कागल प्रतिनिधी - कागल तालुक्यातील चिमगाव गावात रस्त्याच्या वादाने तणाव वाढला असून, गावकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. एका बाजूला गट क्रमांक ३३०, ३२९ आणि ३४१ मधील रस्त्याच्या मुद्द्यावरून गावातील शेतकरी तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अन्यायग्रस्त शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रति उपोषण करत आहेत. या वादाची मुळे सन २०२० च्या तहसीलदाराच्या आदेशापर्यंत जातात, ज्यात संबंधित रस्ता पूर्णपणे मोकळा आणि डांबरी असल्याचे नमूद आहे. या वादामुळे गावातील शांतता भंग झाली असून, प्रशासनाने सखोल चौकशी करून न्याय निर्णय द्यावा, अशी मागणी दोन्ही बाजूकडून होत आहे.

             चिमगाव गावातील हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. गट क्रमांक ३३०, ३२९ आणि ३४१ या शेत जमिनींमधील रस्त्याच्या बाबतीत यापूर्वी २०२० मध्ये तहसीलदाराने दिलेल्या आदेशानुसार रस्ता पूर्णपणे मोकळा ठेवण्यात आला होता. हा रस्ता डांबरी असून, गावकऱ्यांसाठी वापरात आहे. याच रस्त्याच्या विस्तार आणि नवीन रस्त्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या गावकऱ्यांनी यापूर्वी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांकडून १० गुंठे जमीन विनामोबदला घेतली होती. आता नवीन रस्त्याच्या मागणीमुळे अन्यायग्रस्त गावकऱ्यांची आणखी ४ गुंठे जमीन बाधित होण्याची भीती आहे. यामुळे अन्यायग्रस्त गावकरीही तहसीलदार कार्यालयासमोर प्रति उपोषणाला बसले आहेत.

            "आम्ही आधीच १० गुंठे जमीन दिली, आता आणखी ४ गुंठे का ?" असा सवाल उपोषणकर्ते अन्यायग्रस्त गावकरी करत आहेत. त्यांचा मुद्दा असा आहे की, २०२० च्या आदेशानुसार रस्ता आधीच अस्तित्वात आहे आणि नवीन रस्त्यासाठी अतिरिक्त जमीन देणे अन्यायकारक आहे. उपोषणाला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयासमोर बसून रस्त्याच्या विस्ताराची मागणी केली, तर अन्यायग्रस्त गावकऱ्यांनी लगेचच प्रति उपोषण सुरू केले. दोन्ही गट एकमेकांसमोर बसून घोषणा देत आहेत, ज्यामुळे तहसील कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. स्थानिक पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू देणार नाही, असे सांगितले आहे.

             या वादामुळे रस्त्याच्या मुद्द्यावरून गावात दोन फळ्या पडल्या असून, स्थानिक राजकीय नेत्यांकडूनही मध्यस्थीची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात अशा जमीन वादांमुळे अनेक ठिकाणी उपोषणे आणि मोर्चे होत असल्याचे चित्र आहे. कागल तालुक्यातील हे प्रकरणही त्याचाच भाग असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.

               उपोषणकर्त्यांनी तहसीलदार, तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. अन्यायग्रस्त गावकऱ्यांनी सांगितले, "प्रशासनाने सखोल चौकशी करून न्याय निर्णय द्यावा. २०२० च्या आदेशाचे पालन व्हावे आणि आमची जमीन वाचवावी." तहसील कार्यालयाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही, परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दखल घेण्याची शक्यता आहे. अशा वादात मध्यस्थी करून लेखी आश्वासन देण्याचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो, जसे महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी घडले आहे.

               महाराष्ट्रात दुष्काळ, कर्जमाफी, रस्ते आणि जमीन वादांवरून शेतकरी उपोषणे आणि मोर्चे वाढत आहेत. कवठेमहांकाळ, खामगाव, आरमोरीसारख्या ठिकाणी अशा आंदोलनांनी प्रशासनाला हलवले आहे. चिमगावचा हा वादही त्याचाच भाग असून, गावकऱ्यांच्या हक्कांसाठी न्याय तोडगा काढणे गरजेचे आहे.