बनावट औषधांचा रॅकेट आणि त्याचा तपशील

अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अहवालानुसार, एकाच गोळीचे नाव व आवरण बदलून ९ वेगवेगळ्या नावांनी बनावट औषधे विकली जात आहेत. अशामध्ये 'अ्झिमसिम ५००', 'रिक्लॅव्ह ६२५', 'फॉरमॉक्स एलबी ६२५', 'अॅमॉक्सिलिन २५०', 'सिप्रोफ्लोक्सिम', 'लिव्होफ्लोक्सिम', 'सेफिक्सिम', 'बिफोसिव्ही', 'नॅकलॉस' या विविध नावांनी टॅबलेट्सचा समावेश आहे. या टॅबलेट्समध्ये अँटीबायोटिक ऍक्टिव्ह घटकाऐवजी मक्याची पावडर आणि टालकम पावडरचा वापर करून बनावट औषधे तयार केली जात असल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होतो.

कोल्हापूरमध्ये चर्चा आणि आरोग्य विभागातील दबाव

अलीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य विभागाने 'अँजिथ्रोमायसिन' टॅबलेट पुरवठादाराला परत केलेली असून ही टॅबलेट बनावट असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु परत दिलेल्या टॅबलेटची रक्कम पुरवठादाराने बुडविल्याची चर्चा रंगली आहे. पुरवठादाराचे नाव, बॅच रिपोर्ट, जे औषध परत दिले त्याचे कारण याबाबतची लेखी माहिती संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्याने पारदर्शकपणे वरिष्ठांपर्यंत पोहोचली आहे का ? हा मुद्दा नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण करत आहे.

प्रकरणाचा व्यापक परिणाम आणि चौकशीची गरज

अँजिथ्रोमायसिन' टॅबलेट जर बनावट असेल तर ते औषध किती रुग्णांना दिले गेले ? त्याचा मृत्यू किंवा गंभीर अपाय झाला का ? याची शासनस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे. कोल्हापूरसारख्या मोठ्या जिल्ह्यातील ३९ लाख लोकांच्या जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत या प्रकरणावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तत्परतेने लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, बनावट औषध पुरवठा केल्या जाणाऱ्या ११ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील याप्रकारचा रॅकेट सुरू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोणकोणत्या जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी गेल्या वर्षभरात पुरवठा होऊन बिले दिलेली औषधे परत पुरवठादारांना दिली असल्यास त्या औषधांची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्स ला मिळालेल्या माहितीनुसार सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून सदर प्रकरणाची तत्काळ चौकशी होणे गरजेचे आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाची वर्तणूक

महाराष्ट्रातील बनावट औषध उत्पादन आणि वितरणाचा किस्सा फक्त वैयक्तिक आरोग्याला धोका ठरलेला नाही, तर संपूर्ण लोकसंख्येच्या विश्वासाला आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या इराद्याला धक्का देणारा आहे. या गंभीर प्रकरणात योग्य तपास आणि कारवाईसोबतच भविष्यात अशी घडामोडी टाळण्यासाठी कडक नियंत्रण आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.