सुशांत पोवार (संपादकीय) - बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये ऊसतोड कामगार महिलांचे जीवन आजही अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू आहे. रोजीरोटीच्या शोधात हजारो महिला आपल्या कुटुंबासह ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करतात. मात्र या श्रमाच्या मोबदल्यात त्यांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर शारीरिक आणि मानसिक शोषणालाही सामोरे जावे लागत आहे. अलीकडे समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार बीड जिल्ह्यात 2024 मध्ये तब्बल 843 महिलांनी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया केली आहे. मासिक पाळीच्या त्रासामुळे कामात खंड पडू नये म्हणून महिलांना हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
                    ऊसतोड कामगारांचे जीवन हे सततच्या संघर्षाचे प्रतीक आहे. पहाटेपासून रात्रीपर्यंत 12 ते 14 तास कष्ट करूनही त्यांच्या हातात फारसा पैसा राहत नाही. ऊसतोडीचे ठेकेदार आगाऊ रक्कम देतात आणि त्या बदल्यात संपूर्ण हंगामभर मजुरांकडून अक्षरशः अमानुष पद्धतीने काम करून घेतले जाते. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात विश्रांती घेण्याची मुभा नसते. काम बंद झाले किंवा एक दिवस गैरहजर राहिले तरी मजुरीत कपात केली जाते. काही ठिकाणी तर दंडही आकारला जातो. या भीतीपोटी अनेक महिला मासिक पाळीचा त्रास कायमचा संपवण्यासाठी गर्भाशय काढण्याचा निर्णय घेतात.
                 ही परिस्थिती केवळ वैद्यकीय विषय नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या अपयशाचे उदाहरण आहे. गरीब, अशिक्षित आणि असंघटित महिलांना आरोग्यविषयक योग्य माहिती दिली जात नाही. अनेकदा खासगी रुग्णालये आणि काही डॉक्टर आर्थिक फायद्यासाठी महिलांना गर्भाशय काढण्याचा सल्ला देतात, असे आरोपही वारंवार होत आहेत. महिलांना या शस्त्रक्रियेचे भविष्यातील गंभीर दुष्परिणाम सांगितले जात नाहीत. परिणामी कमी वयातच महिलांना अशक्तपणा, सांधेदुखी, हार्मोनल समस्या, मानसिक ताण आणि इतर आरोग्यविषयक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
                समाजाच्या दृष्टीने ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे की, महिलांना आपल्या शरीराचा एक महत्त्वाचा अवयव केवळ मजुरी टिकवण्यासाठी काढून टाकावा लागत आहे. ही महिलांची चूक नसून परिस्थितीने त्यांच्यावर लादलेली क्रूर शोकांतिका आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याकडे मात्र आजही दुर्लक्ष होत आहे.
              सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ऊसतोड कामगार महिलांसाठी स्वतंत्र आरोग्य सुविधा, मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा, सुरक्षित निवास, स्वच्छता सुविधा आणि जनजागृती मोहीम राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच ऊसतोडीतील ठेकेदारी व्यवस्थेवर कठोर नियंत्रण आणून महिलांचे शोषण थांबवले पाहिजे. गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांची वैद्यकीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणेही तितकेच गरजेचे आहे.
                 महिलांचे आरोग्य आणि सन्मान जपणे ही केवळ सरकारची नाही, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. ऊसतोड कामगार महिलांना न्याय, सुरक्षितता आणि सन्मान मिळाला तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक प्रगती झाल्याचे म्हणता येईल. आज गरज आहे ती या महिलांच्या वेदना समजून घेण्याची आणि त्यांच्या हक्कासाठी एकजूट होऊन उभे राहण्याची.