संजय पोवार - वाईकर (मुंबई) - महिन्यापूर्वी पूर्वीच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील जनतेला जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा देणार, अशा वल्गना राज्य सरकारने केल्या. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे ? एकीकडे अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्याच्या तरतुदीत सुमारे पाच हजार कोटींनी कपात करायची आणि दुसरीकडे जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवेच्या बाता मारायच्या राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचं 'व्हेंटिलेटर'वर आहे. सरकारची आरोग्य व्यवस्था भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराने 'कुरतडलेली' आहे. आधी ती नीट करा आणि मग जागतिक दर्जा वगैरेच्या वल्गना करा असे सर्वसामान्यातून आवाज उठवला जात आहे.
             राज्याचे आरोग्यमंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर जरी कार्यक्षम आणि आरोग्य सेवेत नाविन्य आणण्यासाठी धडपडत करत असले तरी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांना सहजासहजी मंत्री पदाचा कार्यकाल घालवू देतील असे खरेदी प्रकरणावरून तरी वाटत नाही. पालघर सिव्हिल सर्जन अंतर्गत 12 रुग्णालयात जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलनासाठी स्मोकलेस बायोमेडिकल वेस्ट इन्सीनरेटर घेण्याचा प्रस्ताव उपसंचालक आरोग्य सेवा ठाणे यांच्याकडे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला होता परंतु स्मोकलेस बायोमेडिकल वेस्ट इन्सीनरेटर शासनाच्या तांत्रिक विनिर्देशामध्ये समाविष्ट नसताना उपसंचालक ठाणे यांनी तांत्रिक मान्यता बहाल केल्याने राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग प्रमुख सुशांत पोवार यांनी या प्रकरणी आरोग्य भवन मुंबई येथे उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे याप्रकरणी आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले असून दोषींवर निलंबनाची मागणी याद्वारे करण्यात आली आहे.
             जिल्हा शल्य चिकित्सक पालघर यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ रुग्णालय आस्थापनासाठी प्रत्येकी २८ लाख रुपये प्रमाणे ३ कोटी ३६ लाख रुपयांचे स्मोकलेस बायोमेडिकल वेस्ट इन्सीनरेटर खरेदीचा प्रस्ताव आरोग्य उपसंचालक ठाणे यांना देण्यात आला होता. आरोग्य उपसंचालक यांनी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टीम नॉन बर्न टेक्नॉलॉजीचे तांत्रिक विनिर्देश जोडून स्मोकलेस बायोमेडिकल वेस्ट इन्सीनरेटर या उपकरणाला तांत्रिक मान्यता बहाल केल्याने शासनाचे खरेदी धोरण १ डिसेंबर २०१६ चे उल्लंघन झाल्याने या प्रकरणी विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात तांत्रिक मान्यता देताना तांत्रिक गंभीर १२ तृटींवर लक्ष वेधले आहे. या खरेदी प्रकरणी राष्ट्रीय समाज पक्षाने आवाज उठविल्याने खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आली असल्याने सांगण्यात आले आहे तरी तांत्रिक मान्यता बहाल झाल्याने या प्रकानाचे गांभीर्य वाढले आहे. अशा आणखीन तांत्रिक मान्यता किती देण्यात आल्या आहेत याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे त्यामुळे सदर प्रकरणी विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली असून 13 मे पर्यंत चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन दोषींवर कारवाई न झाल्यास मुंबई येथील आरोग्य भवन येथे आमरण उपोषणाचा इशारा निवेदनद्वारे देण्यात आला आहे.