सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुका ईव्हीएम मशीन उपलब्ध नसल्याचा कारण देऊन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढसाठी अर्ज करणार आहे. हे कारण अनेकांसाठी पटण्यासारखे नाही, कारण ४ महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने इतर राज्यांमधून आवश्यक यंत्रे मागवण्याचा प्रयत्न केला नाही; या मागे खऱ्या कारणांमध्ये राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांच्या युतीमुळे महायुती सरकारच्या भीतीचा समावेश आहे. या युतीमुळे मुंबई महापालिकेत भाजपा व त्यांच्या सहयोगींना यश मिळणार नाही याची भीती देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात आहे, त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा कट रचण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगावर केंद्र सरकारच्या भारतीय जनता पक्षाचा दबाव असल्याचा आरोपही उपस्थित केला जात आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर टीका केली असून, त्यांनी सरकारी पक्षाला विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी निभावण्याचा आरोप केला आहे. राजकीय वातावरणात निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे हजारो कार्यकर्ते, ज्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पद स्वप्नात पाहते, ते निराश झाले आहेत. प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्याने कामकाजावर नियंत्रण नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात केंद्रीत झाल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. महायुती सरकारच्या कारभारात गोंधळ निर्माण झाला आहे, असे या चर्चा सूचित करतात.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य युतीमुळे महाराष्ट्रात राजकीय दृश्य व्यापक बदलाच्या टप्प्यावर आहे. या युतीने सरकारमध्ये अफरातफर निर्माण केले असून, सामाजिक-राजकीय स्तरावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता वाटते. तसेच शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी वादी कारभारावर रोष वाढत असून, हे राजकीय वातावरण अधिक ताणलेले आहे. त्यामुळे महायुती सरकार ही निवडणुका लवकर घेण्यास घाबरते, ही भावना उपस्थित केली जात आहे. यामुळे आगामी ऑक्टोबर-डिसेंबर महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याच्या शक्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
