Breaking : bolt
विघ्नसंतोषी डीएचओंमुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास ढळण्याची शक्यता ? दोषींवर बडतर्फची मागणीसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक यांनी घेतला वर्धा जिल्हा आढावाअण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे कामकाज सुरळीत, नवीन 'एलओआय' देण्याची प्रक्रीया लवकरच सुरु होणारलैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा विषयावर शिबिर संपन्नसिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल आढावा बैठक संपन्नपुणे ग्रॅंड चॅलेंज दूर सायकलिंग स्पर्धा २०२६ अनुषंगाने वाहतूक वळविण्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी यांचे आदेश जारीआदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आणि आरोग्यासाठी सामंजस्य करारसिंहगड परिसरातील वाहतूक वळविण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे आदेश जारीस्पर्धा परीक्षेच्या तयारीतून निश्चित व्यक्तिमत्त्व विकास - जिल्हाधिकारी अमोल येडगेछत्रपती शिवाजी महाराज पदभ्रमंती मोहिमेला 24 पासून प्रारंभ

जाहिरात

 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत मोठी कारवाई, वरिष्ठ अधिकारी निलंबित....

schedule15 Oct 25 person by visibility 200 categoryसिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग : जाधव यांची जुलै २०२५ मध्ये कुडाळचे गटविकास अधिकारी म्हणून बदली झाली. त्यांच्या निलंबन आदेशामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सिंधुदुर्ग ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत त्यांना शासनाच्या परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

                कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने याबाबत आदेश काढले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीच त्यांच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांची चौकशी लावण्यात आली होती. संध्याकाळनंतर ही बातमी समजल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली.

          जाधव हे मुळचे कागल तालुक्यातील असून ते हातकणंगले येथे गटविकास अधिकारी होते. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी जाधव यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. दरम्यान गेल्यावर्षी त्यांनी झालेली बदली मॅटमधून रद्द करून आणली. सन २०२४/२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजनच्या निधीतील जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि 'क' वर्ग तीर्थक्षेत्र यात्रास्थळ योजनेच्या कामामध्ये दीडपटपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याने योजनेच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले.

          तसेच, नियमबाह्यपणे सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणारे वर्तन त्यांच्याकडून घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे. तसेच, या कामासंदर्भातील काही नस्त्या /दस्तऐवज त्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे हे निलंबन केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes