सगळ्यात आधी एसआयआर बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काय आदेश दिले आहेत ते पाहूया. एसआयआर वरती सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे की ज्या ६५ लाख मतदारांची नावे ड्राफ्ट लिस्टमध्ये नाहीत त्यांची नावे ४८ तासांच्या आत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाईट वरती शेअर करण्यात यावी, तसेच ही नावे का वगळण्यात आली ? याचे कारण सुद्धा आयोगाने द्यावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही लिस्ट सर्व संबंधित बीएलओ पंचायत भवन आणि बीडीओ यांच्या कार्यालया बाहेर लावली जाईल तसेच ही माहिती सर्व प्रमुख न्यूजपेपर, टीव्ही आणि रेडिओ द्वारे सार्वजनिक करण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाने असही म्हटले आहे की, ही लिस्ट अशाप्रकारे पब्लिश करण्यात यावी जेणेकरून या मधील नावे सर्च करणे सोपे जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश निवडणूक आयोगासाठी मोठा झटका मानला जातोय. कारण ९ ऑगस्टला निवडणूक आयोगाने आपल्या एफिडेव्हिटमध्ये म्हटले होते की कायद्याद्वारे ड्राफ्ट मधून वगळण्यात आलेल्या नावांची वेगळी लिस्ट करावी आणि ही वेगळी लिस्ट पब्लिश करावी अशी सक्ती निवडणूक आयोगावरती नाही, तसेच निवडणूक आयोग कारण सांगण्यासाठीही बांधील नाही असे स्वतः निवडणूक आयोगाने म्हटले होते, पण याच्या चार दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला लिस्ट जारी करण्याचे आणि नावे का वगळली या मागचे कारण देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

                    न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेला दूसरा महत्त्वाचा आदेश म्हणजे, ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांच्यासाठी आधारकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जावे. न्यायालयाचा हा आदेशही निवडणूक आयोगासाठी झटका मांडला जातोय. कारण आयोगाने ओळखपत्र म्हणून जी ११ कागदपत्रांची लिस्ट जारी केली होती त्यामध्ये आधारकार्डचा समावेश नव्हता. यावर विरोधकांनी प्रश्नही उपस्थित केले होते. एसआयआरसाठी आधारकार्ड सुद्धा ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्यात यावे अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे आदेश दिल्याने हा विरोधकांचा विजय असल्याचे म्हटले जात आहे. याबाबतच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, एसआयआरच्या पारदर्शकतेसाठी कोणती पावले उचलणार आहे, हे निवडणूक आयोगाने मंगळवार म्हणजेच १९ ऑगस्टपर्यंत कळवावे. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखे गंभीर प्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया निष्पक्ष होणे आवश्यक आहे. असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचे बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा लोकशाहीचा विजय आहे.

                    "आम्ही रस्त्यावरती सभागृहात आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सर्व ठिकाणी ही लढाई लढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आम्ही एसआयआरला विरोध करत नव्हतो. तर त्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत होतो. आज सत्य बाहेर आले. आधारकार्ड लिंक करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे असे तेजस्वी यादव म्हणाले आहेत". सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एसआयआरच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये भूमिका मांडण्यामध्ये एका व्यक्तीचा रोल सर्वात महत्त्वाचा राहिला. ती व्यक्ती म्हणजे प्रसिद्ध ऍक्टिविस्ट योगेंद्र यादव. योगेंद्र यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास अर्धा तास आपली बाजू मांडली. या दरम्यान त्यांनी या मोहिमेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. योगेंद्र यादव म्हणाले की बिहारमध्ये एसआयआरच्या मोहिमे दरम्यान निवडणूक आयोग जवळपास ८ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचले. पण या दरम्यान आयोगाला लिस्टमध्ये एकही नवे नाव जोडता आले नाही. निवडणूक आयोगाला असे एकही नाव मिळाले नाही का ? त्याला ड्राफ्टमध्ये जोडता येईल हे एक प्रकारचे इंटेन्सिव डिलीशन आहे. रिविजन नाही असा आरोप योगेंद्र यादव यांनी केला. या मोहिमे दरम्यान मास डिलीशन म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावरती नावे कापली जाऊ देणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. योगेंद्र यादव यांनी न्यायालयाला याचीच आठवण करून दिली. निवडणूक आयोगाद्वारे जी ६५ लाख नावे कापण्यात आली, त्यावरती योगेंद्र यादव म्हणाले की या मोहिमेद्वारे फक्त आणि फक्त नावे कापली जात आहेत. निवडणूक आयोग हे सांगू शकते का ? की त्याने या ड्राफ्टमध्ये अशी किती नवीन नावे जोडली ? जी नावे २००३ च्या मतदार यादीमध्ये नव्हती. असा थेट सवाल योगेंद्र यादव यांनी विचारला. योगेंद्र यादव यांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. एसआयआरच्या फॉर्म मध्ये नॉट रेकमेंडेड ही एक नवी कॅटेगिरी ऍड करण्यात आली आहे. बीएलओ ही कॅटेगिरी भरतात पण कशाच्या आधारे ? कोणाचे नाव रेकमेंडेड होत नाही हे कुणालाच माहित नाही या आधारे किती जणांची नावे कापण्यात आली ? हे कुणालाच माहित नाही. निवडणूक आयोगाने नॉट रेकमेंडेड कॅटेगरी च्या आधारे किती नावे कापली हे सांगावे असे योगेंद्र यादव सर्वोच्च न्यायालयामध्ये म्हणाले. योगेंद्र यादव यांनी एक पाठोपाठ एक असे महत्त्वाचे प्रश्न विचारत निवडणूक आयोगाची कोंडी केल्याचे बोलले जात आहे.

