंपन्यांना या चिनी उत्पादनांचा वापर करण्यापासून चेतावणी दिली असताना गृह विभागासारख्या संवेदनशील विभागात बंदी घालण्यात आलेली उत्पादने दिल्याच्या दबक्या आवाजातील चर्चेने एकच खळबळ माजली आहे परंतु निर्भीड पोलीस टाईम्सने कोटेशनपद्धतीने १० लाखांहून अधिकची खरेदी आणि बंदी असलेली उत्पादने दिलेल्या विभागातील खरेदीवर पत्रव्यवहार केला असून यामध्ये तथ्य आढळल्यास दोषी पुरवठादारांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे तसेच लवकरच त्याचे अधिकृत वृत्त प्रसारित करण्याची तयारी केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासन आणि प्रशासनात असे प्रकार घडलेच नाही पाहिजेत परंतु जास्त पैशाच्या हव्यासापोठी आणि लुबाडणूक करण्याच्या हेतूने असे प्रकार काही ठिकाणी घडत आहेत पण जागरूक नागरिकांनी वेळीच हस्तक्षेप केला तर अशा प्रकाराला वेळीच आळा घातला जाऊ शकतो.
लवकरच संगणक खरेदीवर विशेष वृत्तमालिका....