सुशांत पोवार (संपादकीय) - महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हालाखीची असल्यामुळे शहरातील विकासकामांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळत असला, तरी तो ७० टक्केच मिळत असतो, उर्वरित ३० टक्के निधी हा महापालिका प्रशासनाला स्वनिधीतून खर्च करावा लागतो; परंतु सद्यःस्थितीत पाहता महापालिकेची तिजोरी रिकामी असल्याने कर्जाशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. जी परिस्थिती राज्य सरकारची आहे, तशीच महापालिकेची आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेचा झूम प्रकल्पाशेजारी मनापाच्या स्वमालकीचा जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प २८ नोव्हेंबर २०१४ च्या महासभेमध्ये ठराव ठेवून एस.एस.सर्विसेस यांना ३० वर्षाकरिता जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि निर्मुलन करिता मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेकडून कोल्हापूर मनपाला प्रती महिना २ लाख २४ हजार इतके भाडे रॉयल्टी स्वरुपात प्राप्त होत असून आज अखेर कोल्हापूर मनपास अंदाजित २ कोटी ४४ लाख रुपये भाडे रॉयल्टी स्वरुपात अदा झाली आहे.मनपाच्या प्रकल्पावरील जुनी इन्सीनरेटरची कार्यक्षमता १०० किलो प्रती तास इतकी होती परंतु सदर संस्थेने पुढील ३० वर्षाचा विचार करून सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन प्रकल्पावर २५० किलो प्रती तास क्षमतेचा नवीन इन्सीनरेटर कार्यरत केला आहे. यासाठी ३ कोटी १२ लाख रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. मनपाच्या जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्पाची इन्सीनरेशन मशीनची क्षमता प्रती दिवस ४ हजार ५०० किलोची असून दररोज इन्सीनरेशन प्रक्रीयेकरिता सरासरी १ हजार किलो जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलनासाठी येत आहे. उर्वरित प्रती दिवस ३ हजार ५०० किलो इन्सीनरेशन मशीनची क्षमता राखीव राहत आहे. त्यामुळे मनपाचा जैव वैद्यकीय कचरा निर्मुलन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु नसताना त्यात राजकीय बाल हट्टासाठी नवीन खाजगी प्रकल्पास मनपाचे अधिकारी आणि प्रशासक यांच्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने मान्यता दिली असून काही तालुक्यातील जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्याची परवानगी दिली आहे. या परवानगीमुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेची रॉयल्टी बुडणार असून सध्या कोल्हापूर मनपाच्या रुग्णालयातून निर्माण होणारा जैव वैद्यकीय कचरा विनामुल्य स्वमालकीच्या प्रकल्पात निर्मुलन होत होते त्यासाठी आता भविष्यात पैसे मोजावे लागणार आहेत त्यामुळे वैद्यकीय खर्चाचा ताण मनपावर पडणार आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेचा जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी एका नामांकित संस्थेच्या लेटरपॅडचा गैरवापर केला असल्याची तक्रार सुद्धा शाहूपुरी पोलीस ठाणे येथे नोंद असून प्रशासक आणि अधिकारी यांच्या निर्णय वेळेत न घेण्याच्या वृत्तीने आज कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. सध्या राजकारणातील एकमेकांवरील आरोप प्रत्यारोप, मनपाची भविष्यकालीन निवडणूक लढविण्यासाठी सुरु असणारी तयारी यामुळे काहींच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेऊन कोल्हापूर महानगरपालिकेचे उत्पन्न मिळवून देणारे प्रकल्प मोडीत काढून नवीन खाजगी प्रकल्प राजकीय दबाव टाकून टाकण्याचे डाव यशस्वी होत आहेत त्यामुळे भविष्यात एक एक प्रकल्प असेच जर मोडीत काढले गेले तर उद्या कोल्हापूर मनपाकडे कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत राहणार नाही त्यामुळे याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर ह्या राजकारण्यांना कोल्हापूरची जनता कधीच माफ करणार नाही.....