                  यानंतर योगेंद्र यादव यांनी बिहार मधल्या एका महिला आणि एका पुरुष मतदाराला कोर्टामध्ये हजर केले. ज्यामुळे खळबळ उडाली. योगेंद्र यादव म्हणाले की हे दोघेही जिवंत आहेत. त्यांच्याकडे ईपीक कार्ड आहे पण त्यांचे नाव मेलेल्या म्हणजे मृत व्यक्तीच्या यादीत आहे. त्यावरती योगेंद्र यादव पुढे काही बोलायच्या आधीच निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी समोर आले. हा सगळा ड्रामा आहे. योगेंद्र यादव या महिलेचे नाव ॲड करू शकतात. असा ड्रामा करायची गरज नाही असे द्विवेदी म्हणाले. यावरती हे सुधारणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही सुधारले नाही तर आम्हाला यात लक्ष घालावे लागेल अशी ताकीद कोर्टाने दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने योगेंद्र यादव यांचे आभार मानले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जे आदेश दिले, त्यामागे योगेंद्र यादव यांनी जे मुद्दे मांडले त्यांचा मोठा रोल असल्याचे आता म्हटले जात आहे. यासोबतच योगेंद्र यादव यांनी २००३ मध्ये झालेल्या प्रक्रियेचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की त्यावेळी इंटेन्सिव रिविजन म्हणजेच आयआर झाले होते एसआयआर नाही. ती प्रक्रिया चांगली होती. पण यावेळी यात दोन बदल करण्यात आले आहेत. यावेळी फॉर्म भरण्याची मागणी करण्यात आली आणि आधीच मांडले गेले की तुम्ही नागरिक नाहीत. हा नवा बदल आहे जो अभूतपूर्व आणि अवैध आहे असे ते म्हणाले. योगेंद्र यादव पुढे म्हणाले की जेव्हा एखाद्या नागरिकांना सांगितले जाते की तुम्ही मतदार आहात हे सिद्ध करा अशा वेळी मतदारांचे नंबर कमी होतात. हा आकडा जवळपास एक चतुर्थांश मतदारांचा असतो, यामध्ये गरीब मतदार जास्त असतात असा दावा यादव यांनी केला आहे. योगेंद्र यादव यांनी आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारीही मांडली. बिहारमध्ये एकूण प्रौढ नागरिकांपैकी ९७ टक्के नागरिक मतदार आहेत, पण एसआयआरच्या ड्राफ्ट नंतर हा आकडा एका झटक्यामध्ये ८८ टक्क्यांवरती आला. पुढे हा आकडा आकडा आणखी कमी होईल. आकडेवारीनुसार भारतामध्ये एकूण प्रौढ नागरिकांपैकी ९९ टक्के नागरिक मतदार आहेत. बिहारमध्ये हा आकडा आधीच कमी होता. एसआयआर नंतर तो आणखी कमी होतोय हे चिंताजनक आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. योगेंद्र यादव यांनी कोर्टामध्ये ज्याप्रमाणे आपली भूमिका मांडली. त्यामुळे कोर्टालाही या सगळ्या वरती विचार करणे भाग पडले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला वगळलेल्या मतदारांची लिस्ट जारी करण्याचा आणि ओळखपत्र म्हणून आधारकार्डचा समावेश करण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेशच निवडणूक आयोगाला झटका असल्याचे म्हटले जात आहे. आता या सगळ्यावरती पुढची सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे. या सुनावणीमध्ये कोर्ट काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल......