Breaking : bolt
"प्रोटोकॉल ज्याचा, औषध खरेदी त्याची, मग ई-टेंडरमधील स्पर्धा नेमकी कुणासाठी ?""मक्तेदारी विरुद्ध पारदर्शकता, सुशांत पोवारांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची चौकशीची घंटा !"कोल्हापुरातील आरोग्य व्यवस्थेचे खरे शिलेदार बदनामीच्या फेऱ्यात.....?मंत्रीपदाच्या चर्चां दरम्यान उफाळलेला वाद, आमदार राजेश क्षीरसागरांसमोरील डॅमेज कंट्रोलचे आव्हान ?ऊसतोड कामगार महिलांची वेदनादायी वास्तवता, गर्भाशय काढण्यामागची सामाजिक शोकांतिकापुरवठा आदेशावरून जावक क्रमांक आणि दिनांक गायबमुळे निविदा प्रक्रियेच्या उलट सुलट चर्चांना उधान.....!महाराष्ट्र थॅलेसेमियामुक्त करूया - राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरकागल तालुक्यातील चिमगावात रस्त्याचा वाद तापला, तहसीलदार कार्यालयासमोर दोन गटांची उपोषणेसमर्पण व कार्यतत्परतेचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे सिंधुदुर्गमधील आरोग्य सेवा, महाडायलिसिस अंतर्गत सेवांचा आढावाआरोग्य मंत्र्यांच्या धडाकेबाज कामाला अधिकाऱ्यांचा 'खो', अंतर्गत राजकारणाने मंत्र्यांचा जिल्हा होतोय बदनाम...?

जाहिरात

 

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा विषयावर शिबिर संपन्न

schedule21 Nov 25 person by visibility 226 categoryसिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी - जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्गच्या वतीने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 (Pocso Act) या विषयावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग येथे शिबिर संपन्न झाल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक यांनी दिली आहे.

यावेळी जिल्हा न्यायाधीश -1 व अति. सत्र न्यायाधीश एस.एस. इंदलकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्याचे अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे, उपअधिष्ठाता श्रेयश बुरुडे, वैद्यकीय अधीक्षक शिल्पा नारायणकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी, या शिबिरामध्ये 165 विद्यार्थी उपस्थित होते.

या शिबिरामध्ये जिल्हा न्यायाधीश -1 व अति. सत्र न्यायाधीश श्री. इंदलकर म्हणाले, कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली, मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरीता तरतूद केली आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला असे सांगितले. हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्वाचा अंगिकार करण्यात आला असून मुले व मुली या दोघांनाही लागू आहे. या कायाद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार पोलिसांकडे देण्याची जबाबदारी पोक्सो कायद्याने प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक केलेली आहे. त्याचप्रमाणे बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार देण्यास किंवा नोंदविण्यास चूक झाली तर तो दंडनीय गुन्हा आहे. तसेच या गुन्ह्यामुळे बालकास शारीरीक इजा झाल्यास व पूनर्वसनाची गरज भासल्यास अशा स्थितीत विशेष न्यायालय भरपाईचे आदेश देवू शकतात. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा सामवेश करण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये गुन्हेगाराला विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देण्याकरीता तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत असे सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता श्री. डवंगे यांनी (Pocso Act) संदर्भात विद्यार्थ्यांना बहुमोल असे मार्गदर्शन केले व उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes